राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा आज पनि सुनुवाइ नहुने भएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा  परेको रिटलाई हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको छ। 

आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको भन्दै लामिछानेले गत ७ वैशाखमा यस्तो रिट दर्ता गराएका हुन्। साथै आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत दाङको आदेशविरुद्ध उनले दिएको ७३ नम्बरको निवेदन सँगै राखेर सुनुवाइ अघि बढाइएको थियो।

जसमा उनले आफूलाई सामान्य तारेखमा छाड्न माग गरेका छन्। बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्तो संवेदनशील मुद्दामा २३ दिनसम्म पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। यो मुद्दा तीनपटक हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेको छ ।  

सहकारीसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नै नभएको अवस्थामा सहकारीबाट आएको रकम कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकका हैसियतमा कार्यालयको खर्चका लागि चेक काटेकै आधारमा आफूलाई प्रतिशोधका आधारमा प्रतिवादी बनाइएको दाबी लामिछानेले गर्दै आएका छन्।