नाउपामा लफडाः उद्योग मन्त्री बनाउन रामेश्रवरकाे नाम, खुसीराम अदालत जाने

धनगढी । श्रीमान–श्रीमतीबीचकाे लफडाले घाइतेजस्तै बनेकाे पश्चिम तराइ केन्द्रीत दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा फेरि नयाँ समस्या देखिएकाे छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा रिक्त रहेको पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा दलले नाम पठाएपछि समस्या थपिएकाे हाे।

नाउपा दलले सांसद रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई नाम दिएको हो। मुख्यमन्त्री शाहले रिक्त मन्त्री पदमा चौधरीलाई नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेका छन्।

तर पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले प्रदेश संसदीय दलको आग्रहअनुसार कैलाश चौधरीको नाम यसअघि दिएकी थिइन्। प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रले पठाएको नामबारे निर्णय गरेन। बरूं संसदीय दलको बैठक बसेर संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव गर्‍यो।

शुक्रबार  बसेको अनौपचारिक बैठकले पनि त्यही निष्कर्ष निकालेको थियो। तर दलका नेताले रामेश्वरको नाम पठाएपछि नाउपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हाे।

यसविरूद्ध सांसद खुशीराम चौधरी अदालत जाने बताएका छन्। उनले मुख्मन्त्री कमल शाहलाई पत्र पठाएर दलले निर्णय नै नगरेको व्यक्तिलाई मन्त्री नबनाउन आग्रह गरेका थिए।

मुख्यमन्त्रीले दलका नेताले पठाएको पत्रलाई आधिकारिकता दिएपछि यसविरूद्ध खुशीराम चौधरीले अदालत जाने बताएका छन्। 

अध्यक्ष रञ्जिताको चाहना कैलाशलाई नै फुल मन्त्री बनाउने थियो। तर संरक्षक रेशम चौधरीले रामेश्वरको नाममा निर्णय गर्न भनेपछि घनश्यामले संरक्षकको चाहना सदर गरिदिएको नाउपाका सांसद बताउँछन्। घनश्याम र रामेश्वर दुवै रेशम चौधरी पक्षका हुन्।

यसअघि मन्त्री रहेका लक्ष्मणकिशोर चौधरीको विवादित अडियो सार्वजनिक भएपछि पद खाली थियाे ।

हिजोमात्र पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले कैलाश चौधरीलाई मन्त्री बनाउन संसदीय दललाई पत्राचार गरेकी थिइन । प्रदेश संसदीय दलले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी अबेर राति दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

सात प्रदेश सभा सदस्यमध्ये चार जनाको उपस्थितिमा बहुमतको आधारमा चौधरीको नाम टुङ्गो लगाइए पनि उनी आफू दलको नेतासहित विषयगत समितिको सभापति भएकाले मन्त्री बन्न इन्कार गरे । चौधरी मन्त्री बन्नबाट पछाडि हटेपछि रामेश्वर चौधरीलाई अगाडि सारिएको हो । 

कैलाली क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित चौधरी यसअघि कमलबहादुर शाह नेतृत्वकै सरकारमा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री थिए । 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर