नेपालमा पहिलोपटक उपभोक्ता अदालत गठन भई सञ्चालनमा आएको छ। विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसर पारेर काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका लागि उक्त अदालत उद्घाटन गरिएको हो। अधिकारीहरूका अनुसार, अदालत सञ्चालन भएपछि उपभोक्ताले अन्यायमा परे सहज रूपमा न्याय पाउने छन्।

सरकारले संविधानमा उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गरे पनि कानुन बनेको ६ वर्षपछि बल्ल पहिलो उपभोक्ता अदालत गठन भएको हो। सर्वोच्च अदालतले २०७८ सालमै सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अदालत उद्घाटन गर्दै अब उपभोक्ताहरू ठगी, गुणस्तरहीन सेवा, मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ लापरबाही जस्ता मुद्दामा न्याय पाउने बताए। वाणिज्यमन्त्री दामोदर भण्डारीले यो अदालत उपभोक्ता हकहित संरक्षणका लागि कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे।

नेपाल सरकारले गत माघ २८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै काठमाडौं, भक्तपुर, र ललितपुर जिल्लाका मुद्दाहरू हेर्ने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गरेको थियो। अदालतको अध्यक्षका रूपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मा तोकिएका छन् भने अन्य सदस्यहरूमा उपसचिव गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेल रहेका छन्।

यो अदालतले उपभोक्ता ठगी, कालोबजारी, झूटा विज्ञापन, गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री, अत्यधिक मूल्य असुली, म्याद गुज्रिएका सामान बेच्ने जस्ता मुद्दामा कारबाही गर्नेछ। दोषी प्रमाणित भएमा दुईदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार गठन भएको यो अदालतबाट उपभोक्ताका उजुरीहरू सजिलै अघि बढ्न सक्ने र ठगिएका ग्राहकले क्षतिपूर्ति पाउने वातावरण बन्ने विश्वास गरिएको छ।