काठमाडाैं । सरकार र २९ दिन आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघबीच नौ बुँदे सहमति भएको छ । उक्त सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्‌को बुधबारको बैठकले अनुमोदनसमेत गरिसकेको शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले जानकारी दिए । 

मन्त्रिपरिषद‍्ले शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीलाई निजामति अस्पतालमा सहुलियतमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने, राहतलगायत अस्थायी शिक्षकलाई बिरामी बिदा सञ्चित गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, ग्रेड समायोजन गर्ने, बालविकास शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबीच भएको सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको मन्त्री पन्तले जानकारी दिए । सहमतिपछि अब शिक्षकहरु विद्यालय फर्कने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले आफूहरूका नौ बुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको जानकारी दिइन्। ‘नौ बुँदे मागमा सहमति भएको छ ।

अब मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरे शिक्षक आन्दोलन रोकिन्छ’ उनले भनिन्। यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्लेले पनि शिक्षा ऐन छिट्टै पारित गर्ने र शिक्षकले आन्दोलन रोक्ने सहमति भएको बताए।

बुधबार शिक्षा मन्त्रालयमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग भएको वार्तामा विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गतेभित्र पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

बैठकमा सरकारका तर्फबाट शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकहरूसमेत उपस्थित थिए।

उनीहरूले शिक्षकहरूलाई आश्वस्त तुल्याउन दुई दलले संयुक्त रूपमा वक्तव्य समेत जारी गर्ने तयारी रहेको समेत बताए।

शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुनुपर्ने लगायत विभिन्न माग राख्दै चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।

विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा छ। समितिले विवादित विषय हल गर्न उपसमिति बनाएर छलफल गरिरहेको छ भने अधिकांश विषय टुंगिसकेको छ।

शिक्षक आन्दोलन जारी रहँदा देशभरका करिब २९ हजार सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन हुन सकेको छैन भने भर्ना अभियान, एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित बनेको छ।

महासंघले वार्तामा विशेषगरी मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदबाट तत्काल हल हुन सक्ने नौ विषय राखेको थियो।

विद्यालय कर्मचारी र इसिडी शिक्षकका तलब, दुर्गम भत्ता, मर्यादा क्रम, सामाजिक सुरक्षा कोष, ग्रेड समायोजन, उपचार छुट, राहत शिक्षा, तलबको समानता र बिदाको सञ्चिति हुने र त्यसबापतको रकम अवकाश हुँदा एकमुष्ट प्रदान गर्ने लगायत मागर मन्त्रिपरिषदबाट हल गर्नुपर्ने प्रस्ताव महासंघको थियो।