काठमाडौं । सरकारले ल्याएका ५ अध्यादेशमाथि संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा छलफल चल्दै गर्दा विपक्षी दलहरुले यसको चर्को विरोध गरेका छन् । 

उनीहरुले संसदको अधिवेशन सुरु हुनै लाग्दा सरकारले यस्ता अध्यादेश ल्याउनुको मनसाय नै गलत भएको बताए । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले औचित्य पुष्टि हुने गरी अध्यादेश नल्याएको बताएका छन् । 

नेकपा एस सांसद भानुभक्त जोशीले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचना प्रस्तुत गरेपछि सांसद शिशिर खनालले सरकारले औचित्य पुष्टि नगरे अध्यादेश पारित गर्न नसकिने बताए । कानुन बनाउने संसद्को अधिकार भएकाले यसको संरक्षण गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

माओवादी सांसद रेखा शर्माले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिए पनि परिचयपत्र सहज रूपमा दिने व्यवस्था नगरिएको बताइन् । योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको नाम परिवर्तन गर्ने विषय उपयुक्त नभएको उनको भनाइ थियो ।

नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले स्वास्थ्य बिमा गरेकालाई अविलम्ब पैसा दिनुपर्ने, सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने भनाइ राखे । सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरी नगर्नुपर्ने कामतिर अग्रसर भएको उनले बताए ।

रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले संसद्ले सर्वसम्मत पारित गरेको मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नगर्ने गृहमन्त्रीलाई के कारबाही गर्ने भनी प्रश्न राखिन्। शिक्षा ऐन पारित गरेपछि शिक्षा क्षेत्रका सबै समस्या समाधान हुने भनी हौवा फिँजाइएको उनले बताइन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा सुबोधले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगनकुमार थापालाई लोकतन्त्रबारे प्रश्न गरेका छन् ।

सुरुका कार्यकालमा लोकतन्त्रबारे थापाले बहस गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले सिंगो देश र नागरिक समाजले के भनिरहेको भन्नेबारे ध्यान दिन आग्रह गरे ।

‘लोकतन्त्र भनेको संख्याहरूको संख्या र त्यहाँ बसेर ढ्याप ढ्याप मात्रै गर्ने चाहिँ होइन,’ सापकोटाले भने, ‘मैले माननीय गगन थापालाई पनि यहाँ देखेको छु, मैलेजसरी नै सुरुका कार्यकालमा बहस गर्नुहुन्थ्यो ।’

उनले अघि भने, ‘लोकतन्त्र भनेको संख्याका आधारमा बुरुकबुरुक उफ्रिएर पास गर्ने तन्त्र हो ? लोकले के भनेको छ बाहिर ? आम नागरिक समाज के भन्दैछ ? सिंगै देशले के भनिरहेको छ ?’

उनले सत्तारुढ दलहरूबीच रातारात भएका सम्झौताबारे ज्ञान नभएको भन्दै एउटा अध्यादेश कता हरायो ? भन्दै प्रश्न गरे ।

‘तपाईंहरूलाई रस्साकस्सी परेर, सकस परेर रातारात के सम्झौता गर्नुभएको छ थाहा छैन । एउटा अध्यादेश कहाँ गायब भयो, फिर्ता भएको हो कि होइन केही जानकारी छैन,’ सापकोटाले भने । लोकतन्त्र विधिको शासन भएको भन्दै संख्याको तन्त्र नभएको पनि जिकिर गरे ।

अध्यादेश अस्वीकार गर्न विरोधका सूचना दिएका विपक्षी दलका सांसदहरूले अध्यादेशका विषयवस्तुलाई लिएर विरोध गरे।

जबाफ दिन पुगेका सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले भने अध्यादेशको विरोध गर्ने सांसदहरूलाई लक्ष्य गर्दै आफू सत्ता पक्षमा हुँदा अध्यादेशका पक्षमा गरेको वकालत हेर्न आग्रह गरे।

सहकारीसहित ६ अध्यादेश सरकारले ल्याएको थियो। भूमिबाहेक अध्यादेश बुधबार प्रतिनिधि सभामा निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी छ।