काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुनः स्पष्टीकरण सोधेको छ।

यसअघि मन्त्रालयबाट सोधिएकामा अहिले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको हो।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले नेपालखबरलाई बताए। 

यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानसँग पाँचपटक विवरण माग गर्ने र स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिसकेको हो। कुलमानलाई हटाउने प्रयासमा रहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले विभिन्न समिति र आयोग बनाएर पनि उनीमाथि छानबिन गर्न खोजेका थिए। ती कुनै पनि छानबिन र स्पष्टीकरणका आधारमा कुलमानलाई हटाउन नसकेपछि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाटै स्पष्टीकरण सोध्ने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो।

कुलमानलाई पदबाट हटाउनकै लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मन्त्रालयले शून्य अंक दिएको छ। 

आजै दिउँसो कुलमानले एक कार्यक्रममा आफू जतिसुकै स्पष्टीकरण खानुपरे पनि अन्तिम समयसम्म काममा खटिरहने बताएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्मा गएको प्रस्तावबारे जानकार रहेका उनले बुटवलको एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘हामी सबैले राष्ट्रिय जिम्मेवारी लिएर काम गरिराछौँ। राष्ट्रिय जिम्मेवारी लिएर काम गर्दाखेरी जतिसुकै स्पष्टीकरण खानुपरेपनि एक घण्टा भएपनि काम गर्ने ताकत, ल्याकत राख्नुपर्छ।’

माइन्युट भएपछि कुलमानलाई स्पष्टीकरणको पत्र जानेछ ।’ बिहीबार माइन्युट गरेर स्पष्टीकरण पत्र पठाउने तयारी छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएकोबारे अनौपचारिक जानकारी आएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट मलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको जानकारी अनौपचारिक रूपमा आएको छ । लिखित रूपमा स्पष्टीकरणको पत्र प्राप्त भएपछि तोकिएकै समयमा उपयुक्त जवाफ पेस गर्नेछु,’ उनले भने । 

लोडसेडिङका वेला २४ घण्टासम्म विद्युत् उपयोग गरेका उद्योगसँग प्रिमियम बक्यौता उठाउने मामिलामा सरकार र कुलमानको दूरी बढेको थियो । अझै पनि ३५ उद्योगको सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठाउन बाँकी छ । कुलमानले बक्यौता उठाउन खोज्दा सरकारले पटक–पटक अवरोध गर्दै आएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का सरकार बनेकै दिनदेखि कुलमान हटाउन सक्रिय छन् । लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत चौबिसै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगीको बक्यौता उठाउन खोज्दा कुलमान उनीहरूको तारो बन्दै आएका छन् । यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणका आधारमा हटाउँदा भाविष्यमा कानुनी समस्या आउने जोखिम देखेपछि मन्त्रिपरिषद्बाटै स्पष्टीकरण सोधिएको हो । 

यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले दुईपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो भने तीनपटक स्पष्टीकरणकै शैलीमा विभिन्न विवरण मागेको थियो । २२ असोज, १३ कात्तिक र मंसिर तेस्रो साता स्पष्टीकरणकै शैलीमा ऊर्जा मन्त्रालयले १५, सात र तीनबुँदे ‘विवरण’ मागेको थियो । त्यसपछि २२ पुसमा सातदिने र १३ फागुनमा २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसमा कुलमानले दिएको जवाफमा हटाउने आधार नपाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले उनलाई गत आवको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनसहितकै आधारमा अहिले मन्त्रिपरिषद्बाटै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको छ । अब कुलमानबाट आउने जवाफलाई ‘चित्त नबुझ्दो भएको’ भन्दै उनलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको तयारी छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाहेक भारतमा गएर मूल्य बढ्ने गरी विद्युत् खरिद सहमति गरेको आरोपमा पनि स्पष्टीकरण सोध्नेछ । त्यसमा लागि कुलमानले पूर्वस्वीकृति नलिएको र सहमति गर्ने अधिकारसमेत नभएको भनिएको छ । यसअघि १३ फागुनमा मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा पनि यही विषय थियो । 

नेपाल–भारतबिच हुने विद्युत् आदान–प्रदानलाई सहजीकरण गर्न १९८२ देखि नेपाल–भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटी छ । त्यसमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका सदस्य सहअध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । ३० माघमा भारतमा भएको उक्त समितिको बैठकमा टोलीनेताको हैसियतामा जाँदा कुन निकायको स्वीकृति लिएको र स्वीकृति नलिई विद्युत् आयातको मूल्य बढाउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी कसले दिएको भन्दै १३ फागनुमा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । अहिले मन्त्रिपरिषद्ले पनि त्यही विषयलाई लिएर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले ०७७ असारमा प्राधिकरणलाई यससम्बन्धी काम गर्ने अधिकार दिएको थियो । ३० माघको बैठकले यसअन्तर्गत नेपालले खरिद गर्ने विद्युत्को मूल्य १.५१ प्रतिशतले बढाएर प्रतियुनिट ९.४१ भारु पुर्‍याएको थियो । सन् १९९२ देखि विद्युत् आयात हुन थालेकोमा त्यतिवेलाको खरिददर प्रतियुनिट १.२४ भारु थियो । त्यसयता हरेक वर्ष उच्च मात्रामा यसको मूल्य बढाइएको छ । तर, अहिलेको वृद्धिदर भने हालसम्मकै कम हो । 

उता, सभामुख देवराज घिमिरेले कुलमानलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य नम्बर दिइएको विषयमा जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन् । बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले ‘काम गर्नेलाई शून्य अंक दिएर सरकारले के गर्न खोजेको ?’ भनेर प्रश्न उठाएपछि सभामुख घिमिरेले ‘उठेका विषयमा सभालाई जानकारी गराउन निर्देश’ गरेका हुन् । विपक्षी दलले सामूहिक रूपमा रुलिङको माग गरेका थिए ।