पोखरा । नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघ नेपालको महाधिवेशन पोखरामा चलिरहेकाे छ। यसपटकको महाधिवेशनमा केन्द्रिय सचिव पदका लागि स्थायी कमिटी सदस्य रेशु तामाङले पनि उम्मेदवारी दिने तयारी गरेकी छन्।

‘भिजन रेसु’ भन्ने नारासहित अघि बढेकी तामाङले युवाहरूबीच स्पष्ट योजना, नेतृत्व क्षमता र संगठनप्रतिको प्रतिबद्धताका कारण ‘रेश’ बनाउँदै लगेको बताएकी छन्। पार्टीभित्र र बाहिर समेत उनलाई एक सशक्त, सक्रिय र दूरदर्शी महिला नेतृका रूपमा हेरिएको छ।

तामाङ लामो समयदेखि एमालेको विद्यार्थी र युवा आन्दोलनमार्फत पार्टीमा योगदान दिँदै आएकी छन्। संगठन निर्माणदेखि अभियान सञ्चालनसम्म उनको भूमिकालाई नेताहरूले खुलेर प्रशंसा गर्ने गरेकाे युवा संगठनका नेता बताउँछन्। विशेषगरी युवासंघलाई प्रविधिमैत्री, समावेशी र प्रभावशाली बनाउने उनको भिजन महाधिवेशनमा सहभागी युवाहरूबीच सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको उनी बताउछिन् ।

पोखरामा भइरहेको महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयनमार्फत संगठनलाई अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। 

संघको अध्यक्षका लागि वर्तमान अध्यक्ष क्षितिज थेबे र महाचिव सुमन पुरीबीच प्रतिस्पर्धा हुने संघका एक नेताले जानकारी दिए। अध्यक्षका दावेदार थेबे यसअघि महासचिव हुँदै संघको नवौं (नेपालगञ्ज) महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चुनिएका थिए भने पुरी उपाध्यक्ष, महासचिव हुँदै अहिले अध्यक्षका दाबी गरिरहेका छन्।  

थेबेलाई प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, मोर्चा विभाग प्रमुख भानुभक्त ढकाललगायतले समर्थन जनाएका छन् ।  

पुरीलाई एमाले स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा, संघका पूर्वअध्यक्ष महेश बस्नेत, संघका पूर्वअध्यक्ष रमेश पौडेल, वचनबहादुर सिंह, एमाले नेता विनोद ढकाल लगायतको समर्थन छ। युवा संघ नेपालका इञ्चार्ज राजीव पहारीले अझै पनि सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। सहमति हुन नसके निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमार्फत नेतृत्वको टुंगो लगाउने तयारी गरेको उनले बताए।  

अहिले प्रतिनिधिका विषयमा छलफल भइरहेको र छलफल सकिएपछि उम्मेदवारी दर्ताका प्रक्रिया सुरू हुने एक नेताले जानकारी दिए।  

युवा संघमा केन्द्रीय आयोगहरूको प्रतिनिधि विवाद छ। केही सदस्यहरूले शपथ नखाएकाले उनीहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउने नि नगराउने भनेर छलफल भइरहेको छ। युवा संघमा निर्वाचन, अनुशासन, लेखा र युवा विज्ञ परिषद् गरी चारवटा आयोग छन्।  

युवा संघको महाधिवेसनमा सहभागी हुन सबै पालिका, जिल्ला, प्रदेश गरी १ हजार ८३६ जना प्रतिनिधी छन्।