काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको दुई तिहाइको बेलुन फुटिसकेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आज (सोमबार) को बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले सच्चिने छाँट नदेखाएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

अध्यक्ष प्रचण्डले महिना दिन बित्दा समेत गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे बोल्न रोस्ट्रम उभिएका उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिर हेर्दै गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइमा प्रश्न उठाएका हुन्। ‘महिना दिन बितिसक्दा पनि एउटा गभर्नर नियुक्ति गर्न सक्नु भएको छैन । दुई तिहाइको अहंकार त अब मैले हेर्दा त त्यो बेलुन फुटिसकेको देख्छु’, उनले भने, ‘हरेक नियुक्ति र निर्णयमा स्वार्थ समूह नै हाबी छ । जनताले सेवाप्रवाह सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन्।’

उनले भने, ‘जे भनेर सात बुँदे सहमति गर्नु भएको थियो । त्योतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । संविधान संशोधनको कुरा त धेरै परको कुरा । मैले सरकार आफ्नै बोझले ढल्छ भनेको थिएँ त्यतिबेलै । प्राविधिकरूपले सरकार ढलेको छैन । तर, जनताको मनमा सरकार छैन, ढलिसकेको छ । मेरो चिन्ता हिजो पनि थियो, आज पनि छ । तपाईंहरूको कार्यशैलीले लोकतन्त्रमाथि प्रहार भइरहेको छ ।’ लोकतन्त्रमाथि खतरा बाहिरबाट भन्दा पनि सरकारमा रहेकाहरूबाटै भएको प्रचण्डको आरोप छ ।

प्रचण्डले सरकारको ध्यान विचौलिया र माफियाहरुका सेवामा केन्द्रित भएको बताए। " एउटा इगो पुरा गर्न लोकलाई नै लज्जित पार्ने गरी कुलमान घिसिंगलाई हटाइ छोड्नुभयो ।  कुलमानलाई समर्थन गरेको झोंकमा आफ्नै मन्त्रीलाई निष्काशित गर्नुभयो। बिजुलीको अर्बौं बक्यौता नतिर्नेहरुलाई खुसी पार्नुभयो तर त्यहीँनेर अघिल्लो सरकारले ५ लाख भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाको स्वामित्व दिने चिन्ता तपाईहरुमा पलाएन रु अहिले पनि निकै कञ्जुस्याईं गरेर नीति कार्यक्रममा उनीहरुको व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर एक लाइन लेख्नुभएछ। तर माफियाहरुका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएर कसरी गर्नुहुन्छ व्यवस्थापनरु त्यसैपनि पत्याउने आधार बाँकी राख्नुभएको छ ?" प्रचण्डले भने।

उनले नीति तथा कार्यक्रममा भूमिहीनको व्यवस्थापनका लागि एक लाइन मात्र लेखिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भरे, "भूमिहीनको अधिकारलाई त्यति हल्का लिँदा, माफियाका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकारको के आधार छ?"

"यसरी भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई राज्यले महत्व नदिँदा सरकारको समावेशीता र सामाजिक न्यायका दावी कमजोर बनिरहेका छन्," प्रचण्डले थपे ।

उनले अघिल्लो वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको भूमिहीन र सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा असफलता देखाउने सरकारको नीति प्रवृत्तिलाई आलोचना गर्दै, "पत्याउने आधार नै बाँकी राख्नुभएको छैन," भने।

अध्यक्ष प्रचण्डले  प्रश्न गरे— “दलित बहिष्कार गरेर बनाइने ‘सुखी नेपाली’ कस्ता हाे,?”

आफु नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमलाई स्मरण गराउँदै उनले दलित, महिला, श्रमिक, अपांग, सीमान्तकृत र उपेक्षित समुदायको जीवनस्तरमा सार्थक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले ऐतिहासिक कार्यक्रमहरू अघि सारिएको बताउनुभयो। तर वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ती कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा हटाइएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।

“संसदमा मैले आग्रह गरेको थिएँ  मेरो नेतृत्वको सरकारबाट ल्याइएका दलित, महिला, घाइते, अपांग तथा श्रमिक समुदायसम्बन्धी कार्यक्रमहरू बदला स्वरूप च्यात्न नपरोस्। तर अहिले त तिनको शीर्षकसमेत डिलिट गरिएको छ,” उनले भने।

प्रचण्डले अघिल्लो सरकारले व्यापक छलफलपछिको तयारीस्वरूप अघि सारेको ‘अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण’का लागि कानुन निर्माणसम्बन्धी प्रक्रिया पनि रोकिनु निन्दनीय भएको बताए। “गत वर्षको नीति कार्यक्रममा विधेयक ल्याउने भनिएको थियो, अहिले त्यो समेत हटाइएको छ,” उनले भने।