काठमाडौं । पूर्व सभामुख तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्तासमेत रहेका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद  सापकोटाविरुद्धको रिटमा आज पनि फैसला हुन सकेन ।

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखी यही फागुन २८ गते पेसी तोकिएको छ। 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चूडालको इजलासमा आज दिनभर रिट निवेदक पूर्णिमाया लामाको तर्फबाट बहस भएको थियो। 

रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले माओवादी नेता सापकोटाविरुद्ध फौजदारी कानुनअनुसार ज्यान मुद्दामा कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने आधार र कारण पेस गरेका थिए।  

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सापकोटाविरुद्ध मुद्दा नचलाउने गरी डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ०६९ सालमा गरेको निर्णय गैरकानुनी रहेको जिकिर गरे। सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको जाहेरी मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ साउन १२ गते तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। यसरी फौजदारी कानुनको प्रक्रियामा मन्त्रिपरिषद्ले हस्तक्षेप र अपहरण गर्ने शैली स्वेच्छाचारी भएको उनको भनाइ थियो। 

द्वन्द्वकालीन अवस्थामा माओवादीको एक समूहले २०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेको दाप्चास्थित श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भेलाबाट उठाएर अर्जुन लामालाई बेपत्ता पारेको आरोप छ। लामा स्थानीय व्यापारी तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थिए।

सर्वोच्चले जाहेरी दर्ता गरी १५-१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्न आदेशमा भनिएको थियो।