काठमाडौं । बाल सङ्गठनको जग्गा भाडामा लगाउँदा घोटाला गरेको प्रकरणमा सरकारले १७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको अभियोग पत्र अनुसार दुई जनासँग बयान लिइएको छैन । बाल सङ्गठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्य र उपाध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर शाहीसँग बयान नलिई सरकारी वकिलले अभियोग पत्र दायर गरेको हो ।

रिता सिंह वर्तमान उपप्रधान तथा सहरी विकाश मन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी हुन् । काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ बस्ने ७१ वर्षीया सिंहकी छोरीले उनी बिरामी भएको भनेर निवेदन दिएको हुनाले बयान नलिएको प्रहरीको भनाई छ । 

नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ, तत्कालीन महासचिवहरू गणेशभक्त श्रेष्ठ, श्यामकुमार आले, सुवासकुमार पोख्रेल, प्रचण्डराज प्रधान र रामकाजी गुरुङ कोनेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

त्यस्तै तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य कृष्णशंकर साह, तत्कालीन उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही, उप-कोषाध्यक्ष दीपकदास श्रेष्ठ, बृहस्पति विद्या सदनका सञ्चालक प्रविणराज जोशी, बृहस्तपतिकै तत्कालीन सञ्चालक मुरारीनिधि तिवारी, बृहस्पतिकै तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तमराज जोशी, बृहस्पतिका व्यवस्थापक श्रद्धा संघाईखविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यसैगरी बृहस्पतिका तत्काली सञ्चालकत्रय अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डेयविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । सिंघानिया, केडिया र पाण्डेय भने भारतीय नागरिक हुन् ।

प्रहरीले साविक मुलुकी ऐनको ठगी महल, मुलुकी अपराध संहिता-२०७४ को ठगीसम्बन्धी कसुर लगाएको छ । मुलुकी ऐनको ठगीसम्बन्धी महल नम्बर ४ मा ठगी गर्नेलाई ठगीलिएको बिगो कायम भएमा हक पुग्नेलाई बिगो भराई बिगोबमोजिम र बिगो कायम नभएमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ मा ठगी गर्न नहुने प्रावधान रहेको छ । अभियुक्तहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ अनुसार नै ७ वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना माग गरिएको छ ।

त्यस्तै अभियोगपत्रमा नेपाल बाल संगठनलाई ठगी गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याएको बिगो साठी करोड उनन्चालीस लाख सतहत्तर हजार दुई सय एकतीस रुपैयाँ पाँच पैसा साविक मुलुकी ऐन ठगीको महलको ४ नं तथा हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५४ बमोजिम निज प्रतिवादीहरू रीता सिंह , तुलसीनारायण श्रेष्ठ, गणेशभक्त श्रेष्ठ, कृष्णशंकर साह, श्यामकुमार आले, सुवासकुमार पोखरेल, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी गुरुङ (कोने), योगेन्द्रबहादुर शाही, दीपकदास श्रेष्ठ, प्रविणराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, पुरुषोत्तमराज जोशी, श्रद्धा संघाई, अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया, कीर्तिप्रसाद पाण्डेबाट पीडित नेपाल बाल संगठनलाई दिलाई भराई पाउन मागदाबी लिइएको उल्लेख छ ।

बाल मन्दिर जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तानिएका बृहस्पतिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरन्जीवी तिवारी, बाल संगठनका तत्कालीन कोषाध्यक्ष मनोहरगोपाल श्रेष्ठ र तत्कालीन उपमहासचिव सुमन शाक्यको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूको हकमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएकाले कसुरको दाबी लिइएको छैन ।

अनाथ बालबालिकाको हेरचाह र रेखदेखका लागि पञ्चायतकालमै सरकारले बाल मन्दिरका नाममा कायम गरेको जग्गा बाल संगठनले २०४९ सालमा बृहस्पतिलाई भाडामा दिएको थियो । सम्झौताको म्याद पटक–पटक थप्ने क्रममा २०७२ मा पूरक सम्झौता गरेर २१३१ सालसम्म ‘लिज’ अवधि लम्ब्याइएको थियो । जग्गा हिनामिनाका विषयमा कान्तिपुरले २०७८ फागुनमै विस्तृतमा समाचार बाहिर ल्याएको थियो । तर अनुसन्धान रोक्न चलखेल हुँदै आएको थियो ।