काठमाडौँ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको मंगलबारको बैठकमा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य, दुई दलबीचको सातबुँदे सहमतिको कार्यान्वयन, पार्टीको १५ औं महाधिवेशनदेखि भ्रातृ संस्थाहरूको अस्तव्यस्तताका मुद्दालाई नेताहरूले प्रमुखताका साथ उठाएका छन् ।

कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यको एक वर्ष बित्न लाग्दासमेत संविधान संशोधनको एजेन्डा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

कांग्रेस र एमालेबीच ०८१ असार १७ मा भएको सातबुँदे सहमतिको जगमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा असार ३० मा सरकार गठन भएको थियो । सातबुँदे सहमति भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ भने सरकारले पनि एघार महिना पूरा गरिसकेको छ । संविधान संशोधनको एजेन्डा अघि नबढाइएको, शक्तिशाली नेता र मन्त्रीका क्षेत्रमा मात्र संघीय र प्रादेशिक बजेट खन्याइएको, पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै संस्थापन र इतरपक्षका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले मंगलबारको बैठकमा असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने म नै हुँ । तर मैले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भनेको थिएँ । के कारणले कांग्रेसले एमालेलाई सत्ताको नेतृत्व दियो ? यदि संविधान संशोधनका लागि यो सत्ता गठबन्धन हो भने सातबुँदे सहमतिमा लेखिएको संविधान संशोधनको मुद्दा कहाँ पुग्यो ? सभापतिले यसको चित्तबुझ्ने जवाफ दिनुपर्छः कांग्रेस नेता शेखर कोइराला
यसअघि सोमबारको बैठकमा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले दुई दलबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएकामा गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न गरेका थिए । कोइरालाले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा कांग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्य नै बदल्नुपर्ने संकेतसमेत गरेका थिए । ‘कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने म नै हुँ । तर मैले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भनेको थिएँ । के कारणले कांग्रेसले एमालेलाई सत्ताको नेतृत्व दियो ? यदि संविधान संशोधनका लागि यो सत्ता गठबन्धन हो भने सातबुँदे सहमतिमा लेखिएको संविधान संशोधनको मुद्दा कहाँ पुग्यो ? कोइरालाको प्रश्न थियो, ‘सभापतिले यसको चित्तबुझ्ने जवाफ दिनुपर्छ ।’

तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने सरकारको बचाउ गर्दै गठबन्धनमा कुनै असहजता नभएको बताएका छन् । लेखकले ०८४ को निर्वाचनसम्मै गठबन्धन जाने दाबीसमेत गरे । उनले संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका प्रहरी, निजामती र विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताए । राजावादीहरूले सुरु गरेको आन्दोलनलाई निस्तेज बनाएको विषयलाई पनि उनले सरकारको उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरे । त्यस्तै भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूमाथि रास्वपा र राप्रपाले प्रतिशोध साधेर विरोध गरिरहेको लेखकको भनाइ थियो । ‘भिजिट भिसा प्रकरणमा केही कर्मचारी र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई अख्तियारले गरिरहेको अनुसन्धानलाई जोडेर ममाथि प्रतिशोध लिने काम भएको छ । यसमा सत्यता छैन,’ उनले भने, ‘विमानस्थलको अध्यागमनलाई नीतिगत, प्रशासनिक र संरचना सुधार आवश्यक देखिएकाले सरकारले मुख्यसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो, यो गृहमन्त्रीमाथि छानबिनका लागि होइन ।’

यस्तै बैठकमा केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीले शेखर कोइरालाले सोमबार दिएको अभिव्यक्तिको कडा प्रतिवाद गरेका छन् । कोइरालाले सोमबारको बैठकमा चौधरीलाई केन्द्रीय सदस्यता बन्ने योग्यता नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । ०७८ मंसिरमा भएको महाधिवेशनबाट चौधरी निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य भएका हुन् । तर क्रियाशील सदस्यता लिएको दस वर्ष नपुग्दै केन्द्रीय सदस्य हुन नपाउने विधानको व्यवस्थाबमोजिम यसअघि सुजाता कोइरालाको उम्मेदवार कायम नभएको प्रसंग कोट्याउँदै कोइरालाले चौधरीमाथि प्रश्न गरेका थिए । ‘विनोद चौधरीको केन्द्रीय सदस्य बन्ने योग्यता थियो कि थिएन ? क्रियाशीलको १० वर्षे अवधि पुग्थ्यो ? सभापतिज्यूलाई स्मरण होला, पहिलो पटक गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग उहाँ सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्थ्यो । उक्त महाधिवेशनमा सुजाता कोइरालाले केन्द्रीय सदस्य लड्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो । १० वर्ष नपुगेकाले गिरिजाबाबुले सुजातालाई उम्मेदवार बन्न दिनुभएन,’ कोइरालाले भनेका थिए ।

त्यसको प्रतिवाद गर्दै चौधरीले मंगलबार आफ्नो गुटका लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाललाई अनुशासनको कारबाहीबाट जोगाउन आफूमाथि प्रहार गरिएको दाबी गरे । गत निर्वाचनमा कोइरालानिकट रहेका खनालले चौधरीलाई हराउने भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै अनुशासनको कारबाहीको माग गरिएको छ । ‘पार्टीले नेतृत्व हाँक्छु भन्ने नेताहरूको दृष्टिकोणमा हामीजस्ता निजी क्षेत्रका व्यवसायीको भूमिका के हो ? स्वार्थको द्वन्द्वका नाममा अनुभव भएका व्यवसायीहरूलाई छेक्ने हो ? गुटको राजनीतिका नाममा छेक्ने हो ?’ शेखरप्रति संकेत गर्दै उनले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा म उहाँलाई सम्मान गर्छु । उहाँजस्तो व्यक्तिले त्यस्तो प्रश्न गर्नु उचित हुन्छ ? गुटको राजनीतिको पनि एउटा सीमा हुन्छ ।’

मंगलबारको बैठकमा सदस्यहरू रमेश रिजाल, उमा रेग्मी, जिपछिरिङ लामा, मीनबहादुर विश्वकर्मा, देवेन्द्रराज कँडेल, डिला संग्रौला, किरण यादव, लक्ष्मी परियार, कृष्णकिशोर घिमिरे, टेकप्रसाद गुरुङ, चन्द्रबहादुर केसी, मानबहादुर नेपाली, उदयशमशेर राणा, दिलमान पाख्रिन, रामहरि खतिवडालगायतले धारणा राखेका छन् । बैठकमा संसद्को सर्वोच्चतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ नराख्न भएको चलखेललाई लिएरसमेत केही सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका थिए । बैठकमा खतिवडाले जवाफ दिँदै संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्दा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धमा संसद्मा पेस गर्दा मूल मर्मलाई भत्काउने गरी तोडमोड गरिएको बताए । उनले अब राष्ट्रिय सभाबाट त्रुटिलाई सच्याउने बताएका थिए ।

पेचिलो बन्दै महाधिवेशनको मुद्दा

केन्द्रीय समितिको बैठकमा १५ औं महाधिवेशनको मुद्दा पेचिलो बन्ने देखिएको छ । वर्तमान नेतृत्व र पदाधिकारीको चार वर्षको कार्यकाल सकिने बेलासम्म पनि महाधिवेशनको क्यालेन्डर बैठकमा प्रस्ताव हुन सकेको छैन । कांग्रेसको महाधिवेशन विधानतः चार वर्षमा हुनुपर्छ । देउवा ०७८ मंसिरमा सम्पन्न १४ औं महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति चुनिएका ०८२ मंसिरमा चार वर्ष पुग्दै छ । तर आगामी महाधिवेशन मितिका विषयमा भने अहिलेसम्म अन्योल कायम छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ०८३ भित्रै महाधिवेशन हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणको काम नटुंगिएको कारण देखाउँदै महामन्त्री थापाले बैठकमा महाधिवेशनको तालिका प्रस्ताव गर्न सकेनन् ।

पार्टी विधानले थप एक वर्ष थप्न सकिने भए पनि संविधानले साढे पाँच वर्षभित्र पार्टी पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस हिसाबले कांग्रेसले ०८४ को जेठभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । ०८४ को वैशाख/जेठमा स्थानीय र मंसिरमा संसदीय निर्वाचन हुने भएकाले ०८३ सालमै महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा अधिकांश नेताहरूको धारणा छ । तर संस्थापन पक्षका केही सदस्यको ०८४ को निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्नुपर्ने भनाइले अन्योल खडा गरेको छ । संस्थापनपक्षीय केन्द्रीय सदस्य अर्जुन जोशीले चार वर्षभित्र गर्न नसकेपछि ०८४ मा हुने स्थानीय र आम निर्वाचनपछि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताए । ‘सकिन्छ भने ०८२ को मंसिरभित्रै गरौं, त्यसमा नसकिने भएपछि समय धकेल्दै गएर स्थानीय र संसदीय निर्वाचनको मुखमा महाधिवेशन गर्न हुन्न । किनकि पार्टी महाधिवेशनमा हुने चर्को ध्रुवीकरणले निर्वाचनलाई असर गर्छ,’ जोशीले भने, ‘०८२ मंसिरमा नहुने भएपछि ०८४ कै निर्वाचन पछाडि लैजानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।’ त्यसका लागि संविधान संशोधन वा कुनै एक साना दलसँग एकीकरण गर्न सकिने सुझावसमेत दिने गरिएको छ ।

संस्थापन इतरपक्षका नेता कोइरालाले महाधिवेशन कहिले हुने र कुन मितिमा हुने भन्नेबारेमा अन्योल रहेको भन्दै सोमबारको बैठकमा पदाधिकारीहरूबाट जवाफ मागेका थिए । ‘महाधिवेशन ०८२ मंसिरभित्रै हुनुपर्छ, यदि हुन सक्दैन भने के कारणले र किन हुन सक्दैन सभापतिज्यू र पदाधिकारी साथीहरूले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्‍यो,’ महामन्त्री गगन थापातिर संकेत गर्दै कोइरालाले थपे, ‘पदाधिकारी साथीहरू त महाधिवेशनका लागि जोडतोडले घुमिरहेको देखिन्छ ।’