काठमाडौं । यातायात व्यवसायीहरूले जारी आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिइएको जानकारी दिए।

एक महिनाको शर्त राखेर आन्दोलन फिर्ता लिएको उनले बताए। ‘गण्डकी प्रदेशको पत्र आयो। अहिलेदेखि सार्वजनिक यातायात सुचारू गरिएको छ’, उनले भने। गण्डकी प्रदेशको निर्णय प्राप्त भएकाले मंगलबार बेलुकैबाट गाडी चलाउने गरी आन्दोलन फिर्ता लिएको यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव नेपालले बताए।

उनले भने, ‘गण्डकी सरकारले एक महिनाका लागि राइड शेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन गरेको खबर औपचारिकरूपमा पायौं। अहिलेलाई हामीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छौं। अहिले त फाटफुट चल्ला । भोलि बिहानदेखि गाडीहरू निर्वाध चलाउँछौं ।’

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री टकराज गुरुङले व्यवसायीसँग वार्तामा बसेर छलफल गर्न एक महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गरिएको बताए । ‘नियमावली फिर्ता हुँदैन । छलफलका क्रममा सकारात्मक सल्लाह सुझाव आए त्यसमा सकारात्मक हुन सकिन्छ । नियमावली कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने । मन्त्री गुरुङका अनुसार नियमावली स्थगनको कुनै कानुनी आधार नभएकाले दर्ताका लागि आउने ‘राइड सेयरिङ’ र ‘सेल्फ राइड कम्पनी’ (भाडामा लिइने सवारी) को प्रक्रिया अघि नबढाउने व्यावहारिक सहमति भएको छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका संयोजक केदार पौडेलले वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयमा आफूहरू सकारात्मक रहेको बताए । ‘वार्ता र संवादबाट अगाडि बढ्ने भन्ने प्रदेश सरकारको कुरा छ । त्यसकारण एक महिनालाई आन्दोलन स्थगन गर्छौं,’ उनले भने, ‘संवादबाट पनि केही हल भएन भने पुनः आन्दोलन हुन्छ ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली १ जेठमा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । त्यसको विरोधमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी गाडी बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको नेतृत्वमा १३ जेठमा ५ सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको थियो । १४ जेठमा वार्ताका लागि बोलाउँदा व्यवसायी गएनन् ।

प्रदेश सरकारले १८ जेठमा पुनः वार्तामा बोलाएको थियो । आन्दोलन केन्द्रीयस्तरमा चर्किएकाले प्रदेशमा वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको जवाफ व्यवसायीले दिएका थिए । राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा व्यवसायीले काठमाडौं उपत्यकामा समेत सोमबारदेखि यातायात सेवा बन्द गरेका थिए । त्यसपछि केन्द्रबाटै नियमावली गर्ने लगायतका विषयमा केन्द्रमा सहमति बनेको थियो । सरकार र सार्वजनिक यातायात व्यवसायी सम्मिलित कार्यदलले सोमबार मध्यरातमा गरेको सहमतिले ‘सिन्डिकेट’ ब्युँताएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।