काठमाडाैं । द्वन्दकालिन मुद्दालाई लिएर बुधकार सर्वाेच्च अदालतकाे प्रधानन्यायाधीश सहितकाे संवैधानिक इजलासले एउटा आदेश दियाे । जुन आदेशलाई लिएर नेपाली राजनीति तरंगित छ । कतिपयले यसलाई माअेवादी नेताहरू थुन्ने बाटाे खुलेकाे रूपमा खुसीयाली मनाएका छन् भने कतिपयले उन्मुक्ति पाउन थालेकाे रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

यसबारे समाचार दैनिकले केही कानुन विज्ञहरूसँग यसकाे अन्तर्य के हाे भनेर साेधेकाे थियाे । जसबारे पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि अझ प्रष्ट हुने र यसकाे मर्म शान्ति प्रकृयासँग जाेडिएका विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयाेगले हेर्छ भन्ने रहेकाे उनले बताए । 

सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘नियमित प्रक्रिया र अदालतबाट अनुसन्धान गर्न माग गरिएको रिट निवेदन खारेज भएसँगै अब द्वन्द्वकालमा भएका सबै घटना संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत नै अघि बढ्ने भएका छन्।’

जनयुद्धकालिन मुद्दा भएकाले नियमित अदालतबाट मुद्दा छिन्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सफाइ दिएको हाे ।

सर्वोच्चाले सरकारले तामेलीमा राखेको अनुसन्धान बारेको उजुरीलाई भने जगाइदिएको छ । त्याे पनि लामाे समय तामेलीमा राखिरहनु उपयुक्त नहुने ठानेर जगाएकाे र अब सापकोटाको मुद्दा नियमित अदालतबाट फैसला हुनेछैन ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्नका लागि टीआरसीमा रहेकाले अब यस मुद्दा उतै फर्वाड हुनेछ । साेही प्रकृतिकाे पूर्णपाठ आउने सम्भावना छ ती विज्ञले भने ।

त्यसाे भएमा  ४६ हजार उजुरीसँगै सापकोटाको मुद्दाको पनि किनारा लाग्छ । यि मुद्दाहरू देवानी र फौजदारी मुद्दा अनुसार नभै संक्रमणकालिन न्यायको मान्य सिद्धान्तको परिधीमा रहेर टुंगो लाग्नेछ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले यसअघि तामेलीमा राख्ने प्रहरीको निर्णयलाई खारेज गर्दै अनुसन्धानको बाटो खुलाएपछि कतियले यसलाइ फरक अर्थ लगाएका थिए ।

श्रीमान्को हत्यारामाथि अनुसन्धान गर्न माग गर्दै पूर्णिमाया जिल्ला प्रहरी कार्यालय धाइन् । प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्नै आनाकानी गरेपछि न्याय खोज्दै सर्वोच्च अदालतको दैलोमा पुगिन् ।

हत्या अभियोगमा किटानी जाहेरी परेका र प्रहरी अभिलेखमा फरार देखिएका अग्नि सापकोटा विरुद्धको मुद्दालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले २०६९ साउन ११ गते तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेकाे थियाे ।  

मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सापकोटामन्त्री भएपछि मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले २०७२ चैत २६ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले प्याकुरेलले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।