एजेन्सी । बेलायतले तीन दशकअघि शीतयुद्धको अन्त्यसँगै परित्याग गरेको आफ्नो आणविक हतियारसम्बन्धी अभ्यास र क्षमता पुनः विकास गर्ने तयारी थालेको छ । उसले अमेरिकासँग परमाणु बम र अन्य परम्परागत हतियार बोकेर खसाल्न सक्ने एक दर्जन एफ–३५ए लडाकु विमान खरिद गर्ने घोषणा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यी विमानलाई ‘बेलायतको आणविक शक्ति बढाउने यो पुस्ताकै ठूलो कदम’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

यस खरिद कार्यसँगै बेलायती सेनाले शीतयुद्धपछि पहिलो पटक आणविक हतियार बोक्न लागेको डाउनिङ स्ट्रिटले जनाएको छ । यसले बेलायतलाई उत्तर एटलान्टिक सैन्य संगठन (नाटो) को आणविक साझेदारी कार्यक्रममा पुनः सामेल गराउनेछ । हाल यस साझेदारीमा जर्मनी, इटाली, बेल्जियम, टर्की गरी ७ देशहरू सहभागी छन् । सबै देशले अमेरिकी हवाई आणविक हतियार आफूसँग राखेका छन् । अधिकांश यी हतियारको मर्मत–सम्भारदेखि कतिपय अभ्यासमा अमेरिकाकै नियन्त्रण हुने गरेको छ ।

बेलायतले अमेरिकी कम्पनी ‘लकहेड मार्टिन’ ले निर्माण गरेका एफ–३५ ए जेट विमान किन्न लागेको हो । नाटो शिखर सम्मेलनका बेला यस्तो खबर बाहिरिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूले आ–आफ्नो देशको रक्षा खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतसम्म बढाउने लक्ष्यमा सहजै सहमति जनाएका छन् ।

हाल उनीहरूले जीडीपीको बढीमा २ प्रतिशतसम्म लगानी रक्षा क्षेत्रमा लगाउने गरेको रोयटर्सले जनाएको छ । जम्मा २ प्रतिशत खर्चका विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ठूलो आपत्ति थियो । उनले युरोपेली देशहरू रक्षा मामिलामा अमेरिकाको भर पर्दा अमेरिकालाई ठूलो आर्थिक भार परेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघबीच सन् १९४७ देखि १९९१ सम्म चलेको शीतयुद्धपश्चात् बेलायतले रोयल एयर फोर्सबाट खसालिने आणविक बमसम्बन्धी आफ्ना कार्यक्रम बन्द गरिदिएको थियो । शीतयुद्ध सकिएपछि सोभियत संघ विघटन हुनु र पश्चिमा देशहरूबीच परमाणु युद्धको सम्भावना घटेपछि बेलायतले खर्च कटौतीका लागि आणविक कार्यक्रम निष्क्रिय बनाएको थियो । अहिले पुनः रुसी खतरा बढेको र विश्वमा अशान्ति फैलिरहेको भन्दै बेलायत फेरि हवाई आणविक हतियार जुटाउने प्रयत्नमा लागेको छ । बेलायतसँग हाल समुद्री परमाणु हतियार मात्रै छ ।

‘अहिलेको अधिक अनिश्चित समयमा हामी विश्वमा सधैं शान्ति रहिरहन्छ भन्न सक्दैनौं, त्यसैले हाम्रो सरकारले देशको सुरक्षामा लगानी गरिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री स्टार्मरले भनेका छन्, ‘यी विमानले परम्परागत र आणविक दुवै हतियार बोक्न सक्छन् । हाम्रो ब्रिटिस वायु सेनालाई यिनले थप शक्तिशाली बनाउनेछन् । यसले बेलायत र हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूलाई खतरामा पार्ने कुनै पनि दुश्मनलाई निरुत्साहित गर्न मद्दत पुग्नेछ ।’

अलजजिराका अनुसार नाटोका महासचिव मार्क रुटले बेलायतको यस घोषणाको स्वागत गर्दै ‘बेलायतले नाटोमा अर्को महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसै साता मंगलबार र बुधबार नेदरल्यान्ड्सको हेगमा नाटोको शिखर सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । समाचार संस्था एएफपीका अनुसार अमेरिका, जर्मनी र इटाली गरी हाल नाटोका सात सदस्य राष्ट्रहरूसँग दोहोरो क्षमताका फाइटर जेट छन् जसले परम्परागत र आणविक दुवै हतियार बोक्न सक्छन् । त्यसकारण यिनलाई शक्तिशाली मानिन्छ ।

नाटोका सदस्य राष्ट्रले रक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगरेको भन्दै आएका ट्रम्पलाई रिझाउने गरी बेलायतले लडाकु विमान खरिद गर्न लागेको हो । विश्वकै उन्नत र सबैभन्दा महँगो विमान खरिदपश्चात् त्यसले बेलायतमा २० हजार रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै सयभन्दा धेरै आपूर्तिकर्ताले एफ ३५ कार्यक्रमका लागि योगदान पुर्‍याउन सक्ने बेलायतले उल्लेख गरेको छ ।

‘नाटोप्रति बेलायतको प्रतिबद्धतामा कुनै प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँ छैन, न त बेलायतलाई सुरक्षित राख्न नाटोको योगदानमा शंका गर्नुपर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री स्टार्मरले भनेका छन्, ‘तर युरो–एटलान्टिक क्षेत्रलाई आगामी पुस्ताका लागि जोगाइराख्न हामी सबैले कदम चाल्नुपर्छ ।’ उनले ‘शान्ति’ स्वतः वा सहजै प्राप्त हुने कुरा नभएको आशय प्रकट गरेका छन् ।

रोयटर्सका अनुसार बेलायतको आणविक क्षमता हाल समुद्री परमाणु हतियार (ट्राइडेन्ट सबमरिन मिसाइल) मा आधारित प्रणालीमा निर्भर छ । गत वर्ष यस प्रणालीको परीक्षण असफल भएको थियो । रणनीतिक आणविक हतियार युद्ध मैदानमा प्रयोग गर्न बनाइएका हुन्छन् भने रणनीतिक हतियार विशाल दूरीमा प्रहार गर्न डिजाइन गरिएका हुन्छन् । अमेरिकासँग स्थल, समुद्री र हवाईमा आधारित आणविक हतियारहरू छन् ।

बेलायतले २०३५ सम्ममा आफ्नो कुल रक्षा र सुरक्षा खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रस्तावमा सहमति र प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

स्पेनले भने जीडीपीको ५ प्रतिशत रक्षा खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक नरहेको बताएपछि ट्रम्पले स्पेनलाई धम्की दिँदै बदलामा व्यापार सम्झौतामा दोब्बर पैसा तिराउने बताएका छन् । ‘मलाई स्पेन मन पर्छ, असाध्यै राम्रो ठाउँ छ, त्यहाँका जनता पनि राम्रा छन् तर सबै देशहरूमध्ये स्पेन मात्र यस्तो देश हो जसले पैसा तिर्न आनाकानी गर्छ,’ ट्रम्पले भनेका छन्, ‘उनीहरू केही कुरा सित्तैमा फाइदा लिन खोज्छन् तर म यस्तो हुन दिन्नँ । उनीहरूले हामीलाई व्यापारमा बढी तिर्नुपर्नेछ ।’

बढ्दो भूराजनीतिक तनाव, जारी द्वन्द्व र नयाँ–नयाँ चुनौतीहरूबीच विभिन्न देशले आफ्नो रक्षा प्रणालीमा उल्लेख्य लगानी गर्नुका साथै अत्याधुनिक हतियार जम्मा पार्न थालेका छन् । २०३५ सम्ममा रक्षा खर्च जीडीपीको ५ प्रतिशत पुर्‍याउन नाटो सदस्यहरूले सहमति जनाउनुलाई ट्रम्पले युरोप र पश्चिमा सभ्यताका लागि ठूलो उपलब्धि भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अलजजिरामा पत्रकार हेना डुगलले लेखेको समाचारअनुसार नाटो सदस्य राष्ट्रहरूले यसरी सैन्य खर्च वृद्धि गरेमा त्यसले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाजस्ता आधारभूत आम आवश्यकतामा गरिने लगानी खुम्चिनेछ ।

स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युटको प्रतिवेदनअनुसार २०२४ मा विश्वभरको कुल सैन्य खर्च झन्डै २.७ ट्रिलियन डलर नाघेको थियो । विश्वमा सबैभन्दा धेरै सैन्य खर्च गर्ने अमेरिकाले आफ्नो सैन्य क्षमतालाई आधुनिक बनाउन आणविक हतियार र उन्नत प्रविधिमा लगानी गरिरहेको छ । ट्रम्पले हाई–टेक मिसाइल र ड्रोनमा लगानी गर्न चाहेको र सैनिकहरूको तलब वृद्धिलाई जोड दिएको रोयटर्सका पत्रकार माइक स्टोनले लेखेका छन् । उनले खर्च जोगाउन नौसेना र सैन्य पानीजहाजको संख्या घटाउने प्रस्ताव गरेका छन् । बुधबार सार्वजनिक गरिएको बजेट दस्ताबेजअनुसार रक्षा तथा राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ८९२.६ अर्ब डलर बजेट माग गरिएको छ ।

दोस्रो ठूलो सैन्य खर्च गर्ने देश रहेको चीनले २०२४ मा करिब ३ खर्ब १४ अर्ब डलर खर्च गरेको अनुमान गरिन्छ । चीनले विगत एक दशकमा सैन्य खर्चमा ५९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको आकलन गरिएको छ । रुसले पनि सैन्य खर्च निरन्तर बढाइरहेको छ । युक्रेनसँगको युद्धका कारण रुसले आफ्नो सैन्य क्षमता निरन्तर बलियो बनाइरहेको छ । जर्मनी, बेलायत, साउदी अरब, युक्रेन, जापानजस्ता देशले सैन्य खर्च र क्षमतामा व्यापक वृद्धि गर्दै आएका छन् । भारतले पनि आफ्नो रक्षा क्षमता सुदृढ गरिरहेको छ ।

(एजेन्सीको सहयोगमा)