काठमाडाैं । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका क्रममा भएका त्रुटि, अनियमितता र भ्रष्टाचार छानबिन गर्न गठित प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले मुख्य कार्यादेशमा नै प्रवेश नगरेको पाइएको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका सांसद तथा पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई संयोजकत्वको उपसिमितिले रूपन्देहीको भैरहवामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि छानबिन नै नगरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेपछि विवाद सुरु भएको हो ।

सार्वजनिक लेखा समितिले २७ जेठ २०८१ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सम्पन्न भएका गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा निर्माण सम्पन्न हुँदा पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको तथा निर्माणमा त्रुटि रहेको उजुरी परेको भन्दै स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही दिन राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचार छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा कम्तीमा १० अर्ब रकम भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिससहित प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाइसकेको छ । भट्टराई नेतृत्वको उपसमितिले भने प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेर बाँकी छलफल गर्न नसकेको र भ्रष्टाचार तथा अनियमितता छानबिनको विषयमै प्रवेश नगरेपछि विवादमा परेको हो ।

उपसमितिको संयोजकमाथि सदस्यहरूले प्रश्न उठाएपछि भट्टराईले आफू उक्त जिम्मेवारीमा नरहने घोषणा गरेका छन् । उपसमितिले भट्टराईको सट्टामा संयोजक चयन गर्न बुधबार बैठक बोलाइएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

भट्टराई संयोजकत्वको उपसमितिलाई आयोजना निर्माणमा देखिएका भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्न कार्यादेश दिइएको थियो । ‘निर्माणमा कुनै त्रुटि छ भन्ने गुनासो सुनिएको हुँदा सो सम्बन्धमा के कस्तो अवस्था हो ? जग्गाको मुआब्जा निर्धारण र वितरणमै केही समस्या रहेका भन्ने सम्बन्धमा जग्गा व्यवस्थापन कसरी भएको थियो ?’ प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उपसमितिको उद्देश्यबारे लेखिएको छ, ‘र, विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा सञ्चालन गर्न अन्य के कस्ता चुनौती र समस्या छन् ?’

विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएको देखिएको खण्डमा कारबाहीका लागि अख्तियारलगायतका निकायलाई लेखी पठाउने उद्देश्यले स्थलगत अवलोकन गरिएको पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । ‘भौतिक संरचना निर्माण, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा निर्धारणलगायतका विषयमा अनियमितता, हिनामिना वा भ्रष्टाचार भएको आशंका उत्पन्न भएमा उक्त विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र त्यस्तो भएको पाइएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिइने निर्देशनसहितको प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्ने उद्देश्यले स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरिएको थियो,’ उपसमितिले हालसम्म तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गौतम बुद्ध विमानस्थलका विषयमा समितिमा परेका उजुरी, सांसदले बारम्बार समिति र संसद्मा उठान गरेका विषयलगायतलाई आधार बनाएर छानबिन उपसमिति गठन गरिएको थियो । तर, उपसमितिले प्रतिवेदनमा आफ्ना सीमाबारे लेखेको छ, ‘विमानस्थलका कतिपय प्राविधिक पक्षमा पूर्ण बुझाइ तथा ज्ञानमा कमीका कारण धेरै गहिरो बुझाइमा पक्कै पनि प्रभाव परेको महसुस भएको छ ।’

उपसमितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदनको समस्या समाधानका लागि दिएका सुझाव र निष्कर्ष खण्डमा जग्गा मुआब्जा, निर्माणका क्रममा भएका भनिएका त्रुटि, अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषय उल्लेख नै गरेको छैन । संयोजक भट्टराई विमानस्थल निर्माणको जिम्मेवारी प्राप्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा २०७६ साउन १५ देखि २०७७ पुस ५ सम्म थिए । उनी जिम्मेवारीमा रहेका बेला विमानस्थल निर्माण भइरहेको थियो । भैरहवामा २०७१ माघ १ मा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शिलान्यास गरेका थिए भने २०७९ जेठ २ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए ।

विमानस्थल निर्माणका क्रममा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेको र हाल त्यो विमानस्थल निर्माणमा देखिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्ने लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिको संयोजक बनेर वास्तविकता छोप्न लागेका हुन् कि भनी सत्तारूढ र प्रतिपक्षका सांसदले संयोजकमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उपसमिति बैठक लामो समयसम्म नबोलाएको र विमानस्थल निर्माणका नाममा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषय प्रतिवेदनमा राख्न छलफलमा प्रवेश नगरेको भनेर विवाद भएको हो ।

लेखा समितिको बैठकमा रास्वपा सांसद मनीष झाले पहिले सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरू तत् निकाय मातहतका छानबिनको नेतृत्वमा रहन नहुने भनी प्रश्न उठाएका थिए । जुन व्यक्ति र पार्टीका नेताहरू संलग्न रहेको आशंका गरिएको छ ती व्यक्ति र पार्टीका सांसदको नेतृत्वमा छानबिन गर्न सही नहुने भनी समितिमा प्रश्न उठेको हो ।

लेखा समिति बैठकमा आफूमाथि प्रश्न उठेपछि भट्टराईले उपसमिति संयोजक नबस्ने घोषणा गरेका छन् । उनले संयोजक नबस्ने भनेपछि उपसमिति बैठक नै बस्न सकेको छैन । ‘प्रश्न उठिसकेपछि म उपसमितिमा बस्न मिल्दैन, भैरहवामा मलाई मान्नुहुन्न भने पोखरामा कसलाई लगाउनुहुन्छ ? पोखराको प्रतिवेदन प्रारम्भिक रूपमा नै स्वार्थप्रेरित छ,’ उनी भन्छन् ।

लेखा समितिको अघिल्लो आइतबारको बैठकमा भैरहवा विमानस्थल निर्माण अध्ययन तथा अनुगमन उपसमितिको संयोजक भट्टराईलाई राख्न नहुने भनेपछि समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले एमालेकै सांसद अच्युत मैनालीको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका सांसद पोखरेल लेखा समिति सभापति छन् । विमानस्थल निर्माणमा निर्णय गर्ने क्रममा एमालेकै मन्त्रीहरू संलग्न रहेकाले लेखा उपसमितिको छानबिन संयोजक एमालेकै सांसद बनाउन नहुने पनि प्रश्न उठेको छ ।

उपसमितिमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सांसद मञ्जु खाण, एमालेबाट संयोजक भट्टराईका अलावा अच्युत मैनाली र सराज अहमद फारुकी, रास्वपाका मनीष झा, राप्रपाका विक्रम पाण्डे र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह गरी ८ सदस्य छन् ।

कांग्रेसका घिमिरेले भैरहवा विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यकभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरिएको विषयमा मुख्य प्रश्न रहेको बताए । उनले बाँकी विषय उपसमितिमा छलफलमा रहेको जानकारी दिए । ‘भैरहवा विमानस्थल निर्माणका क्रममा आवश्यकभन्दा बढी जग्गा किनिएको विषयमा प्रश्न उठेको छ । जग्गा किनेर ओभर भ्यालुएसन गरियो कि भन्ने प्रश्न पनि छ,’ उनले भने, ‘७ सय बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको छ, सिंगल रनवेका लागि त्यति जग्गा अधिग्रहण गर्न आवश्यक थियो कि थिएन ? यी विषयमा उपसमितिमा छलफल हुन बाँकी छ ।’

उपसमितिमा रहेका सांसदका अनुसार ३ हजार मिटर लम्बाइ र ४५ मिटर चौडाइको एउटा धावनमार्ग निर्माणका लागि आवश्यकभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । उपसमितिले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा त्यति ठूलो रकम खर्चेर जग्गा अधिग्रहण गर्नुको कारण उल्लेख छैन । जग्गाका विषयलाई लिएर उठेका प्रश्नमा उपसमिति छानबिनमै प्रवेश गरेको छैन । ‘विमानस्थल विस्तारका लागि करिब २२ सय घरधुरीलाई २३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको थियो,’ उपसमितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणको लगानी सुरुमा ६ अर्ब २२ करोड अनुमान गरिए पनि सम्पन्न हुँदासम्म बढेर ८ अर्ब ८२ करोड पुगेको पनि उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

‘भैरहवाको स्थलगत अनुगमनपछि कसरी सञ्चालनमा ल्याउनेमा मात्र छलफल केन्द्रित भयो, निर्माणका क्रममा अनियमितता गरेका विषयमा उपसमिति इन्ट्री नै गरेन, टर्मिनल भवन, जग्गा अधिग्रहणबारे प्रश्न उठेका छन् तर त्यसमा उपसमिति प्रवेश नै गरेन,’ झा भन्छन्, ‘उपसमितिको प्रतिवेदनको ड्राफ्ट बनेपछि एक पटक मात्र छलफल भएको छ, डाफ्टमा जग्गा अधिग्रहणको विषय नै राखिएन, त्यहाँ शंकास्पद देखिएपछि मैले संयोजकमाथि प्रश्न उठाएको हो ।’

टर्मिनल भवन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नभई डोमेस्टिक क्षमताको भएको र तीन वटा जहाज अवतरण गर्दा धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको, अहिलेको संरचनाले भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना नरहेको पाइएको उपसमिति सदस्यहरूको भनाइ छ । तर यी विषय उपसमितिको छानबिनको दायरामा ल्याइएको छैन भने प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख नै गरिएको छैन ।

एमाले सांसद मैनालीले विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्नुका कारणबारे उपसमितिले खोजबिन गरेको बताए । ‘भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा अनियमितताभन्दा पनि चल्न नसक्नुका कारण र निर्माण कार्यका विविध कार्यबारे उपसमितिमा छलफल गरेका थियौं, यसैबीचमा संयोजकका बारेमा समितिमा उजुरी परेको छ । सरोकारवाला मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका व्यक्ति सम्बन्धित विषयको उपसमितिमा नबस्ने भन्ने भद्र सहमति पनि भएको थियो,’ मैनालीले भने, ‘निर्माणका बारेमा आएका गुनासा ग्रहण गर्नॅपर्छ । अनियमितता भएको लागेमा सम्बन्धित निकायलाई अनुसन्धान र कारबाहीका लागि लेखिपठाउन सिफारिस गर्न सकिन्छ ।’

स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंह उपसमिति विमानस्थल निर्माणमा देखिएका अनियमितताको छानबिनमा प्रवेश नै नगरेको बताउँछन् । ‘मुख्य रूपमा जग्गा मुआब्जामा अनियमितता भएको छ, बाटो नभएको जग्गामा पनि बाटो देखाएर बढी मूल्यमा अधिग्रहण गरिएको छ, महँगो मूल्य तिरेर किनिएको बारे छानबिन प्रवेश नै गरेको छैन,’ सिंहले भने ।
कान्तिपुरबाट