काठमाडौं । सरकारका कामकारबाही र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा कांग्रेसका दुई प्रभावशाली नेता नै अनुपस्थित भएका छन् । संयन्त्रका संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र संयन्त्र सदस्य तथा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा अनुपस्थित भएपछि बुधबारको बैठक औपचारिकतामा सिमित हुन पुगेको हो । 

बैठकमा कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा उपस्थित थिए । एमालेबाट भने प्रधानमन्त्री ओलीका साथै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल सहभागी थिए ।

खड्का अन्य राजनीतिक विषयले नभएर स्वास्थ्यका कारणले बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ । महामन्त्री थापा पार्टी कार्यक्रमका सिलसिलामा बुधबार बिहान नै बारा पुगेका थिए । बालुवाटारमा राति ८ बजे बैठक सुरु हुँदा उनी काठमाडौं फर्किसकेका थिए ।

बालुवाटार नगई सिधै घर पुगेका थापालाई बालुवाटारबाट पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोजिएको थियो । तर उनी मोबाइल बन्द गरेर बसेका थिए । ‘हामीले गगनजीलाई लामो समय कुर्‍यौं, उहाँ काठमाडौं आएको जानकारी पनि पायौं । बैठकमा आउनुहोला भन्ने लागेको थियो तर आउनुभएन,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘बैठकमा दुई नेता नभएपछि विषयवस्तुमा लामो छलफल भएन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार कांग्रेस सभापति देउवासँग छलफल गरेपछि शिक्षक आन्दोलन, गभर्नरलगायतका नियुक्ति, दुई दलबीचका असमझदारीलगायत विषयमा छलफल गर्न संयन्त्रको बैठक बोलाएका थिए । सोमबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले पनि कांग्रेसको ठूलो पंक्ति असन्तुष्ट बनिरहेका बेला असमझदारीका विषय भए उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा छलफल गर्न पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई जिम्मा दिएको थियो ।

बालुवाटारमा बुधबार कांग्रेस महामन्त्री थापाको प्रतीक्षा भइरहेका बेला ओली र देउवाबीच छुट्टै वार्तासमेत भएको थियो । उनीहरूबीच के विषयमा छलफल भयो भन्नेबारे थाहा नभएको संयन्त्रका सदस्य एमालेका एक नेताले बताए । उनका अनुसार संयन्त्रको बैठकमा भने राजावादीको आन्दोलन, शिक्षक आन्दोलन र गभर्नर नियुक्तिका विषयमा सामान्य छलफल चलेको थियो । ‘बर्खे अधिवेशनबाटै शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर आन्दोलनरत शिक्षकलाई घर फर्काउने वातावरण कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल भयो तर ठोस निर्णय हुन सकेन,’ ती नेताले भने ।

बुधबार नै सभामुख देवराज घिमिरेले बर्खे अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्राथमिकता नपर्ने भनेर दिएको प्रतिक्रियाले वातावरण बिगारेको कांग्रेसका एक नेताले बताए । ‘आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेर शिक्षकलाई घर फर्काउनका लागि संयन्त्र बैठकले ठोस निर्णय लिने ठानिरहेका बेला सभामुखको प्रतिक्रियाले थप वातावरण बिगारेको छ’ ती नेताले भने ।

झापामा रहेका सभामुख घिमिरेले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई एक नम्बरमा राखी टुंग्याएर अर्को विषयमा जान सम्भव नभएको बताएका थिए । शिक्षकको माग सम्बोधनलाई प्राथमिकता दिँदै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १२ वैशाखका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।

गृहमन्त्री लेखकले पनि सभामुख घिमिरेको अभिव्यक्तिसम्बन्धी प्रसंग संयन्त्रको बैठकमा उठाएका थिए । उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारले संसद्लाई निर्देशित गर्ने कुरा त हुँदैन तर विधेयक अघि बढाउने सरकारको बिजिनेसको कुरा हो ।’ कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिले सरकार नै तलमाथि हुने सम्भावना भने नरहेको गृहमन्त्री लेखकले दाबी छ । ‘बाहिर जे जति विषय आएका छन्, तिनलाई आपसी समझदारीमै टुंग्याइन्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको मूल नेतृत्वमा चल्ने गरी सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै गत पुसमा उच्चस्तरीय ‘संयन्त्र’ गठन गरिएको थियो । संयन्त्रको बैठक र छलफललाई समन्वय गर्न कांग्रेस उपसभापति खड्का र एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेललाई आलोपालो संयोजक तोकिएको छ ।

राजनीतिक नियुक्तिमा दुई दलबीच भागबन्डा नमिलेका विषयदेखि सरकारका प्राथमिकता, योजना र समसामयिक राजनीतिक मुद्दामा कसरी अघि बढ्ने भनेर संयन्त्रमा छलफल गर्ने गरिन्छ । पछिल्लो समय संयन्त्रले दिएका सुझावसमेत कार्यान्वयन नभएको र प्रधानमन्त्री ओलीले आम नागरिकको भरोसा र विश्वास टुटाउने गरी निर्णय लिन थालेको भन्दै कांग्रेसको ठूलो पंक्ति सरकारप्रति असन्तुष्ट छ ।

बुधबार नै कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गभर्नर र प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवालगायत सात मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीसँगको असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिबारे अनेक थरी प्रश्न उठिसक्दा अझै अलमल जारी रहनु दुःखद रहेको उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । ‘मौद्रिक नीतिको नेतृत्व गर्ने, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नियामक संस्थाको नेतृत्व चयनमा संवेदनशील अग्रसरता नदेखिनु सरकारको सक्षमतामाथिकै प्रश्न हो,’ शर्माको भनाइ छ ।
कान्तिपुरबाट