काठमाडौं । भिजिट भिसाका नाममा मानव तस्करीमा जोडिएको अभियोगमा मुद्दा खेपिसकेका अध्यागमन अधिकृत नै अहिले गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयमा छन् । उनको सचिवालयमा रहेका शाखा अधिकृत विमल पौडेलसहित नौ अध्यागमन अधिकृतविरुद्ध सरकारी लिखत किर्ते र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा १८ माघ ०८० मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मुद्दामा सफाइ पाएर पुनः गृहमै फर्किएका उनलाई लेखक गृहमन्त्री बनेपछि सचिवालयमा तानेका थिए । मन्त्रीकै सचिवालयमार्फत अध्यागमनमा भिजिट भिसाको सेटिङ चलेको सूचनाका आधारमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । 

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अनुसन्धान गरेपछि थप अनुसन्धानसहित जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले मुद्दा चलाएको थियो । प्रहरीको अनुसन्धानबाट दैनिक तीन सयजनालाई सेटिङमा भिजिट भिसामा पठाइएको र दैनिक पाँच लाख रुपैयाँ रकम उठाउने गरेको भेटिएको थियो । यद्यपि, काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीविरुद्धको प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाइ दिएको थियो । 

पौडेल विवादित कर्मचारी हुन् । उनी पूर्वगृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको सिफारिसमा विमानस्थलस्थित अध्यागमन पुगेका थिए । अध्यागमन जानुअघि न्यौपानेको निजी सचिवसमेत थिए । त्यतिखेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि प्रहरीले पौडेलसहितका अध्यागमन अधिकृतहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्राचार गरेको थियो । तर, यसबारे अख्तियारले कुनै कारबाही अघि बढाएन । स्रोतका अनुसार पौडेल अहिले गृह मन्त्रालयमा हर्ताकर्ता छन् । 

गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयमा नै रहेका अर्का अधिकृत गणेशदत्त ओझा पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका कर्मचारी हुन् । नीतिगत निर्णय गरेर गैरकानुनी रूपमा ५४ लाख राजस्व छुट दिएको आरोपमा अख्तियारले कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसहित १४ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । २ वैशाख ०७९ मा दायर गरेको मुद्दामा ओझा पनि प्रतिवादी थिए । प्रमुख प्रशासकीयका रूपमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको आरोपमा अख्तियारले उनलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा उनी त्यहाँबाट सरुवा भइसकेका थिए । तर, पछि उनले मुद्दामा सफाइ पाए । यसले गृहमन्त्री लेखकले विवादित कर्मचारीलाई च्यापेको देखाउँछ । उनी अहिले गृह मन्त्रालयको हर्ताकर्ता गनिन्छन् । 

भिजिट भिसाको सेटिङ गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले ५ कात्तिक ०७६ मा पनि १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, यसमा पनि अधिकांशले सफाइ पाए । 

अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएका त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराई आफूमाथिको जोखिम टार्न सफल भएको खुलेको छ । विमानस्थल अध्यागमनमा कर्मचारीको मिलेमतोमा सेटिङ धन्दा मौलाएको उजुरी अख्तियारमा गत आइतबार परेको थियो । यसपछि अख्तियारले यस विषयमा प्रारम्भिक रूपमा बुझ्न थालेको थियो । यसक्रममा उजुरीसँग सम्बन्धित आवश्यक प्रमाण जुटाउन अख्तियारले टोली नै गठन गरेर खटाएको थियो । सेटिङको केन्द्रमा कार्यालय प्रमुख भट्टराई नै रहेको स्पष्ट भेउ पाएको अख्तियार उनलाई नै पछ्याइरहेको थियो । अख्तियारलाई सूचना थियो– भट्टराईले कोही व्यक्तिमार्फत रकम बुझ्न लागेका छन् ।

रंगेहात पक्राउ गर्न अख्तियारले टोली परिचालन गरेको थियो । तर, एकाएक सूचना ‘लिक’ भयो । अख्तियारले सिधै पक्राउ गर्ने तयारी गरिरहेको सूचना पाएपछि गृह मन्त्रालयले अपर्झट उनको सरुवा गरिदिएको थियो । गृहले एक्कासि भट्टराईको सरुवा गर्नुलाई धेरैले आश्चर्य मानेका थिए । गृहले सरुवा गरिदिएपछि भोलिपल्ट बुधबार अख्तियार टोलीले भट्टराईलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो । अहिले उनका सबै कम्प्युटरलगायतका डिभाइस नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछपछि हाजिरी जमानीमा छाडिएको छ । 

उता अख्तियारले छानबिन अघि बढाएपछि बिहीबार गृहले केही नायब सुब्बा र कम्प्युटर अपरेटरहरूको सरुवा गरेको छ । स्रोतका अनुसार एमालेनिकट कर्मचारीलाई छानीछानी सरुवा गरिएको छ । सेटिङको समूहमा आबद्ध र कांग्रेसनिकट ट्रेड युनियनका कसैलाई पनि हटाइएको छैन ।

अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार भिजिट भिसामार्फत तस्करी गरेबापत प्राप्त रकम भट्टराई आफैँले सिधै भने बुझ्दैनथे । यसका लागि दोस्रो व्यक्तिको खाता उनले प्रयोग गर्ने गरेको भेटिएको छ । ती व्यक्ति निजामती कर्मचारी नभएर बाहिरको भएको स्रोतको दाबी छ । उनलाई पनि अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

हालसम्म अख्तियारले खगेन्द्र सुवेदी, कविता पौडेल र बालकृष्ण बस्नेतलाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरू कर्मचारी वृत्तबाहिरका हुन् । सेटिङमा उनीहरूको भूमिका देखिएको दाबी स्रोतको छ । त्यस्तै, अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएका कम्प्युटर, मोबाइललगायतका डिभाइस फरेन्सिक परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाइएको छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार भिजिट भिसामा मानिसहरूलाई बाहिर पठाएबापतको सेटिङमा अध्यागमन कार्यालय, विभागदेखि गृह मन्त्रालयसम्मै संलग्न छ । यसमा विभिन्न तहमा तल्लोदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारी तथा मन्त्रीको टिमसम्म रकम पुग्दै आएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट