काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशले यातायातमा सिण्डिकेट लगाउन खोज्ने यातायात व्यवसायीको योजनामा धक्का लागेको छ । 

व्यवसायीकाे दवामा गण्डकीमा राइड सेयरिङ सञ्चालन गर्न नदिने सरकार र यातायात व्यवसायीको सहमति भएकाे थियाे । राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमावली कार्यान्वयन स्थगित नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै उक्त सहमति कार्यन्वयन नहुने पक्का भएको हो। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले मंगलबार दुवै पक्षसँगको छलफलपछि राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ कार्यन्वयनका लागि बाटो खोलिदिएको हो।

यातायात व्यवसायीसँग संघीय सरकारले सहमति गर्दै गण्डकी प्रदेशलाई नियमावली स्थगन गर्न पत्राचार गरेपछि प्रदेश सरकारले तत्काल अगाडी नबढाउने सूचना जारी गरेर स्थगित गरेको थियो। जेठ १९ गते सरकार र व्यवसायीले मध्यराति सात बुँदे सहमति गरेर राइड सेयरिङ सञ्चालन तत्काललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेका थिए। 

तर उक्त निर्णयविरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले गत जेठ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिटदायर गरेको थियो। जेठ ३० गते न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै आज असार १० गते दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश छलफलमा झिकाएको थियो।

उपभोक्ता मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ, मन्त्री भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ, कृष्णराज पन्थ सहसचिव भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद् कार्यालय गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरालगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

यस्तै सातैवटा प्रदेशका यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ केन्द्रिय कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो।