काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय समितिले सर्वसम्मत पास गरेको भन्दा विपरित प्रतिवेदन बनाउने समितिका सभापति र सचिवमाथि छानविन गर्न माग गरेको छ ।

माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले यो गम्भिर प्रकृतिको अपराध भएकाले यसको छानविन हुनुपर्ने बताए । 

आज सभामुख देवराज घिमिरेसँग भएको छलफलपछि माओवादी सांसद माधव सापाकोटाले पत्रकारहरुसँग सभापति र सचिवको राजीनामा र उनीहरुमाथि छानविनका लागि आफ्नो पार्टीले माग गरेको र त्यो नहुँदासम्म समितिको बैठक बस्नुको औचित्य नभएको बताएका छन् । 

उनले भने, ‘उहाँको संलग्नता छ भने कानुनी हिसाबले पनि गम्भीर कुरा हो। उहाँको संलग्नता छैन भने नैतिक रूपमा उहाँले हस्ताक्षर गरेको भन्दा बाहिरको कुरा कहाँबाट आउँछ ? त्यसैले समितिको सभापति र सचिवले राजीनामा दिनुपर्छ।’

कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ २ वर्षे हुनगरी राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाबाट समेत पारित भइसकेको अवस्था किर्ते भएको खुलासा भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले छलफल थालेका हुन् । 

उनले आफ्नो कार्यकक्षमा दलका नेताहरूका साथै समितिका सभापति र सचिवसँग मंगलबार सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा छलफल सुरु हुन् । 

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘बाहेक’ थपिएको पाइएपछि हङ्गामा भएको छ । 

राज्य व्यवस्था समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पास हुँदा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था राखिएको थियो । 

तर प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको विधेयकमा हेरफेर गरिएको भन्दै धेरै नेताले आपत्ति जनाएका छन् ।