काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमान घिसिङको रिटलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले कुलमानको रिटमा बिहीबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

कुमार चुडाल तिनै न्यायाधीश हुन् जसका विरुद्ध संसदीय सुनुवाईका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताले नै उजुरी हालेका थिए । 

चुडालविरुद्ध सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको र योग्यताको प्रश्न उठाइएको थियाे । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सोमबार सुवेदीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै उजुरी दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन सुवेदीको न्यूनतम योग्यता पनि नपुग्ने त्रिपाठीको दाबी थियाे ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२९ (५) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि ४ वटा योग्यता तोकिएको छ ।

तर, सुवेदीले उच्च न्यायाधीशको रुपमा ३ वर्ष तीन महिना ३ दिन मात्रै काम गरेको र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका पदमा जम्मा ९ वर्ष १० महिना १५ दिन काम गरेको त्रिपाठीको दाबी थियाे ।

पाण्डेविरुद्ध भने सुनुवाइका क्रममा उजुरी परेकाे थिएन । पाण्डे हालका गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकका आफन्त हुन् । उनैको जोडबलमा पाण्डेले नियुक्ति पाएको न्यायबृत्तमा चर्चा छ । 

त्यसका बाबजुत संसदीय सुनुवाइ समितिले चुडाललाइ अनुमाेदन गरेकाे थियाे ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएसँगै सरकारले कुलमान हटाएर प्राधिकरणको कार्यकरी निर्देशकमा नियुक्त गरेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई काम गर्न बाटो फुकेको छ । अब सर्वोच्चले अन्तिम फैसलामा अन्यथा आदेश गरेमा मात्र हितेन्द्रको पद धरापमा पर्नेछ । इजलासले रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको विहीबारको आदेशपछि हितेन्द्रमान शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तर काम गर्न पाउनेछन् । 

लगातार तीन दिनको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले कुलमान र हितेन्द्रको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक आदेश गरेको हो । 

सर्वोच्चको आदेशसँगै पदमुक्त भएका पाँच महिनाको कार्यकाल बाँकी रहेको कार्यकारी घिसिङको रिट निवेदनमाथि अब पूर्ण सुनुवाइ हुनेछ । 

गत साता सरकारले विभिन्न आरोप लगाउँदै घिसिङलाई पदमुक्त गरेर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।

कुलमानले आफ्नो पदावधि बाँकी छँदै सरकारले बदनियतपूर्वक कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको दाबी गर्दै थमौतीका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।  

सरकारले यही चैत ११ गते कुलमानलाई हटाउँदै विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। कुलमानको पदावधि ४ महिना बाँकी थियो।