काठमाडाैं । सत्ता पक्षकै चर्काे दबाबपछि सरकारले बजेटबाट टेक एन्ड पे हटायाे । यससँगै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले घोषणा गरेको आन्दोलन फिर्ता लिने भएको छ।

सरकारले बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था गरेको बजेटको बुँदा नम्बर २२७ संशोधन गरेकाले प्रवर्द्धकहरुले आन्दोलन फिर्ता लिने भएका हुन्। 

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले बजेटमा ल्याएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई केही सहजता प्रदान गरेको बताए।

‘अर्थमन्त्रीले सुनाएको बुँदामा टेक एन्ड पेको विषय बोलिएको छैन। यसले हामीलाई केही सहजता गराउने देखिन्छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘अब ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता कसरी गर्छ, हेर्छौँ।’उनले पहिलो चरणमा घोषणा गरिएका आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता हुने बताए।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार संशोधनपश्चात् बजेटको २२७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘वित्तीय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने एकीन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्नसक्ने सुनिश्चितता भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिनेछ।’   

यसअघि बजेटको सो बुँदामा ‘जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ। विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ। रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणाअनुरुप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिने’ उल्लेख थियो।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आन्दोनल समितिका संयोजक मोहन डाँगीले टेक एन्ड पेको व्यवस्था हटेकाले समीक्षा गरेर अघि बढ्ने बताए।

‘टेक एन्ड पेको विषयमा हाम्रो माग सम्बोधन भएका छन्’, डाँगीले भने, ‘अब यही विषयमा आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने देखिँदैन। हामीले समीक्षा गरेर आफ्नो धारणा व्यक्त गर्छौं।’

ऊर्जा प्रवर्द्धकले पहिलो चरणको आन्दोलनको रुपमा प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका सभापति, मन्त्री, सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई विभिन्न माध्यमबाट फिर्ता लिन सन्देश पठाएका थिए।