काठमाडाैं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्नुमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुबाहेक प्रहरीको अरु कुनै मनसाय नभएको दाबी गरेका छन्।

बिहीबार चौधरी पक्राउबारे प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराउँदै यो घटनाले भविष्यमा सजक हुनुपर्ने पाठ सिकाएको उल्लेख गरे।

‘यसअघि सम्मानित अदालतबाट हुने गरेको पत्राचारलाई प्रहरी प्रशासनले तत्काल कार्यान्वयन गरे झै  यस घटनामा पनि सही नियतले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मनसाय बाहेक कुनै पूर्वाग्रह नभएको सम्मानित सदनसमक्ष अनुरोध गर्न चाहान्छु,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिनेतर्फ सबैलाई सजग बनाएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु।’

यस्तो घटनाले चौधरी र उनको परिवारलाई पर्न गएको पीडाप्रति समेत उनले दुःख व्यक्त गरे। ‘यस घटनाले आदरणीय रेशम चौधरी, परिवारजन र साथीहरुलाई जुन असहजता भयो, पीडा भयो त्यसका निम्ति म सम्मानित सदन समक्ष पुनः एकपटक दुःख व्यक्त गर्न चाहान्छु,’ गृहमन्त्री लेखकले भने।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम पक्राउबारे सरकारको जवाफ माग गर्दै संसद्‍मा विरोध जनाएको थियो। उक्त विरोधपछि गृहमन्त्री यसबारे सवाफ दिन सनदमा उपस्थित भएका हुन्।

यस्तो छ गृहमन्त्रीको जवाफ :
सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत एकजना अधिकृतले सामान्य समझ र विवेकभन्दा बाहिर गएर अनधिकृत पत्र व्यवहारका कारण आदरणीय रेशम चौधरी पक्राउ पर्नुभएको घटनाकाप्रति दुःख व्यक्त गर्न व्यक्त गर्दछु। उक्त घटनाका सन्दर्भमा प्रहरी महानीरिक्षकले मलाई जानकारी गराए अनुसार सो दिन सर्वोच्च अदालतको चलानी संख्या १९२७७ मिति २०८२/१/ १७ उल्लेख भएको पत्र लिएर महिमानसिंह बिष्ट प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगे।

निजले आफ्नो परियचय पत्र नेपाल प्रहरीका महानीरिक्षकलाई देखाए। परिचयपत्रसहित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आएको बताए। त्यसपछि प्रहरी महानीरिक्षकले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रहरी संगठन र निजको कानुनी दायित्व समेत हुने भएकाले उहाँले यो विषयलाई प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पठाउनुभयो। सोको आधारमा प्रहरी परिसर काठमाडौँले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिइ कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा बुझाएको हो। 

घटनाको बारेमा प्रहरी निरीक्षकबाट जानकारी प्राप्त गर्ने वित्तिकै मैले सर्वोच्च अदालतका रजिष्टारलाई त्यो पत्रका बारेमा टेलिफोन गरेर सोधपुछ गरेको छु। सुरुमा रजिष्टारले यो पत्रका विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दैै विषय बुझेर खबर गर्ने बताउनुभयो। केही समयपछि सर्वोच्चबाट विज्ञप्ति जारी गरेर त्यो पत्र आधिकारिक नभएको व्यहोरा जानकारी गराइएको र कारागार कार्यालय डिल्लीबजारलाई लेखि पठाए अनुसार उहाँ तत्काल रिहा हुनु भएको हो। 

अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका अधिकृत महिमानसिंह बिष्टलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले तत्काल गिरफ्तार गरी सम्मानित अदालतबाट म्याद लिइ विभिन्न मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ। 

यसअघि सम्मानित अदालतबाट हुने गरेको पत्राचारलाई प्रहरी प्रशासनले तत्काल कार्यान्वयन गरेझै  यस घटनामा पनि सही नियतले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मनसाय बाहेक कुनै पूर्वाग्रह नभएको सम्मानित सदनसमक्ष अनुरोध गर्न चाहान्छु। भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने तर्फ सबैलाई सजग बनाएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु।

यस घटनाले आदरणीय रेशम चौधरी, परिवारजन र साथीहरुलाई जुन असहजता भयो, पीडा भयो त्यसका निम्ति म सम्मानित सदन समक्ष पुनः एकपटक दुःख व्यक्त गर्न चाहान्छु।