काठमाडाैं । सरकारले तीन वर्षअघिको ‘विवादित खेल ब्युँताएर’ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरका हतियार खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । दुवै प्रहरीका लागि भीड नियन्त्रण उपयोगी र गैरघातक सुरक्षा उपकरण अत्यावश्यक भए पनि घातक हतियार किन्ने विवादित पुरानै ठेक्का अघि बढाउन लागिएको हो ।

दुवै सुरक्षा निकायले गैरघातक सुरक्षा उपकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर गृह मन्त्रालयमा सूची बुझाइएका थिए । दंगा नियन्त्रण गर्ने प्रहरीलाई ‘रायट कन्ट्रोल गियर’, अश्रुग्यास, ‘ब्ल्यांक फायर’, रबर बुलेट, ‘मल्टी ग्यासगन’, ‘वाटर क्यानन’ (पानीका फोहोरा हान्ने सवारी), दमकल, गोताखोरका उपकरण, रबरबोट/मोटरबोट, विपद्का लागि चाहिने अन्य ‘आपत्कालीन उद्धार सामग्री’ उक्त सूचीमा उल्लेख थिए । तर ती सामग्रीको सट्टा १ अर्ब ५९ करोड खर्चेर घातक उपकरण किन्न लागिएको हो ।

सरकारले प्रहरीलाई १ हजार पेस्तोल, १५ सय ५० सटगन, २ लाख राउन्ड सटगन गोली (कार्टिज), ३ लाख राउन्ड सटगन रबर बुलेट, २४ हजार सेल अश्रुग्यास र १० लाख २० हजार राउन्ड बारुदका गोली किन्ने तयारी गरेको छ । यस्तै, सशस्त्रलाई २३ सय पेस्तोल र २ हजार सटगन किन्ने खोजेको छ । गत १५ जेठमा प्रस्तुत बजेटमा प्रहरीलाई हतियार खरिद गर्न १ अर्ब ९ करोड विनियोजन भइसकेको छ भने सशस्त्रलाई तीन वर्षअघि एलसी खोलिएको करिब ५० करोड रुपैयाँबाटै किन्न लागिएको हो । बजेट नयाँ भए पनि तीन वर्षअघिकै प्रक्रिया अघि बढाउन थालिएको हो । यस्तो खरिद गैरकानुनी हुने भएकाले गृह र प्रहरीका केही अधिकारी भने डराएका छन् ।

२०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रकमान्तर गरेर हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति अभाव भएकाले दैनिक उपभोग्य वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका बेला रकमान्तर गरेर घातक हतियार किन्न लागिएको भन्दै कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । उक्त ठेक्का स्थगित भए पनि सरकारले त्यसलाई रद्द गरिसकेको छैन । कान्तिपुर दैनिकबाट