टेरामक्स घोटालाः बास्काेटा बचाउँदै कांग्रेस नेता बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौँ । सिन्धुपाल्चाेकका कांग्रेस नेता तथा पूर्व संचारमन्त्री मोहन बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स घोटालामा उनी संलग्न भएको जिकिरसहित बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारका अनुसार बस्नेतसहित अन्य १५ जना र कम्पनी उपर बिगो ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ बिगो मागदाबी भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १६ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड बढी बिगो माग दाबीसहित बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
दुरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणकै तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, सुरेन्द्रलाल हाडा र दिपेश आचार्य, उपनिर्देशकहरू रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हरिण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र र सन्जीव अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार परामर्शदाता भ्यानराइज सोलुसन्स् (एसएएल अफसोर) र उक्त कम्पनीका सीईओ जमाल अनौती, स्थानीय एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिंक प्राइभेट लिमिटेड र सोका अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्ध पनि राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी हानी नोक्सानी पुर्याएकोमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियारले सबैसँग जनही ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ।
उक्त प्रकरणमा मुछिएका सांसदद्वय कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमालेका गोकुल बाँस्कोटा तथा पूर्व मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललगायतलाई भने अख्तियारले मुद्दा लगाउन नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
उक्त प्रकरणमा मुछिएका सांसदद्वय कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमालेका गोकुल बाँस्कोटा तथा पूर्व मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललगायतलाई भने अख्तियारले मुद्दा लगाउन नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। टेरामक्स प्रविधि खरिदका लागि २०७४ मै योजना बनेकामा १ करोड १५ लाख डलर प्रस्ताव गरेको हङकङको टीकेसीलाई पछि पारेर २ करोड ३७ लाख ७० हजार डलर प्रस्ताव गरेको लेबनानको भेनराइजलाई छनोट गरिएपछि २०७५ चैतमा अख्तियारले प्रक्रिया रद्द गराएको थियो ।
२०७८ कात्तिकमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री र अर्याल सञ्चार सचिव रहेका बेला यो योजना फेरि ब्युँताएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर वार्षिक बजेटमा यो योजना नपरेकाले प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ७० करोड रुपैयाँबाट खर्च गर्न मन्त्रालयसँग सहमति मागेको थियो ।
कात्तिक २२ मा सञ्चारका तत्कालीन सचिव अर्यालले टेरामक्स नेपालका लागि आवश्यक रहेको भन्दै ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम खर्च गर्न राय लेख्छन् । ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चालु आवमा बजेट विनियोजन नभएको हुँदा पूरक बजेटको व्यवस्था गरी इन्टरनेसनल कल मनिटरिङ र कल फ्रड (टेरामक्स) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सहमति दिने निर्णयका लागि पेस गरेको छु ।’ भनेर पत्र लखेका थिए
तीन दिनपछि कात्तिक २५ मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीले यही राय अनुमोदन गरेका थिए । यही निर्णयका आधारमा भेनराइजबाट सवा तीन अर्बको उपकरण किन्न सम्झौता भएको थियो । वार्षिक बजेटमा नभएको योजनामा बदनियतपूर्वक अर्को कोषको रकम खर्च गरेको र बढी बीजकीकरणमार्फत उपकरण किन्न निर्णय भएको थियो।
प्रतिकृया दिनुहोस