काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल ३५ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् ।

बुधबार विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई,रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका नेपाललाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेसँगै नेपाल ३५ लाखको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर रिहा भएका हुन् ।

नेपाललाई धरौटीमा छाड्न आदेश गर्दै अदालतले पछि पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

अदालतकाे आदेशमा भनिएकाे छ,'प्रतिवादी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरु विशुद्ध नीतिगत निर्णयको परिधिमा पर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको विषयमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा निरूपण हुने हुनाले प्रतिवादी माधवकुमार नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष र आज यस अदालतसमक्ष गरेको बयान, उजुरी बेहोरा, निज प्रतिवादीको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय समेतका आधारमा प्रतिवादी कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेकोमा जुन प्रयोजनको लागि हदबन्दी छुट दिने निर्णय भएको हो, सो प्रयोजनमा उपयोग नगरी उक्त जग्गा बिक्री वितरण गर्ने अनुमति भए अनुसार नै सो जग्गा तहतह कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गरेको देखिएको, साथै त्रिलोचन उप्रेती र मिनेन्द्र रिजाल समेतले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाण र उल्लिखित तथ्यहरुबाट प्रतिवादी माधवकुमार नेपालको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) को अवस्था विद्यमान देखिन आयो । तसर्थ पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रतिवादी माधव कुमार नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिका समेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षको लागि नगदै रु.३५,००,०००।(पैतिस लाख रुपैयाँ) वा सो बराबरको बैंक जमानत दिए लिई तारिखमा राख्नु।'

पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल हाल परिवर्तित पतञ्जली योगपीठ नेपालले खरिद गरेको जग्गाहरु प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको हदबन्दी भन्दा बढी रहेको भन्ने उजुरी निवेदन रहेकोमा मिसिल कागजबाट सो कम्पनीले खरिद गरेको जग्गाको कुल क्षेत्रफल हेर्दा कानून वमोजिम खरिद गर्न र स्वामित्व ग्रहण गर्न पाउने सीमाभन्दा बढी देखिएको अदालतकाे आदेशमा उल्लेख छ ।

'सो कम्पनीले उक्त जग्गा खरिद गरिसकेपछि हदबन्दी स्वीकृतिको लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन दिएकोमा सो निवेदन सहित सो विषयमा निर्णय गर्न सो मन्त्रालयबाट तहतह टिप्पणी आदेश भई तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गरिएकोमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट 'विधेयक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णय बमोजिम गर्नेू भनी मिति २०६६/९/२९ मा निर्णय भएको देखिन्छ,'आदेशमा भनिएकाे छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २२ गते पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपालसहित ९३ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले गरेको म्याद तामेलीपछि नेपाल आज बिहान अदालतमा आफैँ उपस्थित भएका थिए । आज नेपालका तर्फबाट पाँच र सरकारी पक्षबाट पाँच जना वकिलले बहस गरेका थिए । 

पतञ्जली योगपीठको हदबन्दी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित ९३ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । 

आरोपपत्रमा पूर्वप्रम नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । नेपालमाथि उक्त जग्गा खरिदमा हदबन्दी छुटको निर्णय गरेर अनियमितता गरेको अभियोग छ ।