काठमाडौं । सरकारी तथा सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अराजकता मौलाउँदा मुलुकको बेरुजु अवस्था भयावह देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार राज्यको कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बेरुजु मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५ हजार ७ सय ५९ निकाय तथा कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा करिब एक खर्ब बेरुजु भेटिएको हो । महालेखाले संघीय मन्त्रालय तथा मातहत निकायतर्फ ३ हजार ९३ कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख बेरुजु पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत १ हजार १ सय ६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणमा ४ अर्ब २ करोड तथा स्थानीय तहअन्तर्गत ७ सय ६१ कार्यालयको ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोडको लेखापरीक्षणमा २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक ९ संस्थाले रोयल्टी र जरिवानाबापत १३ करोड बुझाएनन्
पूर्वराष्ट्रपति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यलगायतका ५३ जनालाई कार्यविधिविपरीत साढे २ करोड आर्थिक सहायता
९७४ सुरक्षाकर्मीलाई ऐनविपरीत व्यक्तिगत सुरक्षामा परिचालन
सरकार परिवर्तनसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउँदा झन्डै ३ करोड अतिरिक्त व्ययभार
६५ जिल्लामा अतिक्रमित ४ हजार हेक्टर जमिन फिर्ता हुन सकेन
नेपाल ट्रस्टको १७२ रोपनी मोही तथा हकवालामा नामसारी
त्रिभुवन, संस्कृत र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको २० करोड र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको १० करोड गायब
१५१ पालिकामा सेनेटरी प्याड, २०६ पालिकामा पाठ्यपुस्तकको रकम, २२० पालिकामा शिक्षकको तलबमा अनियमितता
३२७ स्थानीय तहले गरेनन् आन्तरिक लेखापरीक्षण
११६ पालिकामा ऐनविपरीत ४ अर्ब १० करोड बजेट रकमान्तर
१२४ पालिकाद्वारा विद्यार्थीको हाजिरी प्रमाणित नगरी दिवा खाजामा रकम खर्च
मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरुजु, सबैभन्दा कम बागमतीमा
५ क्यासिनोको बक्यौता १ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ

यस्तै, ६ सय ९५ सार्वजनिक संस्थान/विकास समितिको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड र संगठिततर्फ ४३ संस्थाको ४४ खर्ब ७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकामा १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।

महालेखाका अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी र पदाधिकारीबाट असुल गर्नुपर्ने एक आर्थिक वर्षको बेरुजु ३० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ५६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ र फर्स्योट गर्नुपर्ने रकम ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ ।

आव २०७९/८० सम्म बेरुजु रकम ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख रहेकामा फर्स्योट तथा सम्परीक्षणबाट २८ अर्ब २८ करोड ४० लाखको टुंगो लागेको र बाँकी ६ खर्ब ४१ अर्ब ५९ करोड ३० लाख बेरुजु अर्को आर्थिक वर्षमा सरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरेर आएको रकमसमेत जोड्दा आव २०८०/८१ को असार मसान्तसम्मको कुल बेरुजुले ७ खर्ब नाघेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार तीनै तहका सरकार, संगठित संस्था र समितिले कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकममा समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छ ।

संघ तथा प्रदेशको २०८०/८१ सम्मको लेखापरीक्षण बक्यौता रकम मात्रै ८ अर्ब ७१ करोड ३४ लाख देखिएको छ । सरकारले ४ खर्ब ७२ अर्ब ४९ करोड ३ लाख राजस्व बक्यौता उठाउन बाँकी पाइएको छ । शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब २५ करोड ११ लाख, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड ३ लाख र जमानत बसेर दिइएको ऋणको भाखा नाघेको साँवाब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड ३७ लाख देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रकमका आधारमा बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयहरूमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अगाडि छन् । बेरुजुमा अर्थको मात्रै हिस्सा ७०.६१ प्रतिशत छ । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधारको बेरुजु १३.४८ प्रतिशत छ । ३ हजार ९३ संघीय कार्यालयको लेखापरीक्षणमा १ हजार १ सय ५ कार्यालयको मात्रै ३५.७३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।