काठमाडौं । सरकारले आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने विद्युतको महसुल बढाउने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणबाट अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका कुलमान घिसिङलाई वर्तमान सरकारले हटाएलगत्तै सरकारले महसुल बढाउने तयारी गरेको हो । 

प्राधिकरणले जारी गरेको श्वेतपत्र अनुसार विद्युत व्यवस्थापनमा असन्तुलन देखिएको भन्दै महसुल बढाउने वातावरण प्राधिकरणले बनाएकाे छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र प्रस्तुत गरेका हुन्। 

उक्त श्वेतपत्रअनुसार राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा वर्षा तथा सुख्खा यामको विद्युत माग र आपूर्तिबीच फरक किसिमको असन्तुलन रहेको छ । ‘एकातिर वर्षायामको विद्युत आंशिक रुपमा खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर सुख्खा याममा विद्युतको माग पूर्ण रूपमा आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । आगामी दिनहरूमा यसको व्यवस्थापन अझ बढी चुनौतीको रूपमा देखिएको छ’, श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणको प्रक्षेपणअनुसार आव २०८२/८३ को वर्षायाममा करिब २ हजार ६४८ मेगावाट र आव २०८३/८४ को वर्षायाममा करिब ३ हजार ३१६ मेगावाटसम्म जगेडा विद्युत निर्यात हुनुपर्ने देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुख्खायाममा ७९१ मेगावाट र आव २०८३/८४ को सुख्खा याममा ७२८ मेगावाट अपुग विद्युत आयात गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसको दिगो समाधान र ऊर्जा सुरक्षाको लागि अर्ध जलाशय, जलाशय र पम्प जलाशययुक्त आयोजना र ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली निर्माण गरी ऊर्जा भण्डारण गर्ने र सँगसँगै विद्युत खपतको वार्षिक वृद्धिदर हालको १२–१४ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याउन सबै प्रयास गर्नुपर्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल बढाउने तयारी गरेको छ । शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गर्ने क्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले समयानुकूल विद्युत् महसुल समायोजन गरिने बताए । उनका अनुसार, तीन वर्षदेखि विद्युत् महसुल समायोजन भएको छैन । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता प्रचलित विद्युत् वितरण तथा संलकन विनियमावलीअनुसार असुलीको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । 

सडकबत्ती तथा सरकारी बक्यौताका साथै अन्य बक्यौता सरकारको सहयोगमा असुल गरिने शाक्यले बताए ।