काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई निरर्थक बनाउने गरी घुसाइएको ‘बाहेक’ शब्दको जिम्मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले लिनुपर्ने बताएका छन्।

राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनको महत्त्वपूर्ण प्रावधान नै निरर्थक हुने गरी ‘बाहेक’ शब्द घुसाएर प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराइएका चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला सत्तारुढ एमालेकै सांसदको यस्तो टिप्पणी आएको हो।

खतिवडा कांग्रेस सांसद हुन्। उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दफा मिलाउने क्रममा उक्त शब्द घुसेको हुन सक्ने बताइरहेका छन्। संघीय मामिला मन्त्री एमालेका राजकुमार गुप्ता छन्।

थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘समितिको प्रतिवेदनमै नरहेको ‘बाहेक’ शब्द छलछाम गरी घुसाउने को हो? राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यस्तो गैरजिम्मेवार र जवाफदेहिताविहीन कार्य क्षमायोग्य हुन सक्दैन। कानुन निर्माणमा विधि र प्रक्रियाविपरीतको कुशासन नै हाबी देखियो। सार्वभौम संसद र जननिर्वाचित सांसदहरूले छलफल र पारित गरेको कानुनमा कसले के कैफियत गर्‍यो? यो गम्भीरर विषयय भएको छ।’  

‘कुलिङ अफ’लाई निष्क्रिय बनाउने शब्द निजामती विधेयकमा कसरी घुस्यो?

निकै ठूलो रस्साकस्सीका बीच संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट आइतबार पारित भएको थियो।

उक्त विधेयकमा पछिल्लो समय सर्वाधिक बहस भएको विषय कुलिङ अफ पिरियड थियो। निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको कम्तीमा २ वर्षसम्म अर्को कुनै नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्थाप्रति उच्च प्रशासकहरू असन्तुष्ट थिए। उक्त व्यवस्था हटाउन मुख्यसचिवदेखि सचिवहरू नै चलखेलमा लागेका थिए।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट कुनै पनि कर्मचारी अवकाश वा राजीनामा दिएको २ वर्षसम्म अर्को नियुक्तिका लागि योग्य नहुने गरी प्रतिवेदन पारित भएको थियो। उक्त प्रतिवेदनसँगै विधेयक आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गरियो र बैठकबाट पारित पनि भयो।

तर, गत जेठ २ गते समितिबाट पारित भएको कुलिङ अफसम्बन्धी प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी ‘बाहेक’ शब्द घुसाइएको पाइएको छ।

समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नं ४३ मा लेखिएको थियो, निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन।’ 

यो बुँदा मूल विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा समावेश गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

तर, प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा भने यस प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी उपदफा ५ मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ नहुने उल्लेख गरिएको छ।

यस वाक्यमा रहेको ‘बाहेक’ शब्द कसले घुसायो? अहिले संसदमा खोजी भइरहेको छ।