काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका गम्भीर चुनौतीबिच अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नर नियुक्त भएका छन् । यससँगै सत्तासाझेदार कांग्रेस–एमालेबिचको अविश्वासको गाँठो पनि खुकुलो भएको छ ।

पौडेलका सामु केही समयदेखि गतिहीनजस्तै बनेको वित्तीय क्षेत्र गतिशील बनाउनुका साथै राष्ट्र बैंकको गिरेको छवि सुधार गर्नु मुख्य चुनौती छ । उनी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पनि हुन् । 

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिबाट सिफारिस भएका तीन नाममध्ये डा. पौडेललाई गभर्नरका लागि छनोट गरेको हो । गभर्नर सिफारिस गर्न गठित समितिको सदस्यबाट डा. पौडेलले २८ वैशाखमा राजीनामा दिएपछि उनी आफैँ उम्मेदवार बनेका थिए । 

सिफारिस समितिको मंगलबार बसेको बैठकले डा. पौडेलसहित नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र पूर्वसचिव दिनेश भट्टराईको नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निर्णय लिएको थियो । 

नवनियुक्त गभर्नर पौडेलले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता मौद्रिक नीति तथा उपकरणमार्फत् अर्थतन्त्र सुधारमा टेवा पुर्‍याउने बताए ।

‘पहिलो प्राथमिकता मौद्रिक नीति तथा उपकरणमार्फत् अर्थतन्त्र सुधारमा टेवा पुर्‍याउने हो । वित्त नीतिसँग मौद्रिक नीतिको तालमेल कायम गर्नेगरी भूमिका खेल्नेछु । राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण क्षमता बढाउछु । नियमनभन्दा बढी सुपरीवेक्षणमा मेरो ध्यान हुनेछ । देशलाइ सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न राष्ट्र बैंककोतर्फबाट भूमिका खेल्नेछु । राष्ट्र बैंकको निरपेक्ष स्वायत्तामा कायम राख्न पहल गर्नेछु,’ उनले भने ।

नयाँ गभर्नरले मुलुकको आर्थिक स्थायित्व, मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता र वित्तीय अनुशासन पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने जानकार बताउँछन् । मूलतः नवनियुक्त गभर्नर पौडेलसामु राष्ट्र बैंकको गिरेको छवि उठाउनुपर्ने प्रमुख चुनौती रहेको जानकारको टिप्पणी छ । 

गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक नेतृत्वबिचको रस्साकस्सीले गिराएको राष्ट्र बैंकको छवि पुनस्र्थापित गर्ने र स्वायत्तता जोगाउने चुनौती नवनियुक्त गभर्नरसामु रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । ‘गिरेको छवी एकैपटकमा पुनस्थापित हुँदैन । व्यावसायिक ढंगले काम गर्दै यसलाई सुधार्नसक्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी निकायहरूले राष्ट्र बैंक ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नहेरि दस्तावेजहरूमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता हनन हुने गरि लेख्न थालेका छन् । स्वायत्तता जोगाउनु चुनौतीपूर्ण छ ।’ 

गतिहीन अवस्थाको वित्तीय क्षेत्र गतिशील बनाउनुपर्ने अर्काे चुनौती रहेको थापाको विश्लेषण छ । उनले भने, ‘निक्षेप बढिरहेको छ, ब्याजदर सस्तो बनेको छ । तर, कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । विगतमा वित्तीय क्षेत्रको दरुपयोग भएर यस्तो भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास भित्र्याउनुपर्ने चुनौती पनि देखिन्छ ।’

राष्ट्र बैंकसमेतको कमजोरीले मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा परेकाले गभर्नरको प्राथमिकता कमजोरी सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंक समेतको कमजोरीले ग्रे लिस्टमा परेको हो । राष्ट्र बैंकले सुपेरिवेक्षण चुस्त बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिले समस्यामा रहेको सहकारीको नियमन र निरीक्षणबाट राष्ट्र बैंक पन्छिएको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई पनि नियमन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।’

उनकाअनुसार चौपट उद्यमशीलता राम्रो बनाउनपर्ने र स्रोतको दरुपयोग रोक्नुपर्ने उनको मत छ । ‘वित्तीय पहुँच विस्तार नहुँदा मिटरब्याज पीडितकोे संख्या बढिरहेको छ । यी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने चुनौती गभर्नरको हो,’ उनले भने । 

पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउनुपर्ने र आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरे । ‘आन्तरिक रुपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारी गभर्नरको हो । गभर्नरले लिने सही निर्णयबाट नै अर्थतन्त्रको समस्याले निकास निकाल्न सक्छ,’ उनले भने । 

अर्थशास्त्री पुष्कर बज्राचार्यले गर्भनर छनोट प्रक्रियामा देखिएको रस्साकस्सीले नकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै यसलाई सकारात्मक बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘विश्वजी अध्ययनका हिसाबले योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ । तर, वर्तमान आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्न उहाँले कस्तो काम गर्नुहुन्छ भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्ने चुनौती नयाँ गभर्नरसामू छ । भोलिका दिनका लागि तत्काल सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा जस्तो ‘रिजिड’ सोचाइले राष्ट्र बैंक चलाउनुहुँदैन ।’ 

प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच मंगलबारको निर्णायक सहमतिसँगै पौडेल मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नयाँ गभर्नर नियुक्त भएका हुन् । यसअघि गभर्नर नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको दुईपटक पुनर्गठन र दुवैपटक उम्मेदवार परिवर्तन भएका थिए । गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको चलखेल र भएको ढिलाइको असर समग्र अर्थतन्त्रमै परेको थियो । 

२२ चैतमा रिक्त गभर्नर पदपूर्ति गर्न सत्तासाझेदार दुई दलका प्रमुख नेता ओली र देउवाबिच यसबिचमै पटक–पटक भेटवार्ता भए पनि सहमति जुटेको थिएन । उनीहरूबिच राजनीतिक भागबन्डामा गभर्नर कांग्रेसले लिने सहमति थियो । त्यससँगै सभापति देउवाले राष्ट्रबैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई पहिलो उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गरेका थिए । तर, कार्यकारी निर्देशकबाट उनले दिएको राजीनामा डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले स्वीकृत गरिनन् । 

यसबाहेक भट्टका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि देउवा हच्किएका थिए । भट्टलाई गभर्नर बनाउने विषयमा राजनीतिक, कानुनी र प्रशासनिक जटिलता बढेपछि सभापति देउवाले २८ वैशाखमा पौडेलको नाम विकल्पका रूपमा सिफारिस गरेका थिए । उनी ०७९ को संघीय निर्वाचनमा चितवन–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार थिए । 

१० दिनसम्म पनि उनको नाम अघि नबढेपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबिच प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा एक घण्टा निर्णायक वार्ता भयो । र, त्यही वार्तापछि पौडेलको नाम टुंगो लाग्यो । भट्टलाई तत्काल नियुक्ति नगरे यसले सत्तासमीकरणमै प्रभाव पार्न सक्ने देउवाको चेतावनी थियो । 

ओली र देउवाबिच निर्णायक सहमति भएलगत्तै बेलुकी ४ बजे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहेको गभर्नर सिफारिस समिति बैठकले पौडेलको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । त्यसलगत्तै, साँझ ६ बजे बसेको बैठकले उनलाई गभर्नर नियुक्त गरेको हो । 

सत्तारूढ दुई दलबिच गभर्नर नियुक्तिमा डेढ महिनामा ठुलै रस्साकस्सी चल्यो । यहाँसम्मकी कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले त गभर्नर नियुक्तिका लागि बिचौलियाहरूले प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै पहुँच पुर्‍याएकोसम्म आरोप लगाए । दुई दलबिचको सार्वजनिक असन्तुष्टि र ढिलाइको ‘साइड इफेक्ट’ले सरकार ढल्ने र गठबन्धन नै भत्कनेसम्मको चर्चा पनि चुलियो । 

सोमबार नियमित रूपमा बस्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठक र सोही दिन प्रधानमन्त्री ओली तथा कांग्रेस सभापति देउवाबिच हुने भनिएको भेटवार्ता गभर्नरमा सहमति हुन नसकेकैले अचानक स्थगित भएको सूचना बाहिरियो । अस्वस्थताका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित भएको र मंगलबार प्रधानमन्त्री संसद्मा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले औपचारिक जानकारी बाहिर ल्याएको थियो । तर, त्यही समयमै अस्वस्थ भनिएका प्रधानमन्त्री ओलीले देउवासँग भेटवार्ता गरेपछि गभर्नर नियुक्तिले सत्ता संकटमा पुगेको पुष्टि भएको थियो । 

ओली र देउवाको गोप्य भेटलगत्तै दुवैले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बालुवाटारमा बोलाएका थिए । त्यही क्रममा उनीहरूले शीर्ष नेतालाई ब्रिफिङ गर्दै विषयलाई धेरै लम्ब्याउन नहुने सुझाव दिएसँगै गभर्नर नियुक्तिको विषय टुंगिएको थियो । 

लामो समय राजनीतिक दाउपेचले गभर्नर पद गिजोलिँदा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले बताए । ‘पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा प्रधानमन्त्रीको कार्यकारीपन(कार्यक्षमता) र्‍हास भएको प्रस्ट देखियो । भागबन्डाअनुसार नियुक्ति नगर्दा अहिलेको गठबन्धन संकटमा पर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै झन्डै दुई महिनासम्म ल्याङल्याङ गरेर दाउपेच गर्ने काम भयो,’ पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘जनताबाट विश्वास आर्जन गर्नुपर्नेमा यो घटनाले सरकारप्रति जनतामा थप निराशा पैदा गरेको छ । जे छौँ हामी छौँ, जे गर्छौँ हामीले नै गर्छौँ, जहिले गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सर्वसत्तावादी सोचले धेरै ढिलो गरेर गभर्नर नियुक्ति भएको प्रस्ट छ ।’ 

मंगलबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तय गरिएको थियो । सांसदहरूले आफ्ना प्रश्न अग्रिम बुझाइसकेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रश्न सोध्न सांसदहरू तयारीका साथ संसद् भवन पनि पुगिसकेका थिए । तर, संसद् सुरु हुनै लाग्दा ओलीले बालुवाटारबाट सूचना पठाए– स्वास्थ्य ठिक भएन, आउन नसक्ने भएँ । सभामुखका सञ्चारविज्ञ शेखर अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्यको कारण प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि कार्यसूचीमा रहेको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो । 

तर, अस्वस्थ रहेको भन्दै संसद्मा अनुपस्थित प्रधानमन्त्री ओली त्यहीवेला बालुवाटारमा सत्तारूढ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्तामा व्यस्त रहे । गभर्नर नियुक्तिमा बढेको असमझदारी टुंग्याउन ओली–देउवा वार्तामा बसेका थिए । गभर्नरको विवाद टुंग्याएपछि प्रधानमन्त्रीले डा. विश्व पौडेललाई नियुक्त गर्न साँझ बालुवाटारमै मन्त्रिपरिषद् बैठक राखे ।

नयाँ पत्रिकाबाट