काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मप्रति कठोर बन्दै आएको सरकारले दर्ता नहुने सञ्जाललाई क्रमशः निष्क्रिय गराउने बताएको छ । यसअघि भने दर्ता हुन अटेर गर्नेलाई एकैपटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको चेतावनी थियो । पूरै बन्द गर्नुको सट्टा आंशिक बन्द गर्ने, क्रमशः बन्द गर्ने वा अन्य विकल्प लिने भन्नेमा छलफल भइरहेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले आइतबार पुनः सूचना जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिम सूचीकरण/दर्ता नहुने प्लाटफर्मलाई नेपालभित्र निष्क्रिय बनाइने जनाएको हो । मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ, ‘सूचीकरण/दर्ता नहुने सबै सामाजिक सञ्जालहरू क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराइनेछ र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट पुनः सक्रिय गराइने छ ।’

म्यासेजिङ एप ‘निम्बज’ भने आइतबार दर्ता भएको छ । निष्क्रिय भनेको के हो भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘पूरै बन्द गर्नुको सट्टा आंशिक बन्द गर्ने, क्रमशः बन्द गर्ने वा अन्य विकल्प लिने भन्नेमा छलफल हुँदैछ, त्यसैले अहिले निष्क्रिय भनिएको हो ।’

फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, एक्स, लिंक्डइनजस्ता नेपालमा उल्लेख्य प्रयोगकर्ता रहेका प्लाटफर्म नेपालमा दर्ता भएका छैनन् । मन्त्रालयमा सूचीकृत भएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल टिकटकले भने डिजिटल सारक्षतासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमसँगै इन्फ्लुएन्सर र कन्टेन्ट क्रिएटरसँग सहकार्य गरिरहेको छ ।

अपराध अनुसन्धान र कन्टेन्ट मोडरेसनमा नेपाल सरकार र प्रहरीसँग सहजीकरण गरिरहेको ठाकुरले जानकारी दिए । हालै मात्र दुबई, सिंगापुर र मुम्बई कार्यालयबाट आएका टिकटकका प्रतिनिधिले त्रिविको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागसँगको सहकार्यमा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी र प्राध्यापकमाझ आफ्नो कम्युनिटी गाइडलाइन्स र प्रभावकारी कन्टेन्ट क्रिएसनका तौरतरिकाबारे जानकारी साझा गरेका थिए ।

सूचीकृत हुने विषयमा सामाजिक सञ्जाल फ्लाटफर्म सञ्चालक तथा प्रयोगकर्ता दुवैको हितलाई मध्यनजर गर्दै कसैलाई असुविधा नहुनेमा मन्त्रालय सजग रहेको पछिल्लो सूचनामा भनिएको छ । ‘नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले निर्बाध रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरून् र सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालनकर्ताले निर्देशिकाले तोकेको विधि–प्रक्रियाअनुरूप आ–आफ्नो प्लाटफर्म सञ्चालन गरून् भन्ने अपेक्षा राख्छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न र सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म सञ्चालक एवं प्रयोगकर्ताको स्वनियमनलाई प्रवर्द्धन गर्न भन्दै सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ बमोजिम सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० जारी गरेको थियो ।

उक्त निर्देशिका २०८० मंसिर ११ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको थियो । सोही निर्देशिकाअनुसार २०८० मंसिर १५ गते सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थालाई सञ्चार मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न अनुरोध गरेको थियो ।