काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ। समितिको शुक्रबारको बैठकले विधेयकलाई सर्वसम्मतले पारित गर्ने निर्णय गरेको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । 

विधेयकमा विवादित विषय रहेका कुलिङ पिरियड र अवकाश उमेर ५८ बाट ६० बनाउँदा लागु गर्ने विधि विवादमा थिए।

यी विषयमा कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने र अवकाश उमेर ५८ बाट ६० पुर्‍याउँदा १-१ वर्ष गर्ने गरी लागू गरिएको हो । विधेयकको प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिन भने बाँकी रहेको सभापति खतिवडाले जानकारी दिए ।

सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले निजामती सेवामा कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्न तयार भएको बताएका हुन् । 'कुलिङ पिरियड २ वर्ष गरौं, त्यसभन्दा बढी नगरौं । २ वर्षभन्दा बढी गरियो भने जनशक्ति अभाव पनि हुनसक्छ,' उनले भने ।

संसदीय समितिमा संघीय निजामती विधेयकमाथि सहमति जुटोस् भनेर सरकार कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्न तयार भएको गृहमन्त्रीको भनाइ थियो ।

‘कुलिङ पिरियड’ कति समय राख्ने भन्नेमा सत्तापक्षका सांसदबीच नै विवाद थियो भने प्रतिपक्षी दलका सांसदले राज्यव्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा लिखित फरक मत राखेका थिए । माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीलगायतका राजनीतिक दलले लिखित फरक मत राखेका थिए, कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने भनेर । कांग्रेसका सांसदले पनि कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए भने एमालेका सांसद र मन्त्री बढीमा १ वर्ष राख्नुपर्ने अडानमा थिए ।

विधेयकको सुरुमा मुख्यसचिव, कानुन सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत कानुन सचिवको दबाबमा न्यायाधीश र राजदूत बन्न ‘कुलिङ पिरियड’ नलाग्ने व्यवस्था राखिएको थियो । त्यो व्यवस्थाले कर्मचारीलाई विभेद गर्ने भनी आलोचना भएपछि समिति पनि पछि हटेको थियो ।

अन्तिम समयमा जुटेका सहमतिका विषय प्रतिवेदनमा समेट्नका लागि आन्तरिक बैठक बस्ने बताइएको छ। विधेयकका विवादित विषयमा छलफल गर्नका लागि सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

उपसमितिले गोप्य बैठक राखेर दफावार छलफल समेत गरेको थियो। उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा पेस भएपछि विधेयकका विवादित विषयमा मात्रै छलफल भएको थियो।