नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता विवादमा परेका उद्योगहरूको लाइन काट्न खोजे पनि विद्युत नियमन आयोगले रोक लगाएको छ। प्राधिकरणले गत माघ २७ गते बक्यौता विवादमा परेका उद्योगहरूको लाइन काट्ने विषयमा नियमन आयोगसँग सहमति माग्दै पत्र पठाएको थियो।

आयोगले भने हालसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन नै नबुझाएको भन्दै हाललाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ।

आयोगकी प्रवक्ता मनदेवी श्रेष्ठका अनुसार बिहीबार बसेको आयोगको बैठकले प्रतिवेदन प्राप्त नहुन्जेल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको हो। उर्जा मन्त्रालयले मंसिर २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत् टीओडी मिटर अध्ययन गर्न अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। तर, तीन महिना बितिसक्दा पनि समितिले अध्ययन सुरु गर्न सकेको छैन।

आयोगले पठाएको पत्रमा ूसमितिको प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म उद्योगहरूको लाइन नकाट्न र बक्यौता उठाउने कार्य भने निरन्तर गर्नू भनिएको छ। उद्योगहरूको लाइन काट्दा रोजगारी गुम्ने तथा उत्पादनमा असर पर्ने भन्दै आयोगले तत्काल निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ।

गत मंसिर ९ गते नियमन आयोगले बक्यौता उठाउनका लागि लाइन काट्नेबाहेकका विकल्प खोज्न निर्देशन दिएको थियो। तर, वैकल्पिक उपायले समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष निकाल्दै कुलमान घिसिङले माघ २७ मा पुनः आयोगसँग सहमति मागेका थिए।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उक्त समितिलाई अवैधानिक भन्दै नोट अफ डिसेन्टू नै लेखेका छन्। उनले समितिलाई आवश्यक तथ्यांकसमेत उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेका थिए।