काठमाडौं । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई आफैं शैक्षिक पृष्ठभूमिबाट आएकी, पेशागत विषेशता र संवेदनशिलता बुझेकी मन्त्री थिइन् । त्यसैले उनले मन्त्रालयमा हुँदा तुलनात्मक रुपमा राम्रै काम पनि गरिन् ।

कार्यकालको सुरुवातमै गृहमन्त्रीले सहयोग नगरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर उनले सरकारको मूल नेतृत्वले सहयोग नगरेमा जुनसुकै बेला मन्त्री पद छोड्न सक्ने चेतावनी दिएकी थिइन् । तर कालान्तरमा एमालेकै मूल नेतृत्वले साथ नदिदा उनले मन्त्रिपद त्याग गरिन् । यस्तो बेला उनले मन्त्री छोडिन जतिबेला देशभरका शिक्षकहरु २० दिनदेखि आन्दोलनका लागि सडकमा थिए । 

उनकै कार्यकालमा त्रिविमा मेरिटबाट उपकुलपति बनेका केशरजंग बरालले राजीनामा दिनुपरेकाे थियाे । मन्त्री भने बरालकाे पक्षमा रहेकी थिइन् । 

शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्दै आन्दोलन टुंग्याउनका लागि भएका वार्ता र छलफलमा प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई 'बाइपास' गर्दै आएका थिए । शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा भएको शिक्षक आन्दोलनका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीबीको छलफलमा पनि शिक्षामन्त्री भट्टराई थिइनन् ।

शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीचको चिसोपना सुरुवात भने यसअघिका घटनामै भइसकेको थियो । संसद्‍को शिक्षा, स्वास्थ्य समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकका पेचिला दफा टुंगो लाग्न सकिरहेको छैनन् । शिक्षामन्त्रीको राजीनामाले यो प्रक्रिया नै थप पेचिलो बन्ने निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबीच सुरु देखि नै तालमेल नमिलेको गुनासो शिक्षा मन्त्रालयका उपल्ला अधिकारी नै अनौपचारिक छलफलमा सुनाउँथे ।

चैत १५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केशरजंग बरालले राजीनामा बुझाए । शिक्षामन्त्री भट्टराई राजीनामा फिर्ता गर्नुपर्ने बुझाइमा थिइन् । तर प्रधानमन्त्रीको यसमा फरक मत थियो । प्रधानमन्त्रीले दुई सातापछि उपकुलपति बरालको राजीनामा स्वीकृत गरिदिए । राजीनामा स्वीकृत गरेपछि पनि कुलपति रहेका प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी तोकेनन् । 

यसका निम्ति थप ५ दिन लाग्यो । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीको असहयोग र हस्तक्षेप रहेको भन्दै बरालले पदबाट राजीनामा दिएको पृष्ठभूमिमा निर्माण भएका अन्य घटनाक्रमले शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच दुरी बढाइरहेको थियो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिमा पनि शिक्षामन्त्री भट्टराईको असहमति थियो । उपकुलपति नियुक्तिको सिफारिस समितिमा पनि उनी बसिनन् । 

त्रिविको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइए पनि यसलाई प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेका छैनन् । न त यो प्रतिवेदनमा टेकेर थप अनुसन्धानका काम नै अघि बढ्यो । यो विषयमा पनि शिक्षामन्त्री भट्टराईको असन्तुष्टि रहँदै आएको थियो ।

नियुक्त भएदेखि नै ओलीले असहयोग गरेको र पछिल्लो समय विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा समेत हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप रहँदै आएको थियो ।