सरकारले एउटै प्रकृतिको काम गर्नेगरी स्थापना भएका अलगअलग संरचना गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ ले दिएका सुझाव तथा सार्वजनिक खर्च घटाउन डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा बनाइएको आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ। फागुन पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले पौडेलको संयोजकत्वमा उक्त समिति बनाएको थियो।

पौडेल प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत शासकीय सुधार क्षेत्र हेर्ने सचिव हुन्। त्यसैले उनलाई यो जिम्मेवारी दिइएको हो। पौडेल समितिले अनावश्यक सरकारी कार्यालय, विभाग गाभ्ने, खारेज गर्ने वा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा के उपयुक्त हुन्छ भनी अध्ययन गरिरहेको जनाइएको छ। यसअघि प्रशासन सुधारका नाममा बनेका दर्जनौं समितिले अपेक्षित काम गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले फेरि पौडेलको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाएको हो। समितिले कार्यादेशअनुसार काम गरिरहेको मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।

पौडेल समितिले दिने सुझावका आधारमा सरकारले काम गर्ने बताइएको छ। तर उक्त समितिले अनावश्यक सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा विभिन्न समिति र आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कर्मचारी विश्वस्त छैनन्।

खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले केन्द्रमा १६ मन्त्रालय र ३५ विभाग मात्र राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। खानेपानी मन्त्रालय केन्द्रमा राख्न आवश्यक नभएको उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ। खानेपानीको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको हुँदा केन्द्रमा रहेको खानेपानी मन्त्रालयलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा गाभ्न उक्त आयोगले सुझाव दिएको थियो। आयोगले संघीय मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयलाई पनि गाभ्न सिफारिस गरेको थियो।

आयोगले मन्त्रालयमा महाशाखाको संख्या घटाउन पनि सुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा एउटा मन्त्रालयमा तीनदेखि पाँचवटा मात्र महाशाखा हुनुपर्ने राय दिइएको छ। तीनवटा महाशाखा रहेका मन्त्रालयमा ६२ कर्मचारी, चारवटा महाशाखा रहेका मन्त्रालयमा ७५ कर्मचारी र पाँचवटा महाशाखा रहेका मन्त्रालयमा ८८ जना कर्मचारी राख्न तथा प्रत्येक महाशाखामा एक महानिर्देशक, एक उपमहानिर्देशक, एक उपसचिव, दुई अधिकृत, एक नायबसुब्बा, एक कम्प्युटर अप्रेटर र एक कार्यालय सहयोगी राख्न प्रतिवेदनले सुझाएको थियो।

आयोगले संघमा ६० प्रतिशतसम्म कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न सिफारिस गरेको थियो। केही कार्यालय प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सुझाइएको थियो। प्रतिवेदनमा हाल संघअन्तर्गतका ५७ वटा विभाग अनावश्यक भनिएको थियो। प्रतिवेदनमा अदालत र संवैधानिक निकायतर्फ कर्मचारी दरबन्दी नौ हजार ६ सय ५२ सम्म कायम सुझाइएको थियो।

संघअन्तर्गतका विभिन्न कोष, समिति, परिषद्, बोर्डलाई खारेज गरेर वा गाभेर सार्वजनिक खर्चमा सुधार गर्न सकिने आयोगको सुझाव थियो। आयोगले सरकारलाई राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समिति खारेज गर्न तथा राष्ट्रिय चिया, कफी तथा अलैंची विकास बोर्डलाई संघ मातहत नराख्न सुझाएको थियो।

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई संघीय योजना आयोग बनाएर सबै प्रकारका आर्थिक, सामाजिक विकासको समन्वय गर्ने संस्था बनाउन भनिएको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल स्काउटलाई गाभ्न तथा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई मुद्रण विभागमा गाभ्न सिफारिस गरिएको थियो।

खनाल आयोगले तारागाउँ विकास समिति, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रष्ठिान, सडक बोर्ड, केन्द्रीय हज कमिटी, प्रेस काउन्सिल, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिलाई खारेज गर्न सुझाएको थियो।

हाल सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) लाई संघको मातहत राख्न आवश्यक नभएको सुझाव पनि खनाल आयोगले दिएको थियो। पहिला यो कार्यालको नाम डोलीडार थियो। अहिले यसको नाम फेरेर डोली मात्र राखिएको छ। डोलीडार हुँदा यो कार्यालय संघीय मामिला मन्त्रालय मातहत थियो।