सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न मौखिक र कागजी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तर कार्यान्वयनतर्फ भने उदासीन रहने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वका कारण नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ (नकारात्मक सूची) मा परेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को यस प्रकारको निर्णय अनपेक्षित होइन । किनकि, एफएटीएफको मूल्यांकनलाई नेपालको दाबीले खण्डित गर्न नसक्दा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखिने निश्चित नै थियो ।

एफएटीएफकी अध्यक्ष एलिसा डे अन्डा मद्राजोले नेपाल आगामी दुई वर्षसम्म ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहने घोषणा गरेकी छन् । अब नेपालसँग सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने विकल्प मात्रै बाँकी छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले नै परिस्थितिको बोध गर्न र भविष्यका सम्भावित असरप्रति संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।

नेपाल सन् २०११ मा पनि ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेर २०१४ मा बाहिरिएको थियो । त्यतिबेला ‘कानुन निर्माण गर्छौं’ भनेपछि बाहिर निस्किएको थियो । तर यसबीचमा कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन् । पछिल्लो पटक नेपाल २०८० साउनदेखि नै एफएटीएफको सूक्ष्म निगरानीमा थियो ।

एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को २०८० भदौमा सार्वजनिक पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनले नै नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने जोखिम औंल्याइसकेको थियो । प्रतिवेदनमा नेपालले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डलाई कानुन निर्माण तथा संस्थागत पक्ष (टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ) र कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष (इफेक्टिभ रेटिङ) गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो ।

‘टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ’ अन्तर्गतका मापदण्डमा नेपालको मूल्यांकन सन्तोषजनक थियो । तर ‘इफेक्टिभ रेटिङ’ अन्तर्गतका अधिकांश मापदण्डमा न्यून अंक मात्रै पाउन सक्यो । जसकारण नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने निश्चित भएको थियो । यसलाई शुक्रबारदेखि फ्रान्सको पेरिसमा भइरहेको एफएटीएफको महासभाले औपचारिकता दिएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र पारदर्शी र अनुशासित छैन । भ्रष्टाचार तथा गैरकानुनी आर्जन, शंकास्पद लगानी, राजस्व छली जस्ता वित्तीय अपराधप्रति राज्यको कठोर निगरानी छैन । आर्थिक अपराधमा जोडिएका उच्च पदस्थ, पहुँचवाला तथा शक्तिशाली व्यक्तिको सम्पत्तिमा निगरानी हुन सकेको छैन, उनीहरू जोडिएका अपराधमा कारबाही हुन मुस्किल छ । अनुसन्धान र अभियोजन पर्याप्त छैनन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता जिम्मेवारीप्राप्त निकायले यथेष्ट भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । कानुनमा जिम्मेवारी छरपस्ट पारेर, राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब सिर्जना गरेर अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने गरिएको छ । ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नुको कारण यही हो ।

‘ग्रे लिस्ट’ मा परेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कारोबार प्रभावित हुनेछ । लाखौं नेपालीले विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन् तर अब त्यसको शुल्क बढ्न सक्छ । आयात र निर्यात तथा विदेशी ऋणको ब्याजदर महँगिने तथा अतिरिक्त निगरानी झेल्नुपर्ने हुन सक्छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घट्न सक्छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा एसियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाले उपलब्ध गराउने ऋण तथा अनुदान घटाउन वा ब्याजदर महँगो बनाउन सक्छन् । आर्थिक सहयोगमा सर्त थपिन सक्छन् । अन्ततः आर्थिक विकासको नेपाली आकांक्षामै ढिलाइ हुन सक्छ । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट फर्किन ढिलाइ भएमा वा ‘ब्ल्याक लिस्ट’ तर्फ अघि बढेमा त आर्थिक नाकाबन्दी नै खेप्नुपर्ने हुन सक्छ ।

‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा नपर्न, ‘ग्रे लिस्ट’ को अवधि लम्बिन नदिन वा छिटोभन्दा छिटो यो सूचीबाट बाहिर निस्किनका लागि कठोर प्रावधानसहितका कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनप्रति इमानदार हुनुपर्छ । बैंकले शंकास्पद कारोबार न्यूनीकरणको उद्देश्य राखेर केवाईसी फर्म भराउँछन् । तर यो शंकास्पद कारोबारीलाई निगरानी गर्नभन्दा पनि साधारण ग्राहकले हैरानी पाउने माध्यम भएको छ । व्यवहारमै पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अनेकौं पक्ष छन् ।

तसर्थ अबका दुई वर्षलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । कम्तीमा नेपालले एफएटीएफकै सुझावअनुसार बनेको दुई वर्षको कार्ययोजनालाई पूरा गर्नुपर्छ । र, नियमित रूपमा कार्यप्रगतिको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । सकारात्मक रिपोर्टिङका लागि देशमा उचित सुधार गर्नुको विकल्प छैन । साथसाथै, आफ्नो कूटनीतिक कौशल पनि प्रयोग गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता र सुशासनका भाषणबाजीले मात्रै पुग्दैन । बरु संरचनात्मक क्षेत्रमा सुधार, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन र तीव्रता दिन सक्नुपर्छ ।