काठमाडाैं । पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिलाउन न्यायाधीशमाथि अनुचित दबाब दिएको आरोपमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी परेको छ । परिषद्का पदेन सदस्य चौरसिया र सम्बन्धित न्यायाधीशहरूको सम्बन्ध छानबिन गर्नुपर्ने मागसहित रौतहटका शैलेन्द्र साहले सोमबार उजुरी दिएका हुन् । 

बम विस्फोटमा घाइते भएका दुई युवालाई इँटाभट्टामा हालेर ज्यान लिएको कसुरमा जिल्ला अदालत रौतहटबाट जन्मकैदको सजाय पाएका आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले गत १४ जेठमा सफाइ दिएका थिए ।

फैसलाको चौतर्फी आलोचना भएपछि न्याय परिषद्ले न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनमाथि छानबिन सुरु गरिसकेको छ । उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा काजमा बोलाएर छानबिन थालिएको हो । छानबिनको जिम्मा सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मालाई दिइएको छ ।

सफाइ दिनुअघि चार दिनसम्म मन्त्री चौरसिया वीरगन्ज गएर बसेको र उनले न्यायाधीशहरूलाई आलमका अतिरिक्त अन्य मुद्दामा पनि फोन गरेर आफूले भनेजस्तो फैसला गराउन दबाब दिने गरेको चर्चा न्यायिक वृत्तमा पनि चल्दै आएको छ ।

कानुनमन्त्री चौरसियाको दबाब र आर्थिक चलखेलका कारण आलमलाई सफाइ दिइएको विभिन्न माध्यमबाट सुनेको साहले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् । यसअघि बिहीबार संसद्मा सांसद अमरेश सिंहले पनि कानुनमन्त्री चौरसियामाथि न्यायाधीशलाई फोन गरेर मुद्दाको फैसला गर्न दबाब दिने गरेको आरोप लगाउँदै छानबिन गर्न माग गरेका थिए ।

रौतहटको राजापुरमा २७ चैत २०६४ मा भएको बम विस्फोटका घाइते पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह राजपुत र ओसी अख्तरलाई इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको कसुरमा जिल्ला अदालतले १३ वैशाख २०८१ मा आलम र अन्य तीनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

त्यसविरुद्धको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनको इजलासले सफाइ दिएपछि नक्खु कारागारबाट आलम छुटेका थिए । साहले न्याय परिषद्मा दिएको उजुरीमा भनिएको छ, ‘कानुनमन्त्री चौरसिया र न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनसमेतको कल डिटेल प्रतिवेदनसमेत अनुसन्धान गरेर न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १० को घ, ज र दफा ११ को च–को कसुरमा दफा १४ र संविधानको धारा १४२ को उपधारा १ (ग) बमोजिम कारबाही गरिपाऊँ ।’
–कान्तिपुर दैनिकबाट