काठमाडौं । सरकारले ०८१ चैत ७ गते ३० दिनभित्र दर्ता हुन सामाजिक सञ्जालका लागि अन्तिम समयसीमा तोकेकाे चेतावनी मेटाले अटेर गरेकाे छ । त्यो अवधिमा मेटा लगायतका सामाजिक सञ्जालले दर्ताका लागि निवेदन दिएनन्। त्यसपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले थप एक साताको मौखिक समयसीमा दिए। त्यो अवधिमा पनि दर्ता भएनन्। 

पटक–पटकका आह्वानलाई पनि सामाजिक सञ्जालले टेरपुच्छर नलगाएपछि ‘अब के गर्ने’ भन्नेमा सरकार अलमल देखिएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गुरुङले मेटालाई इंगित गरेर दर्ता नभए बन्द गर्ने चेतावनी पनि दिएका थिए। तर, सरकारको चेतावनीका बाबजुद पनि सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण तथा दर्ताका लागि आएनन्। न मेटा आयो न अरू सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ताका लागि आए। मेटाअन्तर्गत फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्स्ट्राग्राम पर्छन्। 

चेतावनी दिँदा पनि दर्ताका लागि नआएपछि सरकारको विकल्पको खोजीमा लागेको छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न त्यति सहज नभएकाले विकल्पको खोजीमा लागेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। 

‘एकै चोटी बन्दा गर्दा नकारात्मक प्रभाव मात्रै होइन राज्यलाई क्षति पुग्छ, ती अधिकारीले भने, के गर्ने भनेर अध्ययन गर्दै विकल्प खोज्दै छौं।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले पटक–पटक सूचना प्रकाशित गर्दा र इमेलमार्फत सम्पर्क गर्दा पनि सूचीकरण÷दर्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल नआएको बताए। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म व्यवस्थित गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०६० समेत जारी गरेको थियो। यो निर्देशिका २०६० मंसिर ११ गते राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो सामाजिक प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रकाशन भएको मितिले तीन महिनाभित्र सूचीकरण हुन आह्वान गरिएको थियो। निर्देशिका अनुसार नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र नियमन परिचालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ०६१ भादौ २५ गते मन्त्रालयको वेवसाइटमा निर्देशिका राखेर सरकारको ०८१ भदौ ६ को बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका सुनिश्चितताका लागि समेत अनुरोध गरी सूचना प्रकाशन गरिएको थियो। सन् २०२४ अक्टोबर २२ मा केही ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म (मेटा, एक्स लगायत) का चिफ अपरेटिङ अफिसरलाई सम्बोधन गरी मन्त्रालयमा सूचीकरण तथा निर्देशिकाको कार्यान्वयन साथै नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि इमेलमार्फत पत्राचारसमेत गरिएको थियो। 

सुरुवातमा सम्पर्कमा पनि नआएको र पछि सम्पर्क आएपनि उनीहरूले दर्ताको चासो नदेखाएको मन्त्रालयको भनाइ छ। 

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव ठाकुरले पछिल्लो समय सम्पर्कमा आए पनि कूटनीतिक रूपमा उनीहरूले कुरा गरेको बताए। उनले सामाजिक सञ्जालको विषयमा राजनीतिक तहबाटै निर्णय हुनुपर्ने बताए। सरकारले सूचीकरण÷दर्ता गर्न नआए नेपालभित्र निष्क्रिय गराउँदै लैजाने तयारीमा छ। सञ्चार मन्त्रालयले आइतबार सूचना प्रकाशित गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०७० बमोजिम सूचीकरण÷दर्ता नहुने सबै सामाजिक सञ्जालहरू कमशः नेपाल भित्र निष्क्रिय गराइने उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयले नेपालभित्र निष्क्रिय गराइएकाहरूले सूचीकरण गरी दर्ता गरेमा सोही क्षणबाट पुनः सक्रिय गराइने सूचनामा उल्लेख छ। 

दर्ता नहुँदा अर्बौं राजस्व गुमेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत हालको कर संकलन ३४–३५ करोड भए पनि नीति सुधार, प्रविधिको सुदृढीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र कानुनी स्पष्टतामार्फत यो एक अर्ब वा सोभन्दा माथि पु¥याउन सकिने सम्भावना छ। 

दर्ता नहुँदा राजस्व गुम्नुको साथै नियमन नहुँदा गलत सूचना प्रवाह भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ। सरकारले नियमन गर्न, राजस्व संकलन गर्न र अपराधको पहिचान गर्न लगायतका कारणले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न चाहेको हो। 

हालसम्म टिकटक, भाइबर र बि–टेकमात्रै दर्ता भएका छन्।