काठमाडौं । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहेको वेला निजामती कर्मचारीहरूका दर्जनौँ स्वार्थ समूहहरूको चर्को लबिङ र दबाबले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन उल्झन भइरहेको छ । विधेयक संसद्मा दर्ता भएको पनि एक वर्ष नाघिसकेको छ । 

आगामी १२ वैशाखका लागि आह्वान गरिएको नयाँ अधिवेशनमै विधेयक अघि बढाउने तयारी समितिले गरिरहेको छ । यसैअनुसार समिति अहिले नियमित छलफलमा छ । तर, विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दबाबका कारण निर्णय प्रक्रिया जटिल देखिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबाट समेत सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । बुधबार नै टुंग्याउने भनिएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन । समितिले बिहीबार पुनः बैठक बोलाएको छ । 

विधेयकमाथि देखापरेका दर्जनौँ स्वार्थमध्ये सबैभन्दा पेचिलो कुलिङ पिरियड बनेको छ । कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामाथि उच्च प्रशासकहरूले ठुलो चासो देखाएका छन् । राजनीतिक साँठगाँठ गरेर सके सेवामा छँदै, नभए लगत्तै महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिको दाउ हेरिरहेको उच्चपदस्थ प्रशासकको समूह कुलिङ पिरियड नै नराख्न जोडबल गरिरहेको छ । कुलिङ पिरियड राख्ने अवस्थामा पनि यसलाई सकेसम्म कम गर्ने धाउन्नमा उक्त समूह छ । 

यो समूहले एउटा छिद्र त विधेयकमा पारिसकेको छ । ‘नेपाल सरकारले गर्ने कूटनीतिक नियुक्ति वा नेपालको संविधानबमोजिम न्यायपरिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश पदमा हुने नियुक्ति पाउन यस उपदफाको व्यवस्थाले बाधा पारेको मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था विधेयकमा थप भएको छ । राजदूत र न्यायाधीश नियुक्तिमा ‘कुलिङ पिरियड’ नलाग्ने विशेष व्यवस्थाप्रति समितिकै सांसदहरू विभाजित छन् । 

निजामती सेवाका उच्चपदस्थहरू सेवाबाट अवकाशको उत्तरार्ध वा अवकाशलगत्तै महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्ति वा डोनरको जागिरमा जाने बेथिति बढेपछि यसलाई कम गर्न विधेयकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था गरियो । सरकारले सुरुमा पेस गरेको विधेयकमा यो विषय थिएन । समितिले यससम्बन्धी व्यवस्था थप गरेको हो । विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा ४ थपेर कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । त्यसमा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ । 

अतिरिक्त सचिवसम्बन्धी व्यवस्था पनि अर्को पेचिलो विषय बनेको छ । विशिष्ट श्रेणीको सचिव र सहसचिवबिचमा एक तह अतिरिक्त सचिव राख्ने यो व्यवस्थाबारे समितिमा लामो छलफल चल्यो । अतिरिक्त सचिवसम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले नै थप गरेको हो ।

सहसचिवबाटै अवकाश हुने अवस्थाका तथा उमेरहदका कारण सचिव नभेट्ने वरिष्ठ उपसचिवहरूले अतिरिक्त सचिवको प्रावधान राख्नुपर्ने भन्दै यसको पक्षमा चर्को लबिङ गरेका थिए । तर, अतिरिक्त सचिवसम्बन्धी व्यवस्था पहिला पनि रहेको र असफल भएर खारेज गरिएकाले यसलाई पुनः राख्नु उपयुक्त नभएको भन्दै अर्को समूह लाग्यो । 

खासगरी बहालवाला सचिव र कम उमेरमा पास गरेका सहसचिवको समूह अतिरिक्त सचिवको विपक्षमा छ । भलै समितिले अतिरिक्त सचिव राख्नुपर्ने भन्दै टुंग्याएको छ । 

राजपत्र अनंकित अर्को समूहले अहिले निजामती विधेयकमा आफूअनुकूलको प्रावधान राख्न जोडबल गरिरहेको छ । आफ्ना माग पूरा नभए सेवा प्रवाह रोक्नेसम्मका विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी उक्त समूहले दिएको छ । 

निजामती सेवामा राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियान नै गठन गरेर उनीहरूले दबाब दिइरहेका छन् । पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, शाखा अधिकृतको पदपूर्तिमा खुलाबाट ५० र बढुवाबाट ४० तथा आन्तरिक/अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेलगायतका माग यो समूहको छ ।

विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गरिएको छ । तर, अवकाश उमेर कार्यान्वयनको मोडालिटीमा विवाद छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षभरि अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको अधिकतम हद ५८ वर्ष कायम रहने व्यवस्था थियो । 

यसमा समितिले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनासम्म ५८ वर्ष ६ महिना, यसपछिको एक वर्षसम्म ५९ वर्ष ६ महिना र यसपछिको ६ महिनासम्म ६० वर्ष अनिवार्य अवकाशको अधिकतम हद रहने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, ऐन आगामी साउनदेखि लागू भएको अवस्थामा पुस मसान्तसम्मसम्म ५८ वर्ष ६ महिना, माघदेखि ०८३ माघसम्म ५९ वर्ष ६ महिना र ०८३ माघपछि ६ महिनासम्म ६० वर्ष उमेरहद रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यही वैशाख ७ गते लोकसेवाले समितिमा पठाएको पत्रमा उमेरहदको कार्यान्वयन मोडालिटी पठाएको छ । आगामी असार मसान्तसम्म ऐन जारी भएको अवस्थामा ६ महिना (०८२ को साउन १ देखि पुस मसान्तसम्म) थप्ने, १ माघ ०८२ देखि एक वर्षसम्म एक वर्ष र त्यसपछि १ माघ ०८३ देखि ६० वर्ष नै उमेरहद कायम हुने मोडालिटी लोकसेवाले पठाएको थियो । 

तत्कालै र चाँडो अवकाश हुने कर्मचारी तथा उच्च प्रशासक अवकाश हुने अवधि तन्काउन लबिङमा छन् । त्यसका लागि उनीहरू अवकाश ढिलो हुने गरी व्यवस्था गराउन दबाब दिइरहेका छन् । 

विधेयकमा पछिल्लो चरणमा चर्को गरी उठेको अर्को सवाल हो– पशुचिकित्सक (भेटेरेनरी डाक्टर)को माग । उनीहरूले आठौँ तहको माग अघि सारेका छन् । एमबिबिएससरहको पढाइ भए पनि आफूहरू एक तहमुनि बस्नुपरेको भन्दै समान तह कायम गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ । 

• कुलिङ पिरियड : राजनीतिक नियुक्ति खान लालायित उच्चपदस्थ  
• अतिरिक्त सचिव : वरिष्ठ उपसचिव र सहसचिवबाटै अवकाश हुने समूह  
• राजपत्र अनंकित : स्वतः बढुवा  
• अवकाश अवधि लम्ब्याउने : तत्कालै र चाँडो अवकाश हुने कर्मचारी तथा उच्च प्रशासक  
• पशुचिकित्सक : एक तह अर्थात् आठौँ तहमा जोड  
• ट्रेड युनियन : ६ राजनीतिक दलनिकट कर्मचारीका १० बुँदे माग 

संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई यथाशीघ्र टुंग्याउनुपर्ने दबाब भइरहे पनि कर्मचारीहरूका विभिन्न स्वार्थका कारण संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई निर्णयमा पुग्न कठिन भएको छ । 

एमबिबिएसलाई आठौँ तह दिइएको अवस्थामा सोहीस्तरको पढाइ र क्रेडिट आवर पनि मिल्ने अवस्थामा आफूहरू सातौँ तहमा रहनुपरेको भन्दै उनीहरूले समान तह खोजेका छन् । यस्ता भेटेरेनरी डाक्टर कति छन् यकिन नभए पनि संख्या ठुलो छ । उनीहरूको माग हालसम्म विधेयकमा समेटिएको छैन, तर समेट्नुपर्ने गरी लबिङमा उनीहरू छन् । 

उसो त अहिले ठुलो–ठुलो दबाब समूहका रूपमा दलसम्बद्ध निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू नै छन् । प्रमुख ६ राजनीतिक दलनिकट निजामती सेवाका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूले १० बुँदे माग अघि सार्दै तिनलाई ऐनमार्फत सम्बोधन नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी गत ३१ चैतमा दिए । मंगलबार समितिमा आएर उनीहरूले तिनै माग दोहो¥याउँदै माग सम्बोधनका लागि ७२ घण्टाको अल्टिमेटम नै दिएका छन् । 

१२ वैशाखमै संसद्मा विधेयक पेस गर्नुपर्ने र त्यसमा आफ्ना माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ । माग सम्बोधन नभए आन्दोलनको चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । त्यसमा ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चिततादेखि निजामती कर्मचारीको परिभाषामा तीनै तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सम्झनुपर्ने, संघीय कानुनबमोजिम तीनै तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई ऐन जारी भएपछि एकपटकका लागि समायोजनाको छनोटको अवसर प्रदान गर्नुपर्नेलगायत छन् ।

अस्थायी करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई एकपटक उमेरहद नलाग्ने गरी सीमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने र हुन नसक्ने कर्मचारीलाई स्थायीसरहको उपदान दिएर अवकाश दिने व्यवस्था गर्ने र करारमा नियुक्ति गर्नुपरेमा लोकसेवा आयोगको अस्थायी सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूलाई नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग ट्रेड युनियनहरूको छ ।

राजनीतिक अनिच्छा र निजामती प्रशासनभित्रकै अनेकौँ स्वार्थ तथा दबाबले संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दासमेत संघीय निजामती ऐन जारी हुन सकेको छैन ।

विधेयक अन्तिम चरणको छलफलमा रहँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता भने संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिका भ्रमणमा छन् । समितिको बैठकमा मन्त्री अनुपस्थित रहेको विषयमा सांसदहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् ।

मन्त्रीको अनुपस्थितिमा रक्षामन्त्री मानवीर राईले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सहभागिता जनाइरहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको न्युयोर्कस्थित मुख्यालयमा ८ वैशाखदेखि सुरु आदिवासी जनजातिसम्बन्धी स्थायी मञ्चको २४औँ सत्रमा भाग लिन मन्त्री गुप्तासहित मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाल र आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसहितको टोली अमेरिका गएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री गुप्ता ५ वैशाखमा अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए र १० दिनको भ्रमणमा रहने कार्यक्रम छ । 
नयाँ पत्रिकाबाट