काठमाडौं । राजावादी वितण्डामा मुछिएका तर अदालतले तारिकमा छोडेका रविन्द्र मिश्र र धवल शमशेर राणा अझै फरार छन् । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' का सदस्य सचिव मिश्र र राप्रपा महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद शम्शेर राणा हाजिर नभएपछि जिम्मा लिएका वकिलहरूलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।

काठमाडौंको तीनकुनेमा चैत १ गते भएको घटनापछि पक्राउ परेका मिश्र र राणा हाजिर जमानीमा छुटेका थिए। हाजिरी जमानीमा छुटेका व्यक्तिहरू प्रहरीले बोलाएको बेला र मुद्दा दर्ता गर्ने बेलामा उपस्थित हुनुपर्छ।

तर उनीहरू दुवै जना हाजिर नभएपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसन्धान अधिकृतले जिम्मा लिएका वकिललाई जनही ५० हजारका दरले जरिवाना गरेका हुन्।

धवल शम्शेरलाई वैशाख ७ गते उपचारका लागि हाजिर जमानीमा राख्ने निर्णय भएको थियो। उनी वैशाख १० गते भारतको मुम्बई गएर वैशाख १४ गते काठमाडौं फर्किएका थिए। त्यसपछि उनी राप्रपा नेपालले रत्नपार्कमा रहेको कार्यक्रममा सहभागी भए।

उनलाई हाजिर जमानीमा रिहा गर्दा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले उनकी श्रीमती र स्वकीय सचिवको जिम्मामा छाडेको थियो। तर जेठ ११ गते मुद्दा दर्ता गर्नुपूर्व प्रहरीले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको थियो।

प्रहरीले उनकी श्रीमतीलाई सम्पर्क गर्दा आफू काठमाडौंमा भएको र राणा नेपालगन्जमा भएको जबाफ दिएकी थिइन्। राणा सम्पर्कबिहीन भएपछि प्रहरीले उनको स्वकीय सचिवलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो।

त्यसैगरी रवीन्द्र मिश्रलाई सरकारी वकिल र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले हाजिर जमानीमा राख्न मानेको थिएन। त्यसविरूद्ध मिश्र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। 

सर्वोच्च अदालतले जेठ २ गते उनलाई हाजिर जमानीमा राख्न आदेश दिएको थियो। उनी ५० दिन हिरासत बसेपछि रिहा भएका थिए।

हाजिर जमानीमा मिश्रलाई छाड्दा दुई जना वकिलले जिम्मा लिएका थिए। मिश्रलाई अधिवक्ता श्यामबहादुर शाही र बसन्त ब्लोनको जिम्मामा छाडिएको थियो। उनीहरू दुवै जनालाई ५०/५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो।

प्रहरी स्रोतका अनुसार मिश्र अहिले दुवै जना वकिलको सम्पर्कमा छैनन्। वकिलहरूले मिश्रलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि ल्याउन सकेका थिएनन्।

जेठ ११ गते जिल्‍ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गर्दा पनि दुवै जना उपस्थित भएनन्। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५ को उपदफा ४ अनुसार जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ।

‘तोकिएको समयमा त्यस्तो मानिस (जमानीमा छुटेका व्यक्ति) नगराएमा हाजिर जमानी दिने व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ,’ उक्त उपदफामा भनिएको छ।

यस अनुसार नै अनुसन्धान अधिकृतले उनीहरूलाई जरिवाना गरेको हो।

हाल जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासमा ३९ जनाविरूद्धको मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको छ।

सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मिश्र, राणासहित ५० जनाविरूद्ध राज्यविरूद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराध कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसमध्ये मिश्र र राणासहित ११ जना फरार भएका हुन्। 

नवराज सुवेदी नेतृत्वको 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' ले तोकेका 'जनकमाण्डर' दुर्गा 
प्रसाईं भने प्रहरी हिरासतमै छन्।