काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले कर्मचारी विधेयकमा भएको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा गडबड गरिएको विषयमा छानविन गर्न सभामुखसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै यसलाई सच्याएर पास गराउन राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । 

समितिको बुधबारको बैठकमा 'कुलिङ अफ पिरियड' लागु नहुने व्यवस्था राखिएकोमा छलफल भएको थियो । त्यसपछि समितिले दुई वटा निर्णय गरेको हो ।

राज्यव्यवस्थाले राष्ट्रिय सभालाई गरेको अनुरोधमा भनिएको छ, 'कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले पास गरेको भावना अनुसार प्रतिवेदनको बुँदा ४३ लाई आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाईदिनुहुन राष्ट्रिय सभालाई हार्दिक अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।'

समितिले गरेको निर्णय निष्प्रभावी हुने व्यवस्था राख्न भूमिका कसले खेलेको हो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न सभामुखसँग अनुरोध गरिएको छ । 

'समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दा निष्क्रिय गर्ने गराउने गरी समितिको सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भाषा लेख्ने काम भएकोमा उक्त कार्य कानुन निर्माणको हिसाबले षड्यन्त्रपूर्ण र दुरासयपूर्ण देखिएको हुँदा उक्त कार्यमा को-को व्यक्तिको के कति गल्ती वा अपराध भएको हो त्यसको उच्च स्तरीय संसदीय समितिबाट छानबिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय संसद्का सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,' समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

समितिले सर्वसम्मत पास गरेकाे प्रावधानकाे विपरित संसदबाट पारित भएकाे विधेयकमा फरक विषय समेटिएपछि हंगामा मच्चिएकाे छ । 

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सभापति रामहरि खतिवडा, सचिव सुरज दुरा र कानुन मन्त्रालय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीसमक्ष आक्रोष पोखेका थिए । 

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले 'कुलिङ अफ पिरियड'बारे षड्यन्त्र भएको बताएका छन्। बुधबारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कुलिङ पिरियडको विषय आजको नभई पूर्वदेखि चल्दै आएको र अहिलेको अवस्था केवल छेडखानी मात्र नभई योजनाबद्ध षड्यन्त्र भएको दाबी गरे।

प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने, 'कुलिङको विषय आजको होइन। यो केवल छेडखानी होइन, षड्यन्त्र हो। मुख्यसचिवदेखि सहसचिवसम्मको भूमिका स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। मैले हरेक दिनको बैठकमा यहाँहरूको अनुहार हेरेको छु, बोलेको छु। देशलाई सुधार्ने हो भने नेपाल आमाको अनुहार हेर्नुपर्छ, आफूतिर होइन। यसमा त्रुटि नजानेर भएको होइन। को–को सहभागी छन्, यसको छानबिन हुनुपर्छ।'

कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले राज्य व्यवस्था समितिबाटै 'कुलिङ अफ पिरियड'को प्रावधानमा षड्यन्त्र भएको बताए । बैठकमा बोल्दै उनले कुलिङ पिरियडको कानुन निर्माणको क्रममा ठूलो जालझेल र षड्यन्त्र भएको दाबी गरे। यो काममा एक–दुई जनाको मात्रै हात नभई ठूलो समूहको चलखेल रहेको उल्लेख गरे।

उनले भने, 'अहिले आएर कुलिङ पिरियडका सन्दर्भमा अत्यन्तै जालझेल र षड्यन्त्र भएको छ। राज्य व्यवस्था समितिबाटै षड्यन्त्र गर्ने काम भएको छ भन्ने सुन्दा मलाई दुःख लागेको छ, किनकि म स्वयं पनि बारम्बार समिति बैठकमा सहभागी भएको व्यक्ति हुँ। कुलिङ पिरियड हामीले राखेको जस्ताको त्यस्तै हो। तपाईँ समितिको पुरानो मान्छे हो, त्यसमा ध्यान किन दिन सक्नुभएन? तपाईँ टाठा–बाठा मध्येकै सभापति हो। कर्मचारीले देउसी भैलो खेलेको पनि देखिएको छ।'

नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले नैतिकताको आधारमा समिति सभापति र सचिवले अब नेतृत्व लिन नमिल्ने बताए। उनले निजामती सेवा विधेयकलाई महिनौँ लगाएर समितिले गम्भीर छलफल गर्दै पारित गरेको अवस्थामा त्यसमा जालझेल हुनु संसद्‌प्रतिको अपमान भएको टिप्पणी गरे।

सांसद गिरीले भने, 'निजामती कर्मचारी विधेयकको सन्दर्भमा समितिले जसरी महिनौँ लगाएर गम्भीरताका साथ छलफल गरेको थियो, विशेष गरी कुलिङ पिरियडका सन्दर्भमा सेवा निवृत्त वा अवकाश प्राप्त कर्मचारीका लागि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड रहने व्यवस्था एकमतले पारित गरिएको थियो। तर समितिकै प्रतिवेदनमा फरक ढंगले प्रस्तुत भयो। सिङ्गो समितिलाई गुम राहमा राख्ने काम भयो। सार्वभौम संसद्को समितिलाई यसरी उपहास गरिनु नेपालको इतिहासमै लज्जाजनक, घृणित अवस्था हो।'

२ वर्षे 'कुलिङ अफ पिरियड'को व्यवस्था राखेमा राजीनामा दिन्छु भनेर उच्च पदस्थ कर्मचारीले अभिव्यक्ति दिएको र शीर्ष नेताकहाँ दबाब दिएको कुरा जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवीले बताएकी छन् । 

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती विधेयकको दफा ८२ (४)मा निजामती सेवाबाट अवकाश लिएका र राजीनामा गरेको २ वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारी नियुक्तिमा 'कुलिङ पिरियड' लाग्ने व्यवस्था गरेको बताए । उक्त व्यवस्था राखेपछि समिति सचिवालयका सचिव र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवले नमिलाएको बताए ।

एमाले, कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायतका राजनीतिक दलले सभापति खतिवडाले राजीनामा गर्नुपर्ने र समिति सचिवले पनि पद छोड्नुपर्ने माग गरेपछि खतिवडाले उक्त कुरा बताएका हुन् । खतिवडाले भने, 'मेरो निष्ठा र प्रतिष्ठामाथि आँच आउने काम भएको छ तर मेरो संलग्नताबिना त्यो काम भएको छ । हिजो पनि २ वर्ष 'कुलिङ अफ पिरियड' राख्नुपर्छ भनेर अडान लिएको हुँ । उपसमितिले १ वर्ष भन्दा पनि २ वर्ष राख्नुपर्छ भनेको हो । त्यो दफा नमिलाउने काम कानुन मन्त्रालय र सचिवालय सचिवबाट भएको देखिन्छ,' उनले भने ।