काठमाडौं । नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिष्ट (खैरो सूची)मा परेसँगै अब देशको अर्थतन्त्रमा थप चाप पर्ने देखिएको छ । एफएटीएफले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् नेपाललाई ग्रे लिष्टमा परेको जानकारी दिएसँगै अब नेपालको अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्न सक्ने देखिएको हो ।

नेपालसँगै लाओस पनि ग्र लिष्टमा परेको छ भने फिलिपिन्स सो लिष्टबाट हटेको छ । सरोकारवालाहरुले पनि समस्याउन्मुख देशको अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपाल कमजोर भएको भन्दै नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखिएको हो । यसअघि पनि ग्रे लिष्टमा परिसकेको नेपालले त्यतिखेर विभिन्न कुटनीतिक पहल र कानूनी सुधार गरेर बाहिर आउन आउन सफल भएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात मनी लाउन्डरिङ र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय सहायता रोकथाम गर्न आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने मुलुकहरूलाई ग्रे लिष्टमा राखिँदै आएको छ । अब नेपालले यो सूचीबाट बाहिर आउनका लागि धेरै प्रयत्न गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । तथापि, त्यसअघि पनि देशको अर्थतन्त्रमा एक किसिमको मन्दी नै सिर्जना हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

ग्रे लिष्टमा परेका मुलुकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायता, वैदेशिक व्यापार, वैदेशिक लगानी र कूटनीतिक सम्बन्धमा ठूलो असर गर्ने जानकारहरु बताउँछन् । त्यसको सम्पूर्ण नकारात्मक प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । जसमा आयात महँगो हुनेछ भने निर्यात प्रक्रिया थप झन्झटयुक्त हुनेछ ।

नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्दा विदेशी ऋणको ब्याजदर बढ्नेछ भने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक लगायतका संस्थाले नेपाललाई आर्थिक सहायता तथा ऋण प्रवाहमा कडाइ मात्रै होइन रोक्न पनि सक्नेछन् ।

यसले विदेशी लगानी ल्याउन निरुत्साहित गर्नेछ भने व्यापारिक सम्झौतामा थप कठिनाइ सिर्जना हुनेछ । अब यसबाट बाहिर निस्किनका लागि नेपालले ठूला बैंक तथा सहकारीमा कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्नेछ भने हुण्डी तथा क्रिप्टो कारोबार थप प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेछ भने भ्रष्टाचार निवारणमा अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

विभिन्न संघ संस्था तथा निकायको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाई सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धि तथ्यांकहरु नियामकमा पेस गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ । कम्पनी तथा संस्थाले जोखिम तथा शंकास्पद कारोबारलाई नियामक कहाँ पठाउने तथा जानकारी दिने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ भने यसमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई कारवाही तथा जरिवाना प्रक्रियालाई पनि थप परिस्कृत बनाउनु पर्नेछ ।