काठमाडाैं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका प्रेस सल्लाहाकार तथा रास्वपाका नेता प्रमाेद न्यौपानेले भिजिट भिसा प्रकरणबारे वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाइ प्रश्न गरेका छन् । 

उनी लेख्छन्ः "चर्चामा रहेको ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा गृहमन्त्रीसमेत मुछिएका छन्। उनी दोषी छन्/छैनन् छानबिनपछि थाहा होला। तर, पठाइएको चार महिनामै अध्यागमन कार्यालयको नेतृत्व (सुरेश पन्थी) लाई हटाएर तीर्थ भट्टराईलाई पठाउनु, संस्थागत रुपमा पैसा उठाएर भट्टराईले  नै सबै कामकाे व्यवस्थापन गरिदिएकाे आराेप लाग्नु, अख्तियारले छापा मार्ने सूचना चुहिएपछि भट्टराईलाई अघिल्लाे दिन मन्त्रालय तान्नु, विगतमा पनि भिजिट भिसाकै दाग लागेका कर्मचारी गृहमन्त्रीको निजी सचिवालयमा हुनु, अख्तियारको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न त्यहाँ कार्यरत डीआइजीको तत्काल सरुवा गर्नुजस्ता कारणले शंकाको सुई गृहमन्त्रीतर्फ पनि सोझिएको हो। आराेपबाट पुष्टि वा छुटकाराका लागि अनुसन्धान त हुनै पर्‍याे। 

अध्यागमनको सेवा प्रवाहलाई थप सहज र व्यवस्थित बनाउन तथा त्यहाँका विकृति न्यूनीकरण गर्न तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष निगरानीमा केही महत्वपूर्ण काम सुरुवात भएका थिए। ति कामले निरन्तरता पाइरहेको भए, भिजिट भिसाको विषयले पनि प्रकरणकै रुप लिने थिएन। 

• रास्वपाले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले दिने सेवालाई थप शीघ्र र नतिजान्मुख बनाउन प्रस्थान कक्षतर्फ ८ वटा डेस्क थप गरिएको थियो। ति डेस्क चालु छन् कि बन्द गरियो? 

• कार्यालय आचारसंहिता र अनुशासन कायम गर्न तथा सेवाग्राहीलाई कर्मचारी पहिचान गर्न सहज होस् भनेर अग्रपंक्तिमा रहेर सेवा दिने कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप छुट्टै पोसाकको व्यवस्था गरिएको थियो। हालको कार्यान्वयन अवस्था के छ?

• सुविधा सम्पन्न तालिम हल कार्यालय परिसरमै निर्माण गरी नवप्रवेशी र कार्यरत सबै कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण तथा पुनर्ताजकी तालिमको सुरुवात गरिएको थियो। कार्यालयलाई Learning Center को रूपमा विकास गर्ने गरी विभाग र मन्त्रालयबाट तयारी अगाडि बढाइएको थियो। सो तयारी अहिले कुन अवस्थामा छ?

• ड्युटीमा रहँदा कर्मचारीको फोन अलग्गै राख्ने व्यवस्था थियो। र, कार्यालय समयमा व्यक्तिगत फोन प्रयोग गर्न निरूत्साहित गरिएको थियो। तर, अहिले त कार्यस्थलमा प्रमुखले नै तीन–तीन वटा मोबाइल बोकेको भन्ने सुनियो। मोवाइल अलग्गै राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको निरन्तरता किन भएन? 
• मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व तथा विभागसहित सरोकारवाला निकायहरूसँग नियमित छलफल, परामर्श एवं सामुहिक अनुगमन प्रणालीको सुरूवात गरिएको थियो। त्यसको निरन्तरता छ कि छैन?

• सर्भर डाउन हुने समस्या निराकरण गर्न नेपाल टेलिकमसँगको समन्वयमा डार्क कोर फाइवर जडान गरिएको थियो। तर, अझ पनि सर्भर नचलेर कालोसूचीका मान्छे उडाइएका समाचार आइरहेका छन्। यस पछाडिको कारण के होला?

• नेपाली पोर्टको टेक्निकल अडिट एवं प्रणालीको स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढाइएको थियो। त्यसको हालको प्रगति के छ होला? 

• अध्यागमन विभागद्वारा APIS/ABIS को आवश्यकता एवं औचित्यता सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढ्ने क्रममा थियो। बढ्यो कि बढेन?

• अध्यागमन कार्यालयको कमजोर अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रणालीमा आधारित बनाइएको थियो। Daily Reporting System (DRS), Daily Check List (DCL) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमार्फत मन्त्रालय र विभाग समेतको उपस्थितिमा कर्मचारीको कार्यसम्पादनको सघन अनुगमन र सामूहिक पृष्ठपोषण प्रणालीको सुरूवात गरिएको थियो। यसले निरन्तरता पायो कि पाएन?

• सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधनलाई उच्च प्राथमिकतामा दिइएको थियो। सेवाग्राहीले कुनै कर्मचारी वा कसैले नियतबस दुःख दिएमा सिधै गृहमन्त्री वा गृहसचिवलाई गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। कैफियत देखिने कर्मचारीलाई सचेतना, कारबाही र बर्खास्तीसम्मको निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो। गुनासो सुनुवाइको त्यो संयन्त्र हाल सक्रिय छ कि निस्क्रिय?"