काठमाडौं । १५ असार २०७७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पत्नी हत्याको कसुरमा सर्वस्वसहित जन्मकैदमा रहेका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाएर ८ वर्ष ६ महिना कायम गर्ने फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले विरोध गरे ।

पूरै बार यसको प्रतिरोधमा उत्रियो । सडकदेखि सदनसम्म यसको विरोध भयो । अन्ततः यही र यस्तै अरू कारणले चोलेन्द्रको इजलास नै न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालतबाट एक हिसाबले हटाइए । 

यसरी गलत निर्णयलाई सच्याउँदै न्यायालय स्वयंले प्रधानन्यायाधीशको स्वेच्छाचारितामा अंकुश लगाउन पेसी तोक्ने तजबिजी अधिकारलाई नै खोसेर त्यसको एक महिनापछि गोला तान्ने प्रक्रिया सुरु गर्‍यो, जुन अहिले पनि प्रचलित छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले कोइरालालाई सफाइ दिएका थिएनन्, मात्र सजाय घटाएका थिए । तैपनि, यही नै प्रधानन्यायाधीशको अभूतपूर्व बहिर्गमनको एउटा कारण बन्यो ।

यता, मानवीय संवेदना नै हल्लाउने गरी मानिसलाई जिउँदै इँटाभट्टामा फालेर मार्ने कसुरमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पूर्वमन्त्री आफताब आलमलाई गत १४ जेठमा जनकपुर उच्च अदालतको वीरगन्ज अस्थायी इजलासका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले सजाय घटाउने होइन, हिन्दी सिनेमाको नाटकीय दृश्यमा जस्तो ‘बाइज्जत बरी’ गरे । न्यायाधीशद्वयले आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदबाट उन्मुक्ति दिने निर्णय गर्दै १३ वैशाख २०८१ मा जिल्ला अदालत रौतहटले गरेको फैसला उल्ट्याए ।

तथ्यप्रमाण एकातिर र न्यायाधीशहरूको न्याय अर्कैतिर परेको भनेर यसको पनि नागरिक समाजले विरोध गरिरहेको छ । तर, त्यो झिनो र मसिनो स्वरलाई न्यायपरिषद्ले सुने नसुनेझैं गरेर मौनता साँधेको छ । आलमलाई सफाइ दिने घटनाको व्यापक आलोचना भएपछि सर्वोच्चभित्रै यसबारे न्यायाधीशहरूबीच आपसमा कुरा हुन थाल्यो । किनभने, सर्वोच्च अदालत स्वयंले घटनामा आलम संलग्न भएको पर्याप्त प्रमाणहरू पाएपछि सरकारलाई उनीलगायत दोषीविरुद्ध मुद्दा चलाउन दुई/दुई पटक आदेश नै जारी गरेको थियो ।

यसैबीच, अधिवक्ता युवराज पौडेलले १६ जेठमा न्यायाधीशहरू थारू र महर्जनबाट न्यायिक विचलन भएको भन्दै उनीहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै न्यायपरिषद्मा निवेदन पनि दर्ता गराए । यहीबीचमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अघिल्लो बुधबार बिहान परिषद्को बैठक पनि बोलाए । ‘तर बैठकमा यसबारे कुनै कुरै भएन, कसैले केही सन्दर्भ पनि उठाएन,’ परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘आलमको फैसलाको विरोध भइरहेको पृष्ठभूमिमा परिषद्को बैठक बसे पनि यसबारे चर्चै नहुनु अनौठो हो ।’

बैठकमा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त चार न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्ने विषयमा मात्रै छलफल भयो । लगातार एक साताजस्तो छलफलपछि गत मंगलबार रिक्त चारमध्ये तीनमा नियुक्तिको सिफारिस पनि भयो । लामो छलफलपछि परिषद्ले वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल तथा उच्चका मुख्य न्यायाधीशबाट श्रीकान्त पौडेल र शान्ति सिंह थापालाई नियुक्तिको सिफारिस गर्‍यो । ‘करिअर जज’बाट दुई जना र कानुन व्यवसायीबाट दुई जना नियुक्त गर्ने र कानुन व्यवसायीबाट सत्तारूढ दल एमाले र कांग्रेसको भागबन्डाअनुसार गर्ने अप्रत्यक्ष सहमति थियो । तर, एमालेले अघि सारेको वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईलाई भने परिषद्ले सिफारिस गरेन ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीकै अघिल्लो कार्यकालका प्रतिनिधि रामप्रसाद भण्डारीको पदावधि १० असारमा सकिँदै छ,’ परिषद्का एक अधिकारीले भने, ‘आफ्ना ठाउँमा अर्को सिफारिस भइसकेपछि भण्डारीलाई अब परिषद्मा बैठक बस्न असुविधा परेको छ र प्रधानन्यायाधीशले पनि सिफारिसका लागि नयाँ सदस्य आएपछि मात्रै बैठक बस्ने भनेपछि भण्डारीका साथ अब परिषद्को बैठक बस्दैन ।’ यति ठूलो मामिलामा छलफलै नगरी परिषद् चुप लागेपछि न्यायिक वृत्तमा थप तरंग पैदा गराएको छ । परिषद्मा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कानुनमन्त्री अजयप्रसाद चौरसिया, बारका प्रतिनिधि दामोदर खड्का र प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि रामप्रसाद भण्डारी छन् । यसबारे जानकारी लिन खोज्दा न्यायपरिषद्का कुनै पनि सदस्यले औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।

रौतहटको राजापुरस्थित आलमका काका शेख इद्रिसको गोठमा २७ चैत २०६४ को साँझ बम विस्फोट भएको थियो । संविधानसभाको चुनावको मतदानमा विपक्षीलाई तर्साउन बम बनाइरहेका बेला विस्फोटमा घाइते भएकामध्ये पिन्टु भनिने त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँलाई इँटाभट्टामा हालेर आलमले घटनालाई गुपचुप बनाउन खोजेका थिए ।

तर, विस्फोटको तीन दिनपछि ३० चैत २०६४ मा आलमसँगै निर्वाचन लडेका एमालेका नेता शैलेन्द्र साहले घटनाबारे प्रहरीमा निवेदन दिएपछि यसबारे सार्वजनिक भएको थियो । त्यसैका आधारमा प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय गौरमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्‍यो । घटना बाहिर आएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोली पनि घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान थालेको थियो ।

यति संगीन घटनालाई सामसुम पार्न खोज्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटले ३ असार २०६५ मा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको २७ दिनपछि जिल्लाकै निर्णयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि सदर गरेको थियो ।

न्याय पाउने संविधानप्रदत्त हक सरकारी अभियोक्ताबाटै हनन भएको भन्दै मृतक पिन्टुका बुबा नारायण सिंह र ओसी अख्तरकी आमा रुक्साना खातुनले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै दोषीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय बदर हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले १६ जेठ २०६९ मा आलमविरुद्ध अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । व्यक्तिलाई जिउँदै इँटाभट्टमा पोलेको संगीन घटनामा अनुसन्धान नै नगर्ने र मुद्दा नै नचलाउने तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेको निर्णय उल्ट्याउँदै ‘अनुसन्धान सुरु गरी पुनः थप प्रमाण बुझी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नँ/गराउनू’ भनी सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो ।

यसैबीच, छोरा ओसीको न्यायका लागि सर्वोच्चसम्म पुगेकी रुक्सानालाई ८ माघ २०६७ को साँझ दुर्गाभगवती गाउँपालिकास्थित माइतीबाट आफ्नो घर सरुअठा आउँदै गर्दा गौंडा ढुकेर बसेको समूहले गोली हानी हत्या गरेको थियो । एउटा सामान्य ग्रामीण महिलालाई गोली हानेर कसले मार्‍यो ? यसमा प्रहरीले कुनै खोजबिन नै गरेन भने राज्यका अरू निकायले पनि चासो दिएनन् ।

आदेशको वर्षौंसम्म पालना नभएपछि र न्याय खोज्दा रुक्सानाको हत्यासमेत भएपछि अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाइपाऊँ भनी सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दिएका थिए । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू अनिल सिन्हा र कुमार रेग्मीको इजलासले ६ असार २०७६ मा घटनाको अविलम्ब अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन पुनः आदेश दिएको थियो । आदेशअनुसार मुद्दा चलेको ६ वर्षपछि जिल्ला अदालत रौतहटले आलमसहित उनका भाइ महताब, शेख सेराज र बद्री सहनीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

त्यसविरुद्ध पुनरावेदनमा गएका आलमलाई वीरगन्ज इजलासले उनी दोषी भएको कुनै प्रमाण नभेटिएको भन्दै सफाइ दिएको हो । ‘घटना भएको थियो र त्यो आलमले नै घटाएका थिए भन्ने प्रशस्त प्रमाणहरू छन्,’ अधिवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘यति हुँदाहुँदै पनि उनलाई उच्चले छाडिदिनु अस्वाभाविक नै छ ।’ प्रत्यक्षदर्शी र घाइतेको बयान र घटनास्थलबाट पाइएका सबै प्रमाणले रौतहटमा विस्फोट भएकै थियो र आलमले घाइतेमध्ये दुईलाई इँटाभट्टामा फालेकै थिए भन्ने पुष्टि हुने पौडेलले बताए ।  

सर्वोच्चको आदेशपछि प्रहरीले आलमविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । २८ असार २०७६ मा उनले प्रहरीमा जाहेरी थिएका थिए ।

तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक हाल प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्द्रप्रसाद सुवेदीले पनि विस्फोट भएको देखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।  
कान्तिपुर दैनिकबाट