काठमाडौँ । संगठित अपराध र ठगी मुद्दामा उच्च अदालतबाट भएको थुनामा राख्ने काम बदर गरिपाऊँ भनी नेकपा एमालेका पूर्व सांसद तथा सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङले दिएको निवेदनअनुसार आदेश गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले शुक्रबार गरेको ‘अन्य आदेश’ मा तामाङलाई थुनामा पठाउने उच्चको निर्णय जाजयै भएको ठहर भएपछि उनी छुट्ने अवस्थाको अन्त्य भएको हो ।

एमालेका पूर्व सांसदसमेत रहेका तामाङले आफूलाई थुनामा राख्नु न्यायको रोहमा उचित नभएको भन्दै सर्वोच्चमा २०८० चैत २५ गते निवेदन दिएका थिए । 

आर्थिक अनियमितता र सहकारी ठगीको गम्भीर कसुरमा थुनामा परेका तामाङले सिभिल सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेका थिए । राजनीतिक प्रभाव र सामाजिक पहुँचको उपयोग गर्दै सिभिल सहकारीमार्फत मध्यम र निम्न आय भएका हजारौं व्यक्तिहरूको रकम उनले चलाएका थिए ।

उच्च प्रतिफल र आर्थिक सुरक्षाको आश्वासन दिएर ठूलो संख्यामा सहकारीमा भित्र्याएका बचतकर्ताहरू डुबेपछि उनीविरुद्ध कानूनी कारबाहीमा उत्रिएका थिए ।

सहकारी विभाग र अन्य नियामक निकायले अनुसन्धान थालेपछि तामाङलाई निक्षेपकर्ताको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको थियो ।