काठमाडौं । विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटको अर्को पेसी तीन सातापछि राखिएको छ।

बुधबार सुरु भएको सुनुवाइ नसकिएपछि अर्को दिनका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। 

सामान्यतः प्रत्येक बुधबार संवैधानिक इजलास बस्छ। अर्को बुधबार सार्वजनिक बिदा परेकाले इजलासबाट पेसी कहिले राख्ने भनेर सल्लाह गर्ने भनिएको थियो। पछि पेसी दिँदा फागुन २१ गते तोकिएको छ।

सुनुवाइको पहिलो दिन निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले करिब डेढ घण्टा बहस गरे। त्यसपछि उनका तर्फबाट अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरे। ज्ञवालीलाई इजलासले आधा घण्टा समय दिएको थियो। उनले थप ५ मिनेट बढी बोलेर बहस टुंग्याए।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ अगाडि बढेको हो।

अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ जनालाई गरेको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै बदर गर्न निवेदकले माग गरेका छन्।

निवेदकका तर्फबाट २४ जना कानुन व्यवसायीले वकालतनामा लेखाएका छन्। त्यस्तै सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित १० जनाको टोली बहसका लागि तयार पारिएको छ।

२०७७ पुस १ गते वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यी ५२ जनाकै नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै बदर गर्न माग गरेर रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि उनीसहितले थप १४ वटा निवेदन दर्ता गरेका छन्।

ती निवेदनलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएपनि चार वर्षसम्म किनारा लगाउन सकेको छैन। नियुक्त भएका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिन लाग्दा सुनुवाइ अगाडि बढेको हो।