काठमाडौं । नक्सालस्थित बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिनामा प्रकरणमा नेपाल बाल संगठनका अध्यक्ष रीता वैद्यसहित १७ जनाविरुद्ध ठगीमा मुद्दा दायर भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले वैद्यसहित संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी र बृहस्पति विद्या सदनका पदाधिकारीहरूलाई विपक्षी बनाई बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

त्यस्तै नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ, तत्कालीन महासचिवहरू गणेशभक्त श्रेष्ठ, श्यामकुमार आले, सुवासकुमार पोख्रेल, प्रचण्डराज प्रधान र रामकाजी गुरुङ कोनेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

त्यस्तै तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य कृष्णशंकर साह, तत्कालीन उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही, उप-कोषाध्यक्ष दीपकदास श्रेष्ठ, बृहस्पति विद्या सदनका सञ्चालक प्रविणराज जोशी, बृहस्तपतिकै तत्कालीन सञ्चालक मुरारीनिधि तिवारी, बृहस्पतिकै तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तमराज जोशी, बृहस्पतिका व्यवस्थापक श्रद्धा संघाईखविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यसैगरी बृहस्पतिका तत्काली सञ्चालकत्रय अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डेयविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । सिंघानिया, केडिया र पाण्डेय भने भारतीय नागरिक हुन् ।

प्रहरीले साविक मुलुकी ऐनको ठगी महल, मुलुकी अपराध संहिता-२०७४ को ठगीसम्बन्धी कसुर लगाएको छ । मुलुकी ऐनको ठगीसम्बन्धी महल नम्बर ४ मा ठगी गर्नेलाई ठगीलिएको बिगो कायम भएमा हक पुग्नेलाई बिगो भराई बिगोबमोजिम र बिगो कायम नभएमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ मा ठगी गर्न नहुने प्रावधान रहेको छ । अभियुक्तहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ अनुसार नै ७ वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना माग गरिएको छ ।

त्यस्तै अभियोगपत्रमा नेपाल बाल संगठनलाई ठगी गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याएको बिगो साठी करोड उनन्चालीस लाख सतहत्तर हजार दुई सय एकतीस रुपैयाँ पाँच पैसा साविक मुलुकी ऐन ठगीको महलको ४ नं तथा हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५४ बमोजिम निज प्रतिवादीहरू रीता सिंह , तुलसीनारायण श्रेष्ठ, गणेशभक्त श्रेष्ठ, कृष्णशंकर साह, श्यामकुमार आले, सुवासकुमार पोखरेल, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी गुरुङ (कोने), योगेन्द्रबहादुर शाही, दीपकदास श्रेष्ठ, प्रविणराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, पुरुषोत्तमराज जोशी, श्रद्धा संघाई, अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया, कीर्तिप्रसाद पाण्डेबाट पीडित नेपाल बाल संगठनलाई दिलाई भराई पाउन मागदाबी लिइएको उल्लेख छ ।

बाल मन्दिर जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तानिएका बृहस्पतिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरन्जीवी तिवारी, बाल संगठनका तत्कालीन कोषाध्यक्ष मनोहरगोपाल श्रेष्ठ र तत्कालीन उपमहासचिव सुमन शाक्यको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूको हकमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएकाले कसुरको दाबी लिइएको छैन ।

बाल संगठनकै निवेदनअनुरूप प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान सकेर रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा केही महिनाअघि बुझाएको थियो । त्यही प्रतिवेदनअनुसार ठगीमा मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्णय गरेको हो ।

राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरको खलकलाई मुआब्जा दिई २०२१ सालमा अधिग्रहण गरी बाल संगठनका नाममा राखिएको १ सय १९ रोपनी जग्गामध्ये २९ रोपनी ४ आना लिजमा दिने क्रममा अनियमितता भएको थियो । बाल संगठनमा २०४९ सालमा रीता सिंह वैद्य अध्यक्ष भएपछि बृहस्पतिलाई जग्गा लिज दिन थालिएको थियो । वैद्य कांग्रेसका तत्कालीन नेता गणेशमान सिंहकी छोरी एवं हालका उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी हुन् ।

बाल संगठनले बिनाप्रतिस्पर्धा बृहस्पतिलाई २०४९ वैशाख २६ मा पहिलो पटक कित्ता नम्बर ७६० को ९ रोपनी जग्गा र घर/टहरा २०५३ माघ १० सम्म भाडामा दिने सम्झौता गरेको थियो । त्यति बेला वार्षिक भाडा दर ४२ लाख १६ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

अग्रिम भुक्तानी दिए भाडा रकममा २० प्रतिशत छुट दिने सम्झौतामा उल्लेख थियो । सम्झौताअनुसार बृहस्पतिले भाडा तिरेको विवरण संस्थाको अभिलेखमा नदेखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । बाल संगठनले पछि सम्झौताको म्याद ५ वर्ष थपिदिएको थियो ।

बाल संगठनले २०५८ जेठ ८ मा पूरक सम्झौता गरेर थप ५ रोपनी २ आना जग्गा पहिले तोकिएको वार्षिक भाडामा १० प्रतिशतले बढाएर बृहस्पतिलाई दिएको थियो । त्यसअघि २०५७ माघ ६ मा बाल संगठनलाई पत्र पठाउँदै बृहस्पतिले थप २ रोपनी मात्र जग्गा मागेको थियो । पूरक सम्झौतामा संगठनका तर्फबाट तत्कालीन निर्देशक राजेश्वर निरौलाले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यति बेला बृहस्पतिले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको वार्षिक भाडा ३० लाख रुपैयाँ थियो ।

बृहस्पतिले २०५९ साउन २१ मा थप १३ रोपनी जग्गाका लागि भाडा अवधि ३० वर्ष र मासिक भाडा दर ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ हुने गरी प्रस्ताव राख्यो । साउन ३० मै बसेको बाल संगठनको केन्द्रीय समिति बैठकले महासचिव रामकाजी कोनेलाई कित्ता नम्बर ७६० अन्तर्गतको १३ रोपनी १२ आना १ पैसा अर्थात् मागेभन्दा १२ आना १ पैसा जग्गा २०८८ सम्म भाडामा दिने गरी सम्झौता गर्न अधिकार दियो ।

बृहस्पतिको प्रस्तावअनुसार नै २ वर्षमा ५ प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि गर्ने, पहिलो र अन्तिम ५ वर्षमा भाडा वृद्धि नगर्ने र १५ वर्षभित्रमा ५ करोडको सम्पत्ति अभिवृद्धि गर्ने गरी सम्झौताका लागि अख्तियारी दिइएको थियो ।

त्यसकै आधारमा २०५९ भदौ ११ मा संगठन र बृहस्पतिबीच ३० वर्षका लागि सम्झौता भयो । सम्झौता २०५९ वैशाख १ देखि लागू हुने भनिएको थियो । सम्झौतामा संगठनका तत्कालीन उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही, महासचिव रामकाजी कोने र प्रशासन तथा खरिद शाखा प्रमुख टीकामणि न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सस्तोमा जग्गा भाडामा दिइएको भन्दै संगठनका सञ्चालकबीच विवाद सुरु भएसँगै अख्तियारमा उजुरीसमेत पर्‍यो । अख्तियारले भाडा पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएकामा त्यसो गर्न नसक्ने भनेर बृहस्पतिका तर्फबाट प्रमुख प्रशासक मुरारीनिधि तिवारीले २०६६ मंसिर ७ मा पत्र पठाए । त्यसपछि बाल संगठनको केन्द्रीय कार्यसमितिले २०६६ पुस १४ मा बृहस्पतिसँग १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गाको लिज सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गर्‍यो । संगठनका महासचिव कृष्णशंकर साहले २०६६ पुस ३० मा त्यही दिनबाटै लागू हुने गरी बृहस्पतिलाई बैठकको निर्णय जानकारी गराएका थिए ।

सुवासकुमार पोखरेल संयोजक तथा राजेश्वर निरौला, सन्तोष भट्टराई, कृष्णशंकर साह र मनोहर गोपाल श्रेष्ठ सदस्य रहेको बाल संगठनको स्रोत व्यवस्थापन समितिले २०६६ माघ २८ मा बैठक गरेर बृहस्पतिबाट फिर्ता गरिएको जग्गा तरुण निर्माण सेवालाई रजिस्ट्रेसन पास गरी दिने निर्णय गर्‍यो । तरुणका सञ्चालक मनोजकुमार मिश्र थिए । जग्गा रजिस्ट्रेसनको अख्तियारी बाल संगठनका महासचिव साहलाई दिइएको थियो । जग्गा पासका लागि सरकारको सहमति लिइएको थिएन भने सम्झौता खारेज भए पनि बृहस्पतिले जग्गा छाडेको थिएन ।

संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यले तरुणसँग ७५ लाख रुपैयाँ लिएको खुलेको थियो । पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई बयान दिने क्रममा वैद्यले ‘संगठनको खर्च चलाउन’ भनेर उक्त रकम लिएको स्वीकार गरेकी थिइन् । तर त्यो रकम संगठनको कोषमा दाखिला गरिएको थिएन । यता, भोगचलन गरिरहेको जग्गाको सम्झौता एकतर्फी भंग गरिएको भन्दै बृहस्पति सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।