माधवकुमार नेपाललाई १४ वर्ष कैद, साढे १८ करोड बिगाे माग

काठमाडाैं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)का अध्यक्ष माधव प्रसाद नेपालविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेसँगै उनको सांसद पद निलम्बनमा परेकाे छ।
अख्तियारले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा उनीसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ।
अख्तियारले माधव नेपालविरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार मुद्दा दायर गरेको हो। दफा १७ मा सम्पत्तिको हिनामिना वा दुरूपयोग गर्नेलाई सजाय गर्ने उल्लेख छ।
तर नेकपा एसका नेताहरूले भने क्याविनेट निर्णयमा मुद्दा नलाग्ने तर्क गरेका छन् ।
‘कुनै राष्ट्र सेवकले आफ्नो जिम्मामा रहेको सार्वजनिक, सरकारी वा कसैको निजी सम्पत्ति बदनियतपूर्वक आफू वा अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायलाई लाभ हुने गरी हिनामिना वा दुरूपयोग गरेमा वा मासेमा वा रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गरेमा निज वा निजसँग मिली कसुर गर्ने अन्य व्यक्तिबाट त्यस्तो सम्पत्ति वा सोको बिगो असुल उपर गरी कसुरको मात्रा अनुसार दफा ३ बमोजिम सजाय हुनेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ।
नेपालविरूद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। साथै १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको छ।
त्यस्तै बिगो बमोजिम जरिवाना र उक्त बिगो असुल गरेर पनि प्रधानमन्त्री भएकाले उनलाई थप तीन वर्षसम्मको कैद सजाय अख्तियारले माग गरेको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त तथा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी, नेपालका प्रमुख शालिग्राम सिंहसहितलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
उद्योग सञ्चालन गर्न भनी हदबन्दी छुट दिइएको जग्गा उद्योग सञ्चालन नगरी दुई महिनाभित्रै कानुनविपरीत बिक्री गर्न नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअघि जग्गा बिक्री गर्ने प्रस्ताव ल्याउन नेपालले तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएका थिए । नेपाल मन्त्रिपरिषद्ले सोही प्रस्तावअनुसार जग्गा बिक्रीको बाटो खोलिदिएको थियो । तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठको भने गत वर्ष निधन भइसकेको छ । त्यसबेलाका मुख्य सचिव माधव घिमिरे पनि यस प्रकरणमा संलग्न थिए । १० वर्षअघि त्रिशूली नदीमा जिप दुर्घटना हुँदा उनी बेपत्ता भएका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको यो पहिलो पटक हो। पतञ्जलीका नाममा हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न र किनेको दुई महिना नबित्दै गैरकानुनी रूपमा हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्ने स्वीकृति दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले नै निर्देशन दिएका थिए।
२०६६ सालमा भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले काभ्रेको बनेपामा ५ सय ९३ रोपनी जग्गा खरिद गरी ३ सय ५३ रोपनी हाउजिङ कम्पनीलाई बेचिएको थियो । ११ जेठ २०६६ देखि २२ माघ २०६७ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका नेपालले पतञ्जलीलाई हदबन्दीमा जग्गा खरिद गर्न दिन १८ माघ २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका थिए तर दुई महिना नबित्दै ६ चैत २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट अर्को निर्णय गराई बेच्न स्वीकृति दिलाएका थिए । उक्त जग्गामा प्लटिङ गरिएको छ ।
नेपाल मन्त्रिपरिषद्ले ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएपछि पतञ्जलीले बनेपाको नासिकास्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति र चलाल गणेस्थान क्षेत्रमा गरी ५ सय ९३ रोपनी ५ आना ३ पैसा किनेको थियो । त्यसपछि पतञ्जलीका तत्कालीन नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंहले ३ सय ५३ रोपनी १५ आना काष्ठमण्डप हाउजिङ कम्पनीलाई ११ असार ०६७ मा बेचेका थिए ।
प्रतिकृया दिनुहोस