काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धितोपत्र बोर्डमा छापा हानेर कागजात जफत गरेको छ । 

अख्तियारले छापा हानेर आईपीओ निष्कासन सम्बन्धी फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएको छ ।

आईपीओ निष्कासन स्वीकृति दिनुअघि कमिसन मागेको आरोप निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले लगाएपछि अख्तियारले बोर्डमा छापा हानेको हो ।  

बिहान ११ बजे अख्तियारका तीन जना अनुसन्धान अधिकृतहरु बोर्डमा पुगेका थिए । उनीहरुले साँझ ४ बजेसम्म बोर्डका उच्चस्तरका कर्मचारीहरुसँग सोधपुछ गरेका हुन् ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको नाममा जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूसँग सेयर निस्कासन (आइपिओ) गरिदिने भन्दै कमिसन मागेको खबर बाहिरिएपछि यो विषय संसदमा पनि बहसमा आएको छ। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले समाचारमा आएजस्तै बोर्डले साना आयोजनासँग ५ प्रतिशत र ठूला आयोजनासँग ७ प्रतिशत कमिसनको बार्गेनिङ गरिरहेको आरोप दोहोर्‍याएका हुन्।

यो विवादपछि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आफूले मानहानिको मुद्दा दर्ता गर्ने विषयमा कानुनी परामर्श गरिरहेको बताएका छन्। 

'म आरोपका विषयमा कसरी जाने भनेर कानुनी परामर्श गरिरहेको छु,' अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, 'उहाँहरूले लगाउनुभएको आरोप सामान्य होइन। उहाँहरूले यसलाई प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ।'

बोर्डका अध्यक्षले कानुनी परामर्श गरिरहेको बताइरहँदा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अधिकारीहरूले आफूहरूसँग रकम मागिएको प्रमाण रहेको र आवश्यकता पर्दा ती प्रमाण अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरू समक्ष बुझाउने बताएका छन्।

'धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको नाम लिएर प्रवर्द्धकहरूसँग एक समूहले कमिसन मागेका थिए,' इप्पानका एक अधिकारीले भने, 'तीन–चार जनाको संख्यामा रहेको सो समूहले एउटा व्यक्ति भागमा केही कम्पनी पारेर सबैले उही शैलीमा कमिसन माग्दै आएका थिए।'

उनका अनुसार इप्पानको बैठकमै यसबारे धितोपत्र बोर्डसँग औपचारिक जबाफ माग्ने छलफल भएको थियो। तर त्यस अगाडि नै समाचार बाहिरिएपछि बोर्डले नै यसको खण्डन गरेको र पत्राचार गर्ने विषय थाति राखिएको उनको भनाइ छ।

अर्कातिर प्रवर्द्धकहरूले पनि आफूहरूसँग बोर्ड अध्यक्षको नाममा कमिसन माग्दै सम्पर्क गर्नेको मोबाइल नम्बर र उनीहरूबीच आदानप्रदान भएको एसएमएस सुरक्षित रहेको बताएका छन्।

बोर्डले भने मंगलबार साँझ नै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यदि कसैले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नाम लिई कुनै पनि प्रकारको आर्थिक वा अन्य गैरकानुनी फाइदा लिने कार्य गरेको जानकारी भएमा तथ्यगत विवरण उपलब्ध गराउन र यसमा आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने उल्लेख गरेको छ। 

करिब २२ महिनापछि हालै धितोपत्र बोर्डले सेयर निस्कासन अनुमति माग्दै आएका कम्पनीहरूलाई यस्तो अनुमति दिन सुरू गरेको छ।