पाेखरा । मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला मन्त्री र सचिवले हालीमुहाली गरेको भन्दै गण्डकी प्रदेशका अन्य मन्त्री र सांसद रुष्ट भएका छन् । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङ पछि बजेट निर्माणमा सक्रिय अर्थ सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेले पनि वार्षिक विकास कार्यक्रममा मनलाग्दी योजना समावेश गरेका छन् ।

मन्त्रालयबाट पठाइएका योजना काटिने, पठाइएभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्ने काम अर्थ मन्त्रालय र नीति तथा योजना आयोगबाट भएको गुनासो अर्थबाहेक सबैजसो मन्त्रीको छ।

अर्थ सचिव पाण्डेको गाउँ तनहुँको भानु नगरपालिका–९ मा प्रदेश सरकार मातहतको पर्यटन, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, सामाजिक विकास कार्यालय, पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयबाट ८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको योजना परेका छन् ।

भानु नगरपालिकाभित्र मात्र २० करोड ७० लाख रुपैयाँका योजना छन् । त्यो बजेटको करिब आधा हिस्सा अर्थ सचिवको गृह वडाले ओगटेको छ । ‘एउटा कर्मचारीले मात्र आफ्नो गाउँमा यत्रो बजेट हाल्ने भन्ने हुँदैन । यसमा त अर्थ मन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्ष पनि संलग्न छन्,’ सत्तापक्षका एक सांसदले भने, ‘योजना आयोगका उपाध्यक्ष त एक मिनेट पनि छोड्थेनन् भन्ने सुनिन्छ । हामीलाई सिलिङ तोक्ने, कर्मचारीलाई त केही नहुँदो रहेछ ।’

प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट व्यवस्थापन प्रणालीमा जेठ ३१ को (बजेट आउनुभन्दा अघिल्लो रात) राति अर्थ सचिवले आफ्ना योजना प्रविष्ट गरेका हुन् । मन्त्रालयले योजना प्रविष्ट गर्न मिल्ने प्रणाली बजेट आउनुभन्दा तीन दिन पहिल्यै बन्द गरिएको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय र नीति तथा योजना आयोगलाई प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफ्ना योजना हाले । मुख्यमन्त्रीपछि आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजना हाल्न लगाए । अन्तिममा सचिव पाण्डेले पनि आफ्नो गाउँका योजना समावेश गरेका हुन् ।

सचिव पाण्डेले मोटरबाटो निर्माण, पदमार्ग निर्माण, खेल मैदान निर्माण, कल्भर्ट निर्माण, सिँचाइ आयोजना, तटबन्ध, भवन निर्माण, शौचालय निर्माणलगायत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेका छन् । सामाजिक विकास कार्यालय तनहुँअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने खेलमैदान निर्माण र स्तरोन्नति योजनालाई १० लाखभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छैन । तर, अर्थ सचिव पाण्डेको गाउँमा चितिखोला खेल मैदान निर्माण शीर्षकमा ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

कार्यालयअन्तर्गत खर्च हुने गरेर ६० लाख रुपैयाँको एउटा मात्र योजना छ । कर्मदा मावि भवन निर्माण शीर्षकको यो बजेट पनि अर्थ सचिव पाण्डेकै गाउँको हो । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तनहुँबाट खर्च हुने गरी बागेश्वरी सामुदायिक वनमा गोरेटो बाटो सुधार गर्न ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बस्ती संरक्षणजस्तो संवेदनशील विषयमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट नभएको कार्यालयबाट अर्थ सचिव पाण्डेले गोरेटो बाटो सुधारको नाममा ३० लाख रुपैयाँ हालेका छन् ।

विकास बजेट हुने ५ मन्त्रालयबाट सत्तापक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्लाई करिब साढे ४ करोड, प्रत्यक्ष निर्वाचित विपक्षी सांसद्लाई करिब ४ करोड, सत्तापक्षका समानुपातिक सांसद्लाई करिब साढे २ करोड र विपक्षी समानुपातिक सांसद्लाई करिब २ करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिइएको थियो ।

बजेट निर्माणको असन्तुष्टि वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका च्यात्ने अवस्थासम्म पुगेको छ । माओवादी सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिने क्रममा रोष्ट्रममै पुस्तिका च्याते । ‘म्याग्दीलाई दुई वर्ष अन्याय भएको छ । म्याग्दीलाई अन्याय भएको यो किताब सभामुख महोदयको अनुमतिले च्यात्न चाहन्छु,’ यसपछि उनले किताब च्याते ।

आफ्नो गृह जिल्ला म्याग्दीमा ३ करोड रुपैयाँका मात्र नयाँ योजना परेको जुग्जालीले सुनाए । म्याग्दीको भूगोल बुझाउन अर्थ र भौतिक मन्त्रीलाई व्यक्तिगत खर्चमा म्याग्दी घुमाउने भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।