काठमाडौं ।  संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार कुनै सांसद १० दिनभन्दा लामो बिदा बस्नुपरे सभामुखलाई अग्रिम सूचना दिनुपर्छ । नत्र पद नै खारेज हुन्छ । तर, सहकारी ठगीमा संलग्न देखिएपछि फरार कांग्रेस सांसद माया राई र राप्रपा सांसद गीता बस्नेत १० दिन होइन, सदनको सिंगो अधिवेशनमै अनुपस्थित छन् । तर, उनीहरूको पद जोगाउन सभामुख देवराज घिमिरे नै सक्रिय बनेका छन् ।

सांसद राई र बस्नेतको पद जोगाउन संसद् सचिवालयमा चलखेल सुरु भएको छ । सूचनाविनै प्रतिनिधिसभाका हिउँदे अघिवेशनभर (२७ बैठकमा) अनुपस्थित फरार सांसद बस्नेतलाई ‘बिरामी’ भन्दै बिदा नै स्वीकृत गरिएको छ । त्यस्तै, राईको अधिवेशन अन्त्यको अघिल्लो दिन निवेदन परेको कांग्रेसको दाबी छ, तर संसद् सचिवालयलाई तयसको जानकारी छैन । उनको पद पनि जोगाउने तयारी छ । 

संविधानको धारा ८९(घ) मा सदनलाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहे सांसद पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१३ मा अस्वस्थ वा काबुबाहिरको परिस्थितिमा लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहनुपर्ने भएमा अग्रिम सूचना सभामुखमार्फत सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो सूचना सभामुखले सभाको स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने र सभाले स्वीकृत गर्नुपर्ने भनिएको छ । 

काठमाडौंको कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको दुईपटकसम्म सञ्चालक रहेर दुई अर्ब ६५ करोड बचत रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेकी राई पाँच महिनादेखि फरार छिन् । तर, उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयको ‘आदेश’ नै छैन । फरार राईले संसद् सचिवालयमा अग्रिम सूचना दिएकी छैनन् ।  

सांसद राई प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिकी सदस्य हुन् । समितिको सचिवालयका अनुसार राई ५ असोजमा अन्तिमपटक बैठकमा आएकी थिइन् । त्यसयता निरन्तर अनुपस्थित राईले पूर्वसूचना दिएकी छैनन् ।  

प्रतिनिधिसभाले सहकारी ठगीमै फरार राप्रपा सांसद गीता बस्नेतको बिरामी बिदा स्वीकृत गरेको छ । २७ दिन बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एक दिन पनि उपस्थित नभएकी बस्नेतलाई ‘बिरामी बनाएर’ स्वास्थ्य उपचारमा रहेको कारण देखाई दिएको अनुपस्थितिको सूचनालाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो । 

सहकारी ठगीमा फरार रहेकी बस्नेतमाथि अनुसन्धानमा सघाउनुपर्नेमा पद जोगाउने उद्देश्यले बिरामीको बहाना बनाएर आएको सूचनालाई सभामुख घिमिरेले सभामा स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरेका थिए । उनको भने निवेदन परेको थियो । नवलपुरको कावासोतीमा रहेको छिपछिपे उपभोक्ता सहकारी संस्थाको १६ करोड ६९ लाख बचत रकम अपचलन आरोपमा बस्नेतविरुद्ध गत वैशाखमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । १८ वैशाखमा प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएपछि उनी फरार छिन् । २० जेठमा उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत नवलपरासीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । 

सहकारीकै रकम अपचलनमा मुछिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको हकमा भने सभामुख देवराज घिमिरेले ‘फास्ट ट्रयाक’मा सांसद पद निलम्बन गरेका थिए । मंगलबारै उनले आफ्नो निलम्बन फुकुवा गर्न सभामुख घिमिरेसँग पुनः आग्रह गरेका छन् । तर, घिमिरेले निलम्बन आपूmले नभई कानुनले गरेको र सूचना मात्रै टाँसेको जवाफ दिएका छन् । 

लामिछानेले मंगलबार सिंहदरबारमा सभामुख घिमिरेलाई भेटेर प्रतिशोधपूर्ण निलम्बन फुकुवा गर्न आग्रह गरेका थिए ।  -नयाँ पत्रिकाबाट